लकडाउनको समयमा सबैभन्दा बढी सङ्कट दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुर वर्गलाई परेको भन्दै निक्कै चिन्ता व्यक्त भयो । स्थानीय सरकारदेखि नागरिक समाजको तर्फबाट पनि सुरुको अवधिमा राहत वितरणका कार्यहरु भए । तर, त्यसरी राहत वितरण गर्नु मात्रै पर्याप्त थिएन । आज कोरोना कहरको ६ महिना पूरा भइसकेको छ । लकडाउन खुकुलो भएसँगै ज्याला मजदुरी गर्नेले काममा फर्के पनि नियमित कामको सुनिश्चितता नहुँदा दैनिक गुजाराको सङ्कटको त्रास कायमै छ । यसै सन्दर्भमा सत्तारुढ दल नेकपा सम्वद्ध नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का बागमती प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष अर्जुन ढुङ्गेलसँग समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः नेपाल ट्रेड यूनियन जिफन्टको बागमती प्रदेशको उपाध्यक्ष हुुनहुन्छ ? यो मुख्य कोरोना महामारीको कारण ७-८ महिनादेखि एकदम तल्लो तहको मजदुर वर्गहरु बढी प्रभावित भए भनेर चर्चा रह्यो । तपाई बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा उपाध्यक्ष भएपनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भनेर आव्हान गरिएको लकडाउनयता मकवानपुरका मजदुर वर्गले के कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ ?
ढुङ्गेलः कोरोना महामारी विश्वले नै भोगिरहेको समस्या हो । नेपालमा पनि ५-६ महिनादेखि यो महामारी तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्था छ । यो बीचमा विशेषगरी श्रमिक वर्गहरु बढी प्रभावित भएका छन् । जसले गर्दा दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने वर्गमा यसले दैनिक काम गर्नको निम्ती असहज स्थिति बन्यो । त्यसले गर्दाखेरी हातमुख जोड्ने समस्या एकपछि अर्काे जटिल बन्दै गएको हामी सबैले महसुस गरेका छौं । हामी पनि श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको अगुवाई गर्ने ट्रेड युनियनहरु भएकोले हामीले पनि त्यस क्षेत्रको नजिकबाट अनुभुत गरिरहेका छौं । मूलतः अब उनीहरुले दैनिक ज्याला गर्ने श्रमिकहरुलाई यसले बढी प्रभाव पारिहेको छ । समान्यतया हाम्रो एउटा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको हकमा त्यति समस्या नभएपनि हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्रका असंगठित श्रमिकहरु छन् । उनीहरु दैनिक गुजारा चाही अत्यन्त कठिन भएको छ ।
समाजः मजदुर वर्गका लागि सरकारले राहतको कार्यक्रमहरु ल्याएन भनेर निक्कै आलोचना भयो । तपाईहरु सत्ता सम्बद्ध वर्गीय सङ्गठनको नेता हुनुहुन्छ । सरकारले असङ्गठित क्ष्ोत्रमा मजदुरहरुलाई किन यत्ति बेवस्ता गरेको छ ?
ढुङ्गेलः यसलाई बेवस्ता भन्न नमिल्ला । राज्यका पनि आफ्ना क्षमताका कुरा होला । हामी सबैले देख्यौं सुरुमा सकेसम्म हात मुख जोड्ने समस्या नपरोस भन्नको नियमित राज्य तहबाट विशेषगरी स्थानीय तहबाट केही राहत उपलब्ध गराउने काम भयो । हामी जिम्मेवार महासंघको हिसाबले हामीले पनि श्रमिक वर्गलाई हातमुुख जोड्ने समस्याबाट कसरी उनीहरुलाई उन्नमुक्ति दिन सकिन्छ ? कसरी उनीहरुलाई राहत पुर्याउन सकिन्छ ? भन्ने ढङ्गले हामीले राज्य तहमा हाम्रा महासंघले पहलहरु गरे । यद्यपी हाम्रो राज्यको क्षमताको कुरा हो । आर्थिक क्षमता कुरा पनि हो । त्यसलाई निरन्तरता हुन सकेन । महामारी पनि एउटा निश्चित समयमा यो महामारी घट्दो क्रममा होइन बढ्दो क्रममा गयो । त्यसले गर्दा राहत दिने कामलाई निरन्तरता दिन नसकेको यथार्थ हो । महासंघले आफ्नै तहबाट राहत वितरण गर्ने भन्दापनि २ किलो चामल अथवा २ किलो दाल दिएर प्रचारबाजी काम पनि कतिपयले गरेका छन् । यद्यपी यस्तो सङ्कटको घडीमा त्यो कुुरो अन्यथा होइन । प्रचारमुखीभन्दा हाम्रा महासंघले त्यो श्रमिक वर्गलाई हातमुख जोड्ने समस्याबाट व्यवस्थापन गर्न खोज्नको नियमित स्थानीय तह मार्फत पर्छ भन्ने ढङ्गले पहल राज्य तहमा गरेको छ । त्यो ढङ्गले कतिपय ठाउँहरुमा श्रमिकहरुले सुविधा पाएका छन् । यद्यपी त्यो अपर्याप्त भएको छ ।
समाजः कोरोना कहरकै बीचमा कामहरु फेरी सुचारु भएका छन् । श्रमिक मजदुरको अभावले कामहरु सहज ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन । हामी धेरै भारतीय मजदुरमाथि निर्भर रहेछौं भन्ने स्थिति देखियो । अहिले श्रमिक मजदुरहरुले काम गर्ने अवस्था र काम गर्नका लागि श्रमिक मजदुर वर्गको पर्याप्ताको स्थितिलाई कसरी नियाल्नु राख्नु भएको छ ?
ढुङ्गेलः यो एउटा जटिल प्रश्न बनेको छ । एकातिर हामी काम गर्ने त्यस्तो कार्य थलो पाइरहेका छैनौं भन्ने श्रमिकहरुको गुनासो छ । कतिपय हाम्रा श्रमिकहरु नजिकै छिमेकी मुलुक गइरहेको हामीले देखिरहेका छौैं । यो चाडवाड नजिकै रहेको समय पनि हाम्रा नेपाली कामदारहरु नेपाली श्रमिकहरु छिमेकी मुलुकतिर गइरहेको हामीले देखिरहेका छौं भने अर्काेतर्फ हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्रमा जुन श्रम क्षेत्र हो, त्यो श्रम क्षेत्रमा कतिपयले श्रमिकहरुको अभावले पनि बीचमा काम हुन नसकेको अवस्था पनि हो । यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने एकातिर सङ्क्रमणको डरले गर्दा भएका श्रमिकहरु घरबाट बाहिर ननिस्किने स्थिति बनेको हो । अर्कोतर्फ हाम्रो औपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने श्रमिकहरुले एउटा निश्चित कार्यथलो हुन्छ । कार्य समय हुन्छ । उनीहरुको नियमितता भित्र दैनिकी र कामहरु चलिरहेको हुन्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा उनीहरुको एउटा दक्षताको अभाव र कतिपय हाम्रा श्रमिकहरु दक्षताको अभाव गर्दाखेरी यहाँनिर भएका कामहरुको नियमित यहाँबाट श्रमिकहरु उपयोग नहुने बाहिरका श्रमिकहरु ल्याउनु पर्ने । हाम्रो छिमेकी मुलुकका श्रमिकहरु ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रा श्रमिकहरु बेरोजगार हुनुपर्ने जुन एउटा स्थिति छ । यो उनीहरुको दक्षताको अभाव हो । श्रमिकलाई दक्ष्ँ बनाउनको निमित्त राज्यका तहहरुले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकारले यसको बारेमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । हाम्रो आवश्यकता के हो ? श्रमिकहरुको श्रमको निमित्त कस्तो जनशक्ति हामीलाई चाहिएको छ ? त्यो खालको जनशक्ति हामीले तयार गर्न सकेनौं । एकातिर हाम्रा श्रमिकहरु बेरोजगार हुने अर्कातिर आवश्यक श्रमिकहरु नपाउने । यो चाही अनौपचारिक क्षेत्र समस्या रहेको छ ।
समाजः यतिखेर तीन तहको सरकार छन् । सबैतिर तपाईहरु आवद्ध ट्रेड यूनियनसम्बद्ध दलकै सत्ताको अनुकुल सरकार छ । जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन जिफन्ट आफैंले गरेका प्रयत्न के–के छन् ? अथवा तपाईहरुले तीनै तहका सरकारलाई श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमका लागि केही प्रस्ताव गर्नुभएको छ ?
ढुङ्गेलः यसलाई एउटा महासंघको तर्फबाट उनीहरुको सीप विकास, दक्षता विकास नियमित त्यस्ता कार्यक्रमहरु कमै छन् । उनीहरुका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम महासंघले चलाउने गरेको छ । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका पाटाहरुमा सचेत गराउने कुरा महासंघले गर्ने कामहरु हो । हिजोदेखि गरिरहेको अभ्यासहरु पनि हो । श्रमिकहरुलाई दक्ष बनाउने सवालमा र हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता के ? हाम्रो श्रमिक शक्ति कस्तो आवश्यक हो ? त्यो श्रमशक्ति तयार गर्ने राज्यको जिम्मेवारी हो । या हाम्रा महासंघबाट यी कुराहरु हाम्रा कार्यक्षेत्रमा यो ढङ्गको दक्ष जनशक्तिको नियमित राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरुको आवाज उठेको छ । यद्यपी त्यो पर्याप्त छैन ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीको कुरा गरौं । हाम्रा पढेका लाखँैं शिक्षित बेरोजगारहरु छन् । तर हाम्रो नियमित आवश्यक जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट उत्पादन हुन नसक्ने, हाम्रो श्रम क्षेत्रमा पनि आवश्यकता अनुसारको श्रमशक्ति हामीले तयार गर्न नसक्ने एउटा परिस्थिति छ । यो राज्यले एकदम ध्यान दिन जरुरी छ । शैक्षिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्र बाहेकका अन्य श्रम क्षेत्रमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार जनशक्ति तयार गर्ने कुरामा चाहीँ हाम्रो मुलुक पछाडी छ । यो विषयमा महासंघले बोल्ने मात्रै हो, यो विषयमा राज्यका तहले ध्यान दिनुपर्छ ।
