कृषि प्रधान देश भन्ने गरिएको मुलुकका किसानहरु खुसी र सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । सरकारबाट आवश्यक सहयोग तथा सुविधा नपाएका किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित बजार र मूल्य नपाउँदा थप मारमा पर्ने गरेका छन् । अझ आफूले बिक्री गरेको कृषि उपजको रकम महिनौँ होइन, वर्षौंसम्म नपाउँदा किसान पीडामा रहेका छन् । ऋणधन गरेर किनेको गाई, भैँसी पालेर दूध उत्पादन गरी बिक्री गरेको रकम नपाउँदा किसानले थुप्रै समस्या भोग्नु परिरहेको छ । दूधको रकम समयमा भुक्तानी नपाएर विगतमा पटक–पटक आन्दोलन गर्न बाध्य बनेका किसानहरुले स्थानीय प्रशासनलाई गुहारेपछि प्रशासनले डेरी उद्योगका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा डेरी उद्योग सञ्चालक र किसानले उत्पादन गरेको दूध संकलन गरेर बिक्री गर्दै आएको सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई राखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन् । मकवानपुरका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने रकममध्ये आगामी असारसम्ममा ६५ प्रतिशत भुक्तानी गर्न डेरी सञ्चालकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा जिल्लाका सुरक्षा निकायसहित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ तथा डेरी उद्योगहरुबिच भएको बैठकमा सबै डेरी उद्योगहरुले भुक्तानी दिन बाँकी रकममध्ये ६५ प्रतिशत असारसम्म र बाँकी ३५ प्रतिशत असोजसम्म तिर्न निर्देशन दिइएको ।
दुग्ध उत्पादक किसानहरुले आफ्नो पैसा समयमै नपाएको भन्दै पटक–पटक प्रशासनमा गुनासो गरेपछि किसानको पैसा तिर्न निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय डेरी उद्योगहरुले किसानलाई १४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । एउटै डेरी उद्योगले झण्डै ७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ भने अर्को डेरीको बक्यौता साढे ४ करोड छ । कतिपय डेरी उद्योगले २०७८ सालदेखिको दूधको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । किसानले समयमा दूध बिक्री गरेको रकम नपाउँदा दैनिक घरखर्च चलाउन, दाना–पराल खरिद गर्न र बैंकको किस्ता तिर्न अप्ठ्यारो परेको बताएका छन् । उपभोक्तालाई नगदमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्दै आएको उद्योगले किसानसँग उधारोमा खरिद गरेको दूधको पैसा वर्षौंसम्म भुक्तानी नगर्दा किसानहरु अन्यायमा परेका हुन् ।
विगतमा पनि दूधको भुक्तानी नपाएपछि देशभरका दुग्ध उत्पादक किसान आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले रकम भुक्तानी माग गर्दै सडक जाम र बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार हुँदा पनि किसान पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो । कुनै पनि सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सरकार उदासिन बन्दै आएको छ । किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तुको बजारीकरणमा समेत सरकारले ध्यान दिन सकेको पाइँदैन । कृषि क्षेत्रको विकास र किसानको हित हुने गरी प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा कृषि कार्यमा किसानको रुचि घट्दै गएको छ ।
बाली लगाउने समयमा बिउ तथा मल नपाउने नियति किसानले नियमित भोग्नु परिरहेको छ । सरकारले किसानलाई दिने सुविधा र अनुदानमा वास्तविक किसानको पहुँच पुग्न सकेको छैन । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा टाठाबाठा गैरकिसानले त्यस्ता सुविधा लिने गर्दछन् । किसानको उत्पादन सकेसम्म न्यून मूल्यमा खरिद गर्न बिचौलियाहरु सक्रिय छन् । उद्योगी तथा व्यवसायीहरु पनि सकेसम्म किसानलाई पीडा दिन अग्रसर भइरहँदा किसानमा कहिल्यै खुसी हुन सक्ने अवस्था बनेको छैन । प्रशासनले निर्देशन दिएको समयसीमा भित्र दुग्ध उत्पादक किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न डेरी उद्योगहरु इमान्दार बनेमा किसानको पीडा केही हदसम्म कम हुने निश्चित छ ।
