हेटौँडा : बागमती प्रदेशसभाको सभामुख चयनमा राजनीतिक सौदाबाजीका कारण कानूनी र संवैधानिक जटिलता देखिएको छ । प्रदेशसभाको सभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा दलहरु नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
सभामुख चयनका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कार्यतालिका प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गर्न सकेको छैन । जसले कानुनी र संवैधानिक जटिलता थपिदिएको छ । संविधान अनुसार सभामुख वा उपसभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा सभा संचालनको १५ दिन भित्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर, उक्त समयसिमा अनुसार सभामुख चयनका लागि बागमती प्रदेशसभाले काम गर्न सकेको छैन । गत चैत २४ गते बसेको प्रदेशसभामा तत्कालिन सभामुख भुवन कुमार पाठकको राजीनाबारे सभामा जानकारी गराइएको थियो । सोही अनुसार संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम बैशाख ८ गते भित्र सभामुख चन प्रक्रिया थाल्नु पर्ने थियो । तर, दलहरु बीच सहमति हुन नसक्दा सभामुख चयनका लागि प्रदेशसभा बैठक आव्हान हुन सकेन ।
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका कानून उपसचिव प्रकाश चापागाईंले उपसभामुख सक्रिय रहेको अवस्थामा सभामुखको अनुपस्थितिलाई पूर्णतः असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताए । उपसचिव चापागाईंले राजनीतिक दलहरु बीचको खिचातानीले सभामुख चयन प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । उनले संसदीय शासन व्यवस्थामा कार्यपालिकाको छाया व्यवस्थापिकामा पर्ने गरेको बताए । संविधानको धारा १८२ को व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालको अवस्थालाई सत्ता पक्षले फरक ढंगले व्याख्या गरिरहेको उनले बताए ।
‘संसदीय व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरे पनि कार्यपालिकाको छाया सभामा पर्छ । अहिले कुनै पनि एउटा दलको बहुमत नभएको र अन्य दलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले गर्दा राजनीतिक सौदाबाजीले सभामुख चयन प्रक्रिया लम्बिएको हो ।’ उनले भने, ‘संविधानले १५ दिनभित्र चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बाध्यकारी अवस्था भने गरेको देखिँदैन । त्यसैले अहिले उपसभामुखले सभामुखको हैसियतमा काम गरिरहनुभएकोले यसलाई अवस्थालाई संविधानको बर्खिलाप नै भन्न मिल्दैन ।’ लामो समयसम्म सभामुख पद रिक्त राख्नु राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको दृष्टिले उचित नहुने उनको भनाइ छ । प्रदेशसभामा अनन्तकालसम्म सभामुख चयन नगर्नु भनेको सभा निष्कृय भएको सन्देश प्रवाह गर्नु देखिने उनले बताए । उनका अनुसार सभामुख चयनको विषय राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र संविधानलाई क्रियाशील बनाउने विषयसँग जोडिएको छ ।
‘हार्ड एण्ड फास्ट’ समयसिमा छैन : एमाले
नेकपा एमाले बागमती प्रदेशले प्रदेश सभाको सभामुख चयनका लागि कानूनी रुपमा कुनै तत्कालै अनिवार्य समयसीमा (डेडलाइन) नरहेको व्याख्या गरेको छ । सभामुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा निश्चित दिनभित्रै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको एमालेको दावी छ ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाका अनुसार सभामुख चयनको विषयलाई राजनीतिक समझदारीका आधारमा टुंग्याउनु पर्ने बताए । सभामुख चयनको प्रक्रियाका बारेमा कानूनी व्यवस्था तथा समयसिमा संविधानमा बाध्यकारी नरहेको उनले बताए । ‘सभामुख चयनको कानूनी व्यवस्था त्यस्तो ‘हार्ड एण्ड फास्ट’ छैन । निर्वाचन प्रक्रिया घोषणा गरेको १५ दिनभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था हो । तर अहिले निर्वाचन प्रक्रिया नै घोषणा भएको छैन । त्यसैले अहिले नै हतार गरिहाल्नुपर्ने र बितिहाल्ने अवस्था छैन । उपसभामुख पद बहाल रहेको र सदनको कामकारबाही चलिरहेकाले सभामुख चयनमा हतारो गर्नुभन्दा पनि दलहरुबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु मुख्य विषय हो ।’ उनले भने ।
एमाले बागमती प्रदेश सभा सदस्य केशवप्रसाद पोखरेलले सभामुख चयनको समयसिमाका विषयमा संविधानमा स्पष्ट १५ दिनको बाध्यकारी व्यवस्था नदेखिएको बताए । सभामुख चयनका विषयमा कानूनी अड्चन नभएकाले सत्ता साझेदार दलहरुबीच मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको बाँडफाँडमा सहमति भएपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने एमालेको रणनीति रहेको उनले बताए । ‘सामान्यतया सभामुखले राजीनामा दिएपछि सूचना टाँसेको वा सदन बसेको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्ने अभ्यास छ । चैत २४ गते सदनको बैठक बसेकाले बैशाख ९ गतेसम्मको समयलाई आधार मानिएको भए पनि संविधानमा स्पष्ट रुपमा यति नै दिनभित्र गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन । त्यसैले यसलाई अलि पर सार्न पनि सकिन्छ ।’ उनले भने, ‘हाउस बसेर जानकारी गराइसकेपछि १५ दिनभित्र भन्ने एउटा व्याख्या हो । तर यो समयसिमालाई दलीय सहमति र आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्पहरु हामीसँग छन् ।’
वैशाखभित्रै सभामुख चयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री बानियाँ
बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको सभामुख पदको नियुक्ति आगामी वैशाख महिनाभित्रै टुंग्याइने मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बताए । केही प्राविधिक तयारी र पार्टीको आन्तरिक व्यस्तताका कारण ढिलाइ भए पनि वैशाख महिनाभित्र सभामुख चयन गरिने उनले बताए ।
आगामी बजेट अधिवेशन (बर्खे अधिवेशन) सुरु हुनुअघि नै सभामुखको टुंगो लगाइने उनले बताए । उनका अनुसार वैशाख महिनाभित्रै सभामुखको विषय टुंग्याएर बर्खे अधिवेशन र बजेटको तयारीमा लाग्ने सरकारको तयारी छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले सभामुख नहुँदैमा प्रदेश सभाको गतिविधि रोकिने अवस्था नरहेको बताए । प्रदेश सभाको कामकारबाहीमा सभामुखको अनुपस्थितिले तात्विक असर नपारेको उनको भनाई छ । संवैधानिक व्यवस्था र १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवस्था मुख्यतया प्रदेश सभा स्थापनाको सुरुवाती चरणका लागि भएको उनले बताए । ‘सभामुख नहुँदा प्रदेश सभाको गतिरोध भएको छैन । गतिविधि चलिरहेकै छ । सभामुख चयनलाई ठूलो विषय बनाएर प्रोपागाण्डा गर्नु आवश्यक छैन । प्रदेश सभाको सुरुवाती चरणमा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता ग्रहण गरेको १५ दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने कानूनी व्याख्या छ । तर अहिलेको अवस्थामा यसले खासै प्रभाव पार्दैन ।’ उनले भने ।
सभामुख चयनमा राजनीतिक सहमतिको प्रयास भइरहेको उनले बताए । सत्ता पक्षभित्रका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत दावी रहेकाले अधिकतम राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश सभालाई सहज रुपमा चलाउन सक्ने व्यक्तित्व चयन गरिने उनको भनाई छ ।
सभामुख नेकपाले पाउनुपर्छ : ढकाल
नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बागमती प्रदेश सभाको रिक्त सभामुख पदमा आफ्नो दलको सशक्त दावी रहेको बताए । प्रमुख सचेतक ढकालले सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच भागबण्डा नमिल्दा सभामुख चयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको बताए ।
कांग्रेस र एमाले दुवैले सभामुख पदमा दावी गरिरहेको र आपसी खिचातानीका कारण निर्णय हुन नसकेको उनले बताए । नेकपा अहिल्यै सरकारमा जाने पक्षमा नरहेको उनले बताए । प्रदेश सभाको दोस्रो ठुलो दलको हैसियतले सभामुख पद नेकपाले पाउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार कांग्रेस र एमाले पनि सत्तामै रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको सन्तुलनका लागि पनि सभामुख नेकपाले पाउनु पर्छ । उक्त विषयमा कांग्रेस र एमाले दुवैसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
‘कांग्रेसले सभामुख आफैँले लिने निर्णय गरेको छ भने एमालेले पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सभामुख छोड्न चाहेको छैन । यही शक्ति संघर्षले गर्दा सभामुख चयनको विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । अहिलेको सरकारले न त प्रदेश सभा व्यवस्थित रुपमा चलाउन सकेको छ । न बजेट कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छ । यस्तो असफल सरकारमा सहभागी भएर हामी अपजस लिन चाहँदैनौँ । हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन चाहन्छौँ ।’ उनले भने ।
संविधानको धारा १८२ अनुसार प्रदेश सभा सुचारु भएको १५ दिनभित्र सभामुख चुनिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । सत्ता पक्षले पहिलो बैठकको गलत व्याख्या गरिरहेको भन्दै उनले संविधानको मर्म अनुसार १५ दिनभित्रै निकास दिन सत्तारुढ दल असफल भएको बताए । सरकार संविधानको मर्म अनुसार चल्न नसक्दा संवैधानिक शून्यता सिर्जना हुने चणमा रहेको उनले बताए । सरकारको उक्त कदम विरुद्ध नेकपाले कानुनी बाटो अपनाउने उनले बताए ।
