विद्यार्थी संख्याअनुसार शिक्षक दरबन्दीका लागि राज्यले नीति बनाएको लामो समय भयो । तर त्यसको कार्यान्वयन आजसम्म पनि हुन सकेको छैन । एकजना शिक्षक बराबर कति विद्यार्थी हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट नियम छ । तर, राजनीतिक प्रभावका कारण विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा शिक्षकको संख्या बढी छ भने विद्यार्थी भएका विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । देशभरका धेरै सरकारी विद्यालयको अवस्था आज पनि यही हो । विद्यार्थीको संख्याका आधारमा भन्दा शिक्षकहरुलाई सहज हुने ठाउँमा दरबन्दी मिलाउने वा सरुवा गर्ने परम्परा आज पनि कायम छ । सबैभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव परेको क्षेत्र भएकाले आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी कायम हुन सकेको छैन भने व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको पाइन्छ ।
विद्यालयको तहअनुसारका दरबन्दी दिने र सोहीअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । विद्यालयको तह बढाई दिएपछि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति दिनु अनिवार्य हुन्छ । तर, विद्यालयको तह बढाउने स्वीकृति दिएर पनि लामो समयसम्म शिक्षक नभएपछि विद्यालयको शैक्षिक स्तर कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता उदाहरणका रुपमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रै पर्याप्त छन् । मावि तह सञ्चालनमा आएको एक दशक भइसक्दा पनि हेटौंडा–१, चाइनाक्वाटरस्थित अमर माविले मावि तहको एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी प्राप्त गर्न सकेको छैन । मावि तहका शिक्षक नहुँदा निमावि तहका शिक्षकहरुबाटै पठनपाठन भइरहेको छ । तल्लो तहको जनशक्तिबाट अध्यापन गराउँदा विद्यार्थीहरुले कस्तो ज्ञान पाएका छन् भन्ने प्रश्न स्वभाविक उठ्ने गर्दछ ।
अमर माविजस्तै हेटौंडा–३, बसामाडीस्थित अरनिको मावि र हेटौंडा–१५ स्थित भृकुटी माविमा पनि मावि तहको दरबन्दी छैन । अमर माविमा पाँचजना मावि तहको विषय शिक्षक आवश्यक हुँदासमेत सम्बन्धित निकायबाट एकजना पनि शिक्षक खटाइएको छैन । बागमती प्रदेशको राजधानी शहरकै अवस्था यस्तो छ भने जिल्लाका दूरदराजमा कस्तो अवस्था छ भन्ने सहजै अनुमान हुन्छ । प्रशासनको दैनिक आँखा पर्ने विद्यालयमा समेत शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्नु सम्बन्धित निकायको चरम लापरवाही नै हो । दश वर्षसम्म पनि दरबन्दी नदिनु भनेको राज्यबाट शिक्षा क्षेत्रले पाएको महत्वलाई पनि संकेत गर्दछ । समाज रुपान्तरणका लागि पहिलो खुट्किलोे शिक्षामा रहेको बेथिति कहिलेसम्म हुने हो ?
विद्यालयबाट स्थानीय तहदेखि शिक्षा कार्यालयमा अनुरोध नभएको हैन । तर, सुनुवाई नगर्नु सामान्य भुल होइन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएको पनि तीन वर्ष भइसकेको छ । बाटो निर्माण वा ढलानमात्रै विकास हो भन्ने चेतनाले गुणात्मक विकासमा ध्यान दिएको पाइँदैन । जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले विकासको परिभाषा नै परिवर्तन गरिदिएका छन् । एकातर्फ भौतिक उन्नतिमात्र विकासको परिभाषामा पर्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरीय शिक्षा भएन भनेर गुनासो पनि सुनिन्छ । शिक्षासम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ । यतिसम्म कि, पाठ्यक्रम विकास गरी लागू गर्न पनि सक्नेछन् । स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै कामको अधिकार स्थानीय तहले अब उपयोग गर्नु पर्दछ ।
