हेटौंडाः भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय विभिन्न तहहरुसँग सम्झौता गर्ने भएको छ । दलित, भूमिहीन, सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायत भूमिसम्बन्धी मौजुदा समस्याहरुको समाधानका लागि आयोगले बागमती प्रदेशको २५ स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै एकदिने अभिमुखीकरण गर्ने भएको छ ।
आगामी मंसिर २५ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रदेशका २५ स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई आयोगले एकदिने अभिमुखीकरणसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बागमती प्रदेशका सदस्य केशवप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । सदस्य देवकोटाले आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय स्थानीय तहमा भएका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा छनौट भएको बागमती प्रदेशका २५ स्थानीय तहहरुसँग समझदारीपत्रमा स्थानीय तहका प्रमुखसँग हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो, उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहले वास्तविक समस्यामा परेको, भूमिहीन नागरिकको लगत संकलन गरेर आयोगको रातो र सेतो फारम भरेर आयोगमा पठाउने र आयोगले त्यसको समाधान गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले पहिलो चरणमा सातै प्रदेशको दुई\दुई स्थानीय तह गरेर १४ स्थानीय तहमा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदैछ । आयोगले आफ्नो नाममा जग्गा भएर पनि जग्गा किन्नेलाई सहयोग गर्ने तथा नापी भएको जग्गाहरुको लालपूर्जा दिनेलगायतको कार्य गर्ने भएको छ । यस्तै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो गाउँ भूमिसम्बन्धी समस्याहरु आयोगको कार्यक्रममा राख्ने तयारी गरेको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताउनुभयो ।
देशैभर आफ्नो नाममा एक टुुक्रा पनि जग्गा नभएको नागरिक आफ्नो गाउँपालिकामा पनि रहेको भन्दै त्यस्ता नागरिकहरुको लगत संकलन गरेर आयोगमा सिफारिस गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष उप्रेतीले बताउनुभयो । यस्तै सुकुम्बासीहरुको समस्या, ऐलानी जग्गा, भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपूर्जाको विषयमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
