हेटौंडामा तीव्र सहरीकरण र बढ्दो जनसंख्याले वातावरणदेखि सरसफाईमा समेत चुनौती थपिँदै गएको छ । शहरीकरणले अवसर दिन्छ तर उचित व्यवस्थापन हनु नसक्दा सहर कुरुप बन्दै जाने खतरा हुन्छ ।
त्यसैले स्थानीय तहहरुले समयमै व्यवस्थित बसोबास र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रबन्ध गर्न सक्नु पर्दछ । व्यवस्थित बसोबास र फोहरमैलाको उचित प्रबन्ध नै सहरको सौन्दर्यता हो । सार्वजनिक शौचालय र त्यसको सरसफाईले शहरी व्यवस्थापनको परिचय दिने गर्दछ । सार्वजनिक स्थानहरुमा सहजै रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी शौचालय व्यवस्थापन हुन आवश्यक हुन्छ । नागरिकको सुविधाका लागि बनाइने यस्ता संरचनाहरु फरक शारीरिक क्षमता भएकाहरुले पनि प्रयोग गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । खुल्ला दिशामुक्तक्षेत्र घोषणाको औचित्यका लागि पनि सार्वजनिक स्थानहरुमा शौचालय अनिवार्य नै हो ।
हेटौंडामा जनघनत्व बढ्दै जाँदा सार्वजनिक क्षेत्रहरुको पनि विस्तार भएको छ । बजार क्षेत्रमा मानिसको ओहोरदोहोर बाक्लिँदै गएको छ । यातायात पार्किङका क्षेत्र विस्तार भएका छन् भने बजारहरु पनि बढ्दो अवस्था छ । पर्यटकका रुपमा हेटौंडा बजारमा मानिसहरुको उपस्थिति बढ्दै जानु सुखद् पक्ष हो ।
तर उनीहरुलाई सहजै उपयोग गर्न मिल्ने शौचालयको व्यवस्थापन हेटौंडा बजारमा अझै हुन सकेको छैन । अत्यन्त सीमित मात्रामा रहेका शौचालयहरु पनि दूरावस्थामा छन् । नियमित सरसफाई हुन सकेको देखिँदैन । बाहिर देखिँदा जति सुन्दर छ तर व्यवस्थापनमा हेटौंडा बजार त्यतिकै कमजोर देखिएको छ । सार्वजनिक शौचालय नभएका क्षेत्रहरुमा मानिसहरुले जथाभावी दिसा–पिसाब गर्ने बानीमा पनि सुधार छैन । जसले गर्दा हेटौंडाको सौन्दर्यतालाई चुनौती दिइरहेको छ ।
कुनै पनि सहर र त्यहाँका मानिसको जीवनशैलीको परिचयसँग जोडिएको विषय मध्ये सार्वजनिक शौचालय र उचित व्यवस्थापन हो । तर आज पनि हेटौंडा बजारमा सार्वजनिक शौचालयको माग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले आधुनिकता र सभ्यता माथि चुनौती दिएको छ । सार्वजनिक स्थलहरुमा शौचालय बनाउन नाराजुलुस गर्नु, सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र मार्फत दवाव दिनु स्वभाविक हुँदै होइन । तर माग नै गर्नु नपर्ने विषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
विश्व शौचालय दिवसका दिन विवेकशील नेपाली दल मकवानपुरले हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सार्वजनिक स्थानहरुमा शौचालयको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मागपत्रले सबै क्षमताका नागरिकले उपयोग गर्न सक्ने गरी बजार क्षेत्रहरुका शौचालय अपुग भएको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
जनसंख्याको चापको आधारमा सार्वजनिक स्थानहरुमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुले समयमै ध्यान पुर्याउन सक्नु पर्दछ । स्थानीय तहको कार्य प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन नागरिकले गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले जनताको आवश्यकतालाई माग गर्नु पहिला नै महशुस गर्न सक्नु नै नेतृत्वको क्षमता हो ।
निर्माण गरिने सार्वजनिक पूर्वाधारहरु अब महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री हुनै पर्दछ । त्यस माथि शौचालय त सबैका लागि सहज हुनै पर्दछ । दिसा–पिसाब व्यवस्थापनको माग गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सामाजिक अवस्था र काम गर्ने शैलीप्रति गम्भीर प्रश्नका रुपमा लिनु पर्दछ । मानिसहरुको बाक्लो उपस्थिति हुने सार्वजनिक स्थानदेखि सार्वजनिक स्थान, कार्यालयहरुमा समेत शौचालयको अवस्था दयनीय छ । त्यसका लागि पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
