शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७७ साल फागुन ३ गते शिक्षा नियमावली —२०५९मा नवौं संसोधन को सूचना र संसोधित अंशहरु राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । जम्मा १० वटा बुँदामा प्रकाशन गरिएको उक्त संसोधनले उल्लेखनिय जल्दाबल्दा शैक्षिक मुद्धाहरु कुनै सम्वोधन गरेको छैन ।
१. नियम नं. २ को परिभाषा अन्तर्गतका ख,ग,घ र ङ को नाम तथा पदहरुको फेरबदल उल्लेख गरिएको छ । जस अनुशार तत्कालिन शिक्षा मन्त्रालयको नाम बदलिएर शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाईएको, विभागको सट्टा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र , निर्देशनालयको सट्टा शिक्षा विकास निर्देशनालय भनिएको छ ।
२. त्यस्तै नियम नं. ४७ को (क) मा माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षामा सहभागी हुन पाउने शिर्षकमा कक्षा दशमा भनिएकोमा सो को बदला कक्षा बाह्र भन्ने संसोधन गरिएको छ । नियम नं. ५३ (१) को अनौपचारिक शिक्षा परिषद रहने पदाधिकारीहरुको विवरण नं.ङ ,च र ज मा उल्लेख तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानिय विकास मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका परिवर्तित नामहरु क्रमशः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको नाम समावेश गरिएको बाहेक अन्य फेरबदल भएको छैन ।
३. त्यसै गरी नियम नं. ५७ (१) दूर शिक्षा समितिको विवरण नं. घ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सट्टा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भनिएको छ । नियम नं. ८० को २ मा कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिईने छैन भन्नेलाई कक्षा १२ मा फेरिएको छ । संगै महामारी तथा असहजतामा परेका विद्यार्थीको स्थानान्तरणका सवालमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईमा जानकारी दिई गर्न सकिने ब्यवस्था थप गरिएको छ ।
४. नियम नं. ८४ को १ मा शैक्षिक सत्रको अवधि वैशाख देखि चैतसम्म भनिएकोमा शिक्षा मन्त्रालयले उक्त सत्रलाई फेरबदल गर्न सक्ने भनि थपिएको छ । संगै तोकिएका हिमाली जिल्लाहरुमा शैक्षिक सत्रको प्रसंग थपिएको छ ।
५. नियम नं. १३८ मा उल्लेख नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने ब्यवस्थाको १ मा उल्लेख शिक्षा ऐन को दफा १६ (ङ ) को ५ ले क,ख,ग वा घ को सट्टामा सोही बुँदामा उल्लेख ख,ग,घ,च वा छ थपिएको छ । यस अनुशार नं. ख मा पदिय दायित्व पूरा नगरेमा, नं. ग मा बिना सूचना लगातार पन्ध्र दिन भन्दा बढि समय विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा, नं. घ मा विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा, नं. च मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा र नं. छ मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनितिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाईएमा भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यसै नियम नं. १३८ कै नं. २ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजायँ पाएमा र भ्रष्टाचार गरेमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सकिने छ भन्नेमा उक्त शब्दलाई बर्खास्त गरिने छ भनि संसोधन र स्थायी आवासिय अनुमती लिएका वा सो को लागि आवेदन दिएकालाई पनि बर्खास्त गरिने छ, भन्ने वाक्य थप गरिएको छ ।
६. नियम नं. १८२ मा उल्लेख महालेखा परिक्षकको विभागको सट्टा कार्यालय संसोधित शब्द समावेश गरिएको छ । त्यस्तै अन्तमा, रुपान्तर अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सट्टा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सट्टा महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा विभागको सट्टा केन्द्र र विद्यालय शिक्षक किताबखाना वा शिक्षक कितावखानाको सट्टा राष्ट्रिय कितावखाना ( शिक्षक ) मा रुपान्तर गरिएको उल्लेख छ ।
७. नियमावलीमा गरिएका उल्लेखित संसोधनले नेपाली शिक्षकवर्गको अझै मानमर्दन गर्ने क्रम जारी छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को यस अघि ८ पटक संसोधन भैसकेको छ । पछिल्लो पटक २०७१ साल वैशाख २९ गते आठौं संसोधन भएको थियो । सात वर्ष पश्चात गरिएको नियमावली संसोधनबाट विद्यालय कर्मचारीको सम्वोधन, ईसिडि शिक्षकको उपयुक्त ब्यवस्था, राहत अनुदानकालाई दरबन्दिमा रुपान्तरण, स्थायी शिक्षकको तहगत प्रमोशन, प्रअको भिन्न ब्यवस्था, समितिको सबलता र प्रभावकारितापूर्ण ब्यवस्था, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा सुविधाबारेको चासो, विद्यालय मर्जबारेको स्पष्ट विधि, प्राविधिक शिक्षकहरुको पेशागत सुनिश्चितता, शिक्षण संस्थाहरुको वैज्ञानिक नक्शाङ्कन, शिक्षा प्रशासनको उपयुक्त संरचना लगायतका सान्दर्भिक र जरुरी विषयहरुमा सम्वोधन हुने अपेक्षा गरिएको उक्त नियमावली झारोटार्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनु खेदजनक नै भन्नु पर्दछ । यो शैक्षिक हर्कतका लागि सरकारी अविवेकिपन र हेपाहा निति संगै शिक्षकहरुको पेशागत नेतृत्व समेत आलोचनामुक्त रहन सकेन ।
८. हामी शिक्षा ऐन २०२८ को बदलामा नयाँ शिक्षा ऐन अबिलम्व जारीहोस भन्ने चाहन्छौं । संगै नियमावलीमा आवश्यक र पर्याप्त परिर्वनको अपेक्षा बारम्वार बाहिर आएकै हो । संघिय ऐनको पर्खाईमा प्रदेशहरु र स्थानियतहहरुको धैर्यताको बाँध फुटिरहेको समाचार त मिडियामा आईनै रहेको छ । शैक्षिक अन्यौलताको अन्त्य चाँडै नगर्ने हो भने शैक्षिक विचौलियाहरुबाट हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै तहसनहस नहोला भन्न सकिन्न । विद्यमान शैक्षिक मुद्धाहरुको समाधान पर्खिरहेका छौं । अझ उच्च शिक्षाको त झनै दुर्दशा अधिक सुनिन्छ । चाकडि र चाप्लुसीबाट मालिकहरुले हक अधिकारको ग्यारेण्टि गरेको ईतिहास आज सम्म कतै छैन । शिक्षाका जिम्मेवार वर्ग र सरोकारवालाहरु अब निद्राबाट ब्युँझनु पर्दछ । शिक्षा ब्यवस्थामा समयानुकूल सुधार गरेर नै समृद्ध नेपालको सपना साकार हुनेमा शंका छैन । समस्याको विश्लेषण र हल हुने उपायहरुको गहिराईमा जाने प्रयत्न नै नहुनु गम्भिर र दुखद पक्ष भन्नै पर्दछ । स्थानिय तह र संघिय सरकारको खिचलोमा शिक्षकहरु पेलिनु राम्रो हुनै सक्दैन । बेलैमा स्पष्ट कित्ताकाट हुनु जरुरी छ । कुन सरकारको अधिनस्थ शिक्षकहरु रहनु पर्ने हो , सो को किटानि बिलम्व भै सकेको छ ।
