प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा लिएको अप्रिय निर्णयले देशमा राजनीतिक संकट चुलिएको छ भने स्वयम् उनको आगामी बाटो पनि असहज देखिएको छ । उनले गत आइतबार संसद् भंगको निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यसलाई स्वीकृति गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन् । संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था नै नभएकाले यो कदम गैरसंवैधानिक भएको छ । यसो त यो कदमसँगै सडकमा विरोधको स्वर देखिन थालिसकेको छ भने सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न राजनीतिक दलसम्मले संसद विघटन गर्ने कदमको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीबाट देश र जनता पिल्सिएका बेला राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर प्रधानमन्त्री अोलीले प्रतिगामी कदम चालेको बिधमान अवस्था छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद बढिरहँदा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको कदम चालेका हुन् । तर, उनको यो जनमतको अपमान भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसकेर जनताको सर्वोच्च निकाय विघटन गर्ने बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नरहेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद विघटनको सिफारिसलाई फिर्ता पठाउनु पर्नेमा ओलीको संसद विघटनको कदम लाई मोहर लगाउनु झन गैरसंवैधानिक भएको छ ।
२०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सो संविधान अनुसार संसद विघटन गर्न सक्थो तर संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानमा स्थिरता दिने भन्दै सुधारिएको लोकतन्त्रको नाममा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था राखिए । तर, करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण संसद् विघटन गरेको छ । यो विघटनविरुद्ध चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट परिसकेका छन् ।, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम न्यायसंगत नभएको, पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद जस्तो सर्वोच्च संस्थालाई विघटन गरेकोमा चोतर्फी विरोध भइरहेको छ । कानूनको आखाँले, न्यायको आखाँले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र संविधानका आधारहरुमा आधारित नभएको र संसदीय प्रणलीको प्रधानमन्त्री भएको कारण मैले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने मेरो अधिकार छ भन्ने मानसिकताले विघटन गरिएको छ ।
असंवैधानिक कसरी ?
अहिलेको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यअवधि कति बर्ष हो भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुने संविधानमै उल्लेख छ । पाँच बर्ष अघि पनि संसद विघटन हुन सक्दछ । तर, त्यो त्यसबेला मात्रै हुन सक्दछ जब प्रतिनिधिसभाले सरकार जन्माउन सक्दैन अथवा नयाँ सरकार दिन सक्दैन् । तर अहिलेको पस्थिति त्यस्तो छैन् । अहिलेको जुन सरकार थियो त्यो करिब दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी नेकपाको सरकार थियो । संसदमा उसको संख्यानै सबैभन्दा धेरै थियो । त्यहि आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको शपथ ग्रहण भएको हो । अहिलेको कारण भनेको जुन सरकार छ त्यसले संसदको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई लागेको कारणले गर्दा उनले संसद भंग गरे। तर उनले बहुमत गुमाएको वा नगुमाएको संसदमा परीक्षण नै भएन । तर प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिने क्षमता र अधिकार अहिले पनि छ । किनभने संविधान अन्र्तगत सरकारहरु चार किसिमले बन्न सक्दछन् ।
पहिलो बहुमतको सरकार हो जुन बर्तमान सरकार थियो । त्यसपछि पनि सत्तारुढ दलले अर्को नेता छानेर बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्दछ । त्यस्तै सरकार भएन भने दुई वा दुइभन्दा बढि पार्टीहरु मिलेर संयुक्त सरकार बन्न सक्दछ । यदि त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा भएको सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार निर्माण गर्ने अधिकार पाउन सक्छ । त्यसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा भएका कुनै पनि योग्य सदस्यलाई सरकार निर्माण गर्ने अभिभारा दिन सक्छन् त्यो अभिभारा पाएका सदस्यले पनि सरकारको निर्माण गर्न सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद अर्थात प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिन्छ । र प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट विघटन हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भयो भने पनि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने बाध्यता छ ।
नेपालको संवैधानिक व्यबस्था अनुसार एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्बाट आएका संविधानसम्मत सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा राष्ट्रपतिले कुनै तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने संविधानले छुट दिएको छैन । राष्ट्रपतिले केही समय पर्खिनु पर्ने थियो । संविधानले सिर्जना गराएको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु जसले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने संवैधानिक अधिकार छ उनीहरुसँग छलफल गर्न आवस्यक थियो । उनीहरुले पनि आफ्नो दृष्टिकोणहरुबाट राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्थे होला । अनि त्यो बहस हुँदाहँदै त्यसमा न्यायलय अथवा सर्वोच्च अदालतले हात हाल्न पाउँथ्यो । र सहि गलत को हो त्यसमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको व्याख्या अनुरुप निर्णय गर्न पाउनु हुन्थ्यो ।’ २०४७ सालको संविधान अनुसार त्यस समय प्रयोग भएको विषय हेर्दा पनि राजाले जहिले पनि त्यो विषेश अधिकार प्रयोग गर्दा पनि सबै पक्षसँग छलफल गरेर टुगोंमा पुग्ने प्रचलन भएको थियो । यस्ता गम्भिर र महत्वपूर्ण विषयमा कदम चाल्दा संविधानविदहरुसँग, कानूनका जानकारहरुसँग संसदीय दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने हो तर त्यो भएन । त्यसैले राष्टपति यति धेरै आलोचित हुनु भएको छ र उहाँले विवेक पुर्याउन सक्नु भएन् ।’
संवैधानिक इजलासको निर्णय अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ।यस्तो इजलासलाई संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुन, विभिन्न तहहरू बीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विवाद तथा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको योग्यता सम्बन्धी विषय निरूपण गर्ने अधिकार छ।त्यसबाहेक कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा पनि यस्तो इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरेको छ।इजलासका सबै न्यायाधीश कुनै विषयमा एकमत हुन नसके बहुमत न्यायाधीशको रायलाई अन्तिम निर्णय मानिने व्यवस्था संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीले गरेको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको मुद्दाको आदेश वा फैसला अन्तिम हुने र त्यस उपर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न नपाउने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । बल सर्वोच्चको कोर्टमा
संविधानको ब्याख्या गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालत हो । जहाँ अन्याय भएको छ, जहाँ संविधानको उलंघन भएको छ, त्यहाँ उचित उपचार पनि सर्वोच्चले दिन सक्दछ । अहिलेको संसद अर्थात प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको परिस्थिति छ । यो असंवैधानिक तरिकाले भंग भएको कारणले त्यसालाई ब्युँताउने सक्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतले राख्छ। सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि कारबाही गर्न सर्वोच्चले अग्राधिकारकासाथ दुर्त गतिमा निर्णय दिनुपनेै हुन्छ । २०५१ सालमा तत्कालिन एमालेको अल्पमत सरकारले संसद भंग गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको बताउँदै उनले भने, ‘यो संसद विघटन पनि असंवैधानिक बाटोबाट भएकोले स्पस्ट रुपमा सर्वोच्चले संसद ब्युँताउन सक्छ।’
