मकवानपुरदेखि काठमाडौं जोड्ने छोटो मार्गको लामो चर्चा फेरी पेचिलो बनेको छ । बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि पेचिलो बनेको हो । यो निर्देशले राजनीतिक रुपमा लिने सम्भावनालाई पनि नर्कान सकिँदैन । निर्देशनमा देखाइएको दुईवटा कारणले मात्र सुरुङमार्ग निर्माण रोक्नु पर्ने अवस्था छैन । तर सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले कसरी लिने र कस्तो प्रक्रिया दिने छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलको भए पनि सत्तापक्षका सांसदहरु समेत सदस्य छन् । भर्चुअल बैठक गरी दिइएको निर्देशनमा सबै सदस्यको सहमतिमा पनि छलफल हुन सक्ने छ ।
मकवानपुरका राजनीतिदेखि अन्य संघ संस्थाको निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा बन्दै आएको सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षदेखि नै सुरुङलाई महत्व दिए पनि अहिले मात्र गति लिने वातावरण बन्दै गएको थियो । यसैक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु तत्काल अघि नबढाउन दिएको निर्देशनले नागरिकको तहमा भने सकारात्मक सन्देश गएको छैन । कुनै एक कम्पनिले सुरुङमार्ग बनाउने नाममा नागरिकसँग असुल गरेको रकम फिर्ता हुन आवश्यक छ । कम्पनिलाई कारवाही गर्ने र नागरिकको रकम फिर्ता गराउने प्रयास हुन आवश्यक छ । यस विषयमा लेखा समितिको निर्देशन सकारात्मक छ । तर निर्माण कार्य नै रोक्न पर्ने कुराले नागरिक फेरि निराश बनेका छन् ।
लेखा समितिले सुरुङमार्ग निर्माण कार्य रोक्न दिएको निर्देशनमा कोभिड र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनि लिमिटेडलाई कारण बनाइएको छ । कोभिड–१९ बाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट समाधानमा प्रदेशले पनि खर्च गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकारलार्ई सुरुङमार्गकै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि छैन । कोभिड नियन्त्रणका लागि रकम अपुग भए सरकारका अन्य कोषबाट समेत जुटाउने पर्याप्त उपायहरु छन् । गौरवको आयोजनाकै रकम कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तर किन यस्तो निर्देशन आयो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । विकास निर्माण योजनाहरुमा कुनै दाउपेच हुन हुँदैन । लेखा समितिको निर्देशनले उव्जाएको प्रश्नको जवाफ समितिले नै दिनु पर्ने छ ।
लेखा समितिले दिएका कारण मध्ये नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका विषयमा अदालतको समेत अपहेलना भएको दावी हुन थालेको छ । पूर्वाधार विकास कम्पनीले आयोजना ओगटेको विषय छिटो टुंग्याउन आवश्यक छ । तर प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने र कम्पनिले निर्माण गर्ने भनिएको योजनाको रुट नै फरक छ । यस्तै कम्पनिले नागरिकलाई वितरण गरेको भनिएको शेयर कानून विपरित भएको देखिएको छ । कानून विपरित क्रियाकलाप गर्ने कम्पनिलाई अघि सारेर सरकारको योजना नै अवरुद्ध हुनु न्यायसंगत हुनै सक्दैन । लेखा समितिको निर्णयले काम सुरु नै नगरेको र गैरकानूनी रुपमा सेयर विक्री गरेको कम्पनिलाई सहयोग पुग्ने आशंका बढाएको छ । आयोजना ओगट्ने कम्पनि माथि कारवाही प्रक्रिया चलाउँदै गर्ने र सरकारले आफ्नो योजना अघि बढाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
