हेटौंडाः मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले किशोरीलाई आइरन तथा फोलिक एसिड चक्की खुवाउने कार्यक्रम यसै साताबाट सुरुवात गर्ने भएको छ । किशोरीहरुमा हुने रक्तअल्पताको समस्या न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकारको निर्देशन बमोजिम पालिकाले यसै साताबाट आइरन तथा फोलिक एसिड चक्की वितरण गर्ने तयारी गरेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख ध्रुव लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट नमूनाको रुपमा सुरुवात गरेको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षबाट देशका सबै जिल्लामा लागु गर्ने संघीय सरकारको तयारी छ । मकवानपुर जिल्लामा किशोरीलाई आइरन चक्की तथा फोलिक एसिड वितरण गर्ने मकवानपुरगढी गाउँपालिका पहिलो पालिका हुनेछ । १० देखि १९ वर्षका किशोरीहरुलाई आइरन तथा फोलिक एसिड चक्की साताको एक/एक चक्कीका दरले १३ महिनासम्म खुवाइनु पर्नेछ । विद्यालय जाने किशोरीलाई विद्यालयमै र विद्यालय नजाने किशोरीलाई स्वास्थ्य संस्था तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत खुवाइने स्वास्थ्य प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका दुई हजार आठ सय २२ किशोरीलाई आइरन तथा फोलिक एसिड चक्की खुवाइनेछ ।
आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले बुधबार एकदिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखाको आयोजनामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख ध्रुबप्रसाद लामिछानेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । अभिमुखीकरणमा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका ६ कक्षाभन्दा माथिल्लो तहको पठनपाठन हुने १६ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, गाउँपालिकाका स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।
किशोरीहरुमा हुने रक्तअल्पताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि विद्यालय जाने किशोरीहरुलाई विद्यालयमार्फत र विद्यालय नजाने किशोरीलाई स्वास्थ्य संस्था वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत साप्ताहिक रुपमा आइरन चक्की खुवाउने कार्यक्रम नमूनाको रुपमा ८ वटा जिल्लामा लागु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा ४१ जिल्लामा लागु गरिएको आइरन चक्की तथा फोलिक एसिड वितरणको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि देशका ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत यो कार्यक्रम लागु गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
