संघीय संसद विघटन र प्रदेश सरकार माथिको अविश्वास प्रस्तावले राजनीतिक क्षेत्र पुरै अस्तव्यस्त बनेको छ । कानूनमा नभए पनि व्यवहारमा सत्तापक्ष दल विभाजन भएको छ । केही दलहरु सरकारका विरुद्धमा सडकमा छन् भने सत्तारुढ दलको एक पक्ष निर्वाचनको तयारी स्वरुप देश दौडाहामा देखिन्छ । सरकारको विरोध र समर्थनमा आमसभा र कार्यकर्ता भेटघाट बाक्लै हुँदै आएका छन् । सडक र सभा समारोहमा जनमत देखाउने होड नै चलेको छ । कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ती पनि यतिबेला नेताहरुकै अघि–पछि गर्ने अवस्थामा छन् । आज एउटा र भोलि अर्को पक्षको भेलामा पुग्ने र ताली बजाउने काम गर्र्दै आएका छन् । तर यस्तो व्यवहारले न नागरिकको छाक जाने छ न चिसोमा न्यानो नै हुने छ । राजनीतिक अन्यौलले नागरिक समेत रनभुल्लमा परेका छन् ।
अदालतले संघीय संसद पुनर्वाहाली गर्ने वा निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदिने भन्ने चर्चाले बजार तातेको छ । प्रदेश १ र बागमतीमा पनि अविश्वास प्रस्तावका कारण सरकारको भविष्य माथि टिप्पणी हुँदै आएका छन् । बागमती प्रदेश सरकार विरुद्ध आफ्नै दलबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको एक महिना बढी भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै सरकारले राम्रोसँग काम गरेको छैन र कर्मचारीतन्त्रले सरकारको अस्थिरताको फाईदा उठाउँदै काम गर्न छाडेको छन् । यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा परिरहेको छ । दल भित्रबाट अविश्वास भएको सरकारबाट नागरिकले पनि कुनै आश गर्ने अवस्था छैन । कर्मचारी र नागरिकको हेराई फरक परेपछि सरकारको गति पनि सूस्त हुनु स्वभाविक हो ।
बागमती प्रदेश सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावसँगै राज्यका सबै संयन्त्र प्रभावित भएको छ । मन्त्रीले भनेको वा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी हिच्किचाउने अवस्था छ । भोलि को मन्त्री आउने भन्ने अनिश्चित भएपछि अहिलेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा लैजान पनि समस्या छ । त्यसैले कर्मचारी संयन्त्रले ढिलासुस्ती गर्दा नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा पनि प्रभावित भएका छन् । तसर्थ प्रदेश संसदबाट विवादको निरुपण छिटो भन्द छिटो गरिनु आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक जोड–घटाउ र सत्ता चलखेलमा प्रशासनलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको एक महिनापछि बल्ल प्रदेश सभामा प्रवेश पाएको छ । तर अझै यसको टुंगो लाग्ने लक्षण छैन ।
बागमती प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि माघ १९ गतेदेखि मात्र छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यो पनि निरन्तर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका छ । सभामा छलफलले निरन्तरता पाए पनि मतविभाजन कहिले भन्ने टुंगो छैन । केन्द्रको अन्यौलता निराकरण गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतमा छ भने प्रदेशको प्रदेश सभाको जिम्मेवारीमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको लामो समयपछि बल्ला प्रदेश सभामा पेश भएको हो । प्रदेश सभामा पेश हुन समेत समय लागेको प्रस्तावले छिटो निकास पाउँछ भन्ने कुरा शंकाकै घेरामा छ । राजनीतिक चोचोमोचो नमिलेसम्म यसको टुंगो नलाग्न सक्छ । जसले गर्दा राज्यका तर्फबाट सम्पादित हुनुपर्ने नागरिकका कामहरु अझै कहिलेसम्म अन्यौलमा पर्ने हुन टुंगो छैन ।
