संघीयदेखि प्रदेशका मन्त्रीहरु यतिबेला पार्टीभित्रैबाट संकटमा छन् । प्रतिपक्षीभन्दा पार्टीकै सामना गर्न नसक्दा सत्ता जोगाउने खेलमा लागेका छन् । विशेषगरी बागमती प्रदेश र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाले नै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामै टेबुल भए पनि छलफलबाट मुख्यमन्त्री भाग्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उता प्रदेश १ मा भने बैठक बस्नै नदिनेसम्मको कार्य भएका छन् । लोकतान्त्रिक विधि र पद्दति स्वीकार गर्ने र आफ्ना कुरा सहजरुपमा राख्न किन डराएको भन्ने प्रश्नको सायद कुनै जवाफ छैन । प्रस्तावबाट भाग्ने काम मुख्यमन्त्रीहरुको चाहना भन्दा केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव हो भन्ने कुरा नबुझिएको विषय हैन ।

संसदबाट भाग्ने प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीहरुले जनताका पक्षमा ठूला काम गरेको दावी भने गर्न छाडेका छैनन् । काम नै गरेको थियो भने किन संसदबाट भाग्नुप¥यो ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलबाट काम गर्न नपाएको भन्दै संसद विघटन गरेको पुष्टि गर्ने प्रयास गर्ने गरेका छन्, तर सँगै यो सरकारले आजसम्मकै धेरै काम गरेको पनि दावी गर्ने गरेका छन् । यस्तै मुख्यमन्त्रीहरुको पनि भनाइ छ । काम नै गर्न नदिएको भए कसरी काम भए ? दोहारो मापदण्डको कुराले नागरिकहरु अन्यौलमा छन् । कुरामात्र ठूला गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको रुपमा प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीका कुरालाई लिनुपर्ने देखिएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको छ । तर छलफलबाट सरकार भाग्दै गएको भन्ने आरोप लागेको छ । यही माघ १९ गतेदेखि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यक्रमबाट सरकार भागेको र प्रदेश सभामुखले पनि मुख्यमन्त्रीलाई नै सघाएको आरोप सत्तापक्षबाटै लागेको छ । तर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकार टोल–टोलमा पुगेको बताएका छन् । मुलकमा विकासले कायापलट गराएको दावी गर्ने मुख्यमन्त्रीले आफ्नै दलका नेताहरु किन असन्तुष्ट भए भन्ने नागरिकको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्दछ । आफ्नै दलका सांसदले विश्वास नगरेको कुरा नागरिकले चाहिँ किन विश्वास गर्ने ?

मुख्यमन्त्रीले रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको माझीबस्ती हस्तान्तरण गर्दा सरकार अहिले टोलटोलमा र घरघरमा पुगेको दावी गरेका हुन् । केही सुकुम्बासी परिवारलाई सहयोग गर्दा नै सरकार घरघरमा पुगेको हुने भए यहि नै अन्तिम लक्ष्य हुने थियो । घरघरमै सरकार पुगेपछि अब राज्यको उपस्थितिको औचित्य नै सकिने भयो । निर्वाचन गर्ने र फेरि सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै बाँकी रहेन । त्यसैले आम नागरिकले विश्वास नै गर्न नसक्ने उडन्ते भाषणभन्दा सानो नै भए पनि विश्वासिलो काम गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सुकुम्बासीहरुलाई घर उपलव्ध गराउनु पक्कै पनि राम्रो काम हो । जनताका लागि राज्यका तर्फबाट अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । घरघरमा सरकारको उपस्थिति भनिने भन्दा नागरिकले अनुभूति गर्न पाउनु पर्दछ ।