हेटौंडामा सुविधासम्पन्न दुई वटा सभाहल निर्माण सुरु भएको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको सभाहल प्रदेश सभामुखले शिलान्याश गरेका छन् । लामो समयसम्म हेटौंडामा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहे पनि स्तरीय सभाहल बनाउनेतर्फ कुनै प्रयास नै भएन । पछिल्लो समय हेटौंडा नगरपालिकाको लगानीमा बनेको बासुदेव सभागृह सञ्चालनमै नआई थोत्रो भएको छ । सभागृह निर्माणमा भएको करोडौं रकमको जिम्मेवारी र जवाफदेही कस्को हो ? उपयोग नै गर्न नमिल्ने गरी किन र कसरी सभागृह निर्माण भयो ? के कारणले सदुपयोग भएन ? ठूलो लगानी गरेर अनुपयुक्त संरचना बनाउनु राज्यकोषको दुरुपयोग हो । यसको छानविन हुन आवश्यक छ ।
तीन बर्ष अघिदेखि प्रदेश राजधानीका रुपमा रहेको हेटौंडा स्थायी राजधानी घोषणा भएको पनि एक वर्ष भयो । प्रदेश संसदले आफ्नो गतिविधि सुरु गएको तीन बर्षसम्म प्रदेशसभा बैठक गर्ने उपयुक्त हलको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । आफ्नै संसद भवन निर्माणका लागि सक्रियता नदेखाउने प्रदेश सरकारले अन्य बिषयमा कति ध्यान दिएको होला भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिन्छ । त्यतिमात्र हैन, राजधानीमा कुनै ठूलो कार्यक्रमका लागि स्थानको अभाव छ । सानातिना कार्यक्रम त होटलका हलमा हुँदै आएका छन्, तर विशेष भेला वा ठूला गोष्ठी गर्ने हलको अभाव प्रदेशको राजधानीमा देखिएको छ । अब भने प्रदेश सरकारले हल निर्माण सुरुवात गरेको छ । तर शिलान्याशले मात्र भवन बन्दैनन् ।
मकवानपुर जिल्लामा शिलान्याश भएर लामो समयसम्म संरचनाहरु अलपत्र भएका धेरै उदाहरण छन् । देशकै प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको खेलकुद प्रतिष्ठानदेखि प्राविधिक शिक्षालय, पुल तथा सडकका धेरै योजनाहरु बेवारिसे छन् । त्यसैले प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा सभामुखले शिलान्यास गरेका संरचना निर्धारित समयमै बन्छन् भन्ने विश्वास नागरिकमा छैन । शिलान्याश गरिएका सभाहलहरु तत्कालै आवश्यक भएका छन् । त्यसैले यसका लागि बजेटको पक्कै अभाव हुनु हुँदैन र कामको जिम्मा लिनेले पनि महत्वका आधारमा समयमै बनाउने सक्रियता देखाउन आवश्यक छ । तर ढिलासुस्ती गर्ने र एउटा आयोजनाको पेश्की रकम अन्य काममा लगाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म सरकारी योजना अलपत्र पर्ने परम्पराको नियति यी सभाहलहरुले पनि भोग्नु पर्नेछ ।
स्रोत सुनिश्चित नभई राजनीतिक लाभका लागि सुरुवात गरिने धेरै योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । जनतालाई देखाउन वा मैले सुरु गरेँ तर अर्को सरकारले बजेट नै दिएन भन्ने नाराका लागि गरिने आयोजनाहरु अलपत्र हुने गरेका छन् । अत्यन्त साँघुरो हलमा बागमती प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । सुरुकै बर्ष बनाइनुपर्ने हल यसपटक पनि पर्याप्त क्षेत्रफल भएको ठाउँमा बनाउन लागिएको छैन । दुई–चार सय मानिसहरुको आवतजावत हुने र त्यसका लागि सवारी साधनको पार्किङलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । तर शिलान्यास भएका हलहरुमा आउने मानिस र ल्याउने सवारी साधनको व्यवस्थापन कठिन हुने सम्भावना रहेको छ । कुनै पनि निर्माण २०/३० बर्षसम्म उपयोगी हुन आवश्यक छ । नत्र बासुदेव सभागृहको अवस्था हुनेछ । निर्माण सुरु भएका सभाहलहरुले त्यस्तो अवस्था नभोगुन् । र, समयमै निर्माण हुन सकुन् ।
