बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि सहुलियत ऋण दिन लागेको हो । संघीय सरकारले पनि बेरोजगार युवाहरुलाई बिना धितो ५ प्रतिशत व्याज सरकारले नै व्यहोरिदिने गरी यस्तै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । तर एक वर्षमा दुई सय युवा पनि कार्यक्रममा आवद्ध भएनन् । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको यो सहुलियत ऋणको अवस्था पनि त्यस्तै हुन नदिन कार्ययोजना आवश्यक छ । कस्ता युवाहरुलाई कसरी यो कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगार बनाउने भन्ने नीति निर्माण हुनु पर्दछ । कार्यक्रम घोषणा गरिदिएर मात्र पुग्दैन । ऋण लिनका लागि अपनाउनु पर्ने विधि र पद्दती पनि सहज हुन आवश्यक छ ।
सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत पूर्ण ऋण लिनु भन्दा विदेशी भूमिमै पसिना बगाउन सजिलो हुने अवस्था बन्नु हुँदैन । प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गराउन नसक्दा धेरै युवाहरु सरकारी सेवा सुविधा लिन अनिच्छुक हुने गरेको पाइन्छ । कार्यक्रम आफैंमा नराम्रा हुँदैनन् । त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि अपनाउनु पर्ने पद्दती र प्रक्रिया सहज हुनु पर्दछ । त्यस्तै सर्वसाधारणले यस्तो ऋणबारे जानकारी नै पाएका हुँदैनन् । जानकारी पाए पनि झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण पछि हट्नु पर्ने अवस्था आउन नदिने सरल पद्दतीको विकास गरिनु पर्दछ । नत्र आफ्ना र आफन्तहरुले ऋण लिने र कार्यक्रमको उद्देश्य विपरित खर्च गर्दा राज्यको लगानी फजुल खर्चमा परिणत हुने खतरा बढ्ने छ । ऋण प्रवाह गर्दा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सतर्कता अपनाउने संयन्त्रको विकास हुनु पर्दछ ।
ऋण दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि कार्यविधि पनि बनाएको छ । तर यस्ता कार्यविधि औपचारिकताका लागि मात्र पनि हुने गर्दछन् । यसका लागि बनेका निर्देशक तथा समन्वय समितिमा रहने पदाधिकारीहरु जिम्मेवार हुन सक्नु पर्दछ । सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने छ । स्थानीय तहले सिफारिस गरेपछि कार्यक्रमहरुको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऋण उपलव्ध गराइने भनिएको छ । ईमान्दारिपूर्वक कार्यक्रम लागु भएमा धेरै बेरोजगार युवाहरुको सीप र क्षमता स्वदेशमै उपयोग हुने देखिन्छ । सहुलियत ऋण मार्फत बेरोजगार युवा स्वरोजगार बन्ने, महिला तथा दलित समुदायको उद्यमशीलतामा विकास हुने, कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको व्यवसायमा पुनर्उत्थानमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
संघीय तथा प्रदेशका विगतका कार्यक्रममा भएका कमजोरी सुधार गर्न सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण लगानी कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत निर्देशनका लागि सरकारले निर्देशक समितिका साथै सहजीकरण तथा समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । तर यस्ता समितिहरु औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन हुँदैन । सही रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके नेपाली उत्पादकत्व बृद्धि भई देश नै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने छ । तर युवाहरुलाई यस विषयमा प्रशिक्षित गराउन आवश्यक हुने छ । यसरी ऋण लगानी गर्नु पूर्व युवाहरुलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न पूर्व तयारी गर्नु पर्दछ । निश्चित समय भित्र ईच्छुक युवाहरुलाई प्रशिक्षण दिन सक्नु पर्छ । उनीहरुमा क्षमता विकास गराउने तथा उत्प्रेरित गर्न कार्यक्रम पनि आवश्यक हुन्छन् । तब मात्र यस्ता कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुन गई उद्देश्य पूरा हुन सक्छ ।
