बजेट परिचालनमा कमजोर बनिरहेको बागमती प्रदेश सरकारले बजेट मापदण्ड निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा मापदण्डको खाकालाई पूर्णता दिन छलफल गरिरहेको छ । बजेट निर्माण मार्गदर्शनसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई पत्राचारको तयारीसमेत गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट तर्जुमा मापदण्डलाई सांसद तथा सरोकारवाला पक्ष तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरी पूर्णता दिने भएको हो । बजेट निर्माणमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने गरी मापदण्ड ल्याउन लागेको बताइएको छ । बजेटलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनुका साथै नीति र विधिभन्दा बाहिरबाट आउने योजनालाई रोक्न मापदण्ड र कार्यविधि सहयोगी हुनसक्छ ।
हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटमा राजस्व असुली तथा बजेट खर्च कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले अनुमान गरेको भन्दा निकै कम बजेट खर्च हुने र राजस्व पनि संकलन नहुने अवस्थाले बजेट प्रक्रियामै प्रश्न उठ्ने गरेको हो । एकातिर बजेट परिचालन प्रभावकारी नहुने र अर्कोतिर टुक्रे र औचित्यहीन योजना तथा कार्यक्रममा बजेट छर्ने परिपाटीले प्रदेश सरकार आलोचित बन्दै आइरहेको छ । राजनीतिक दल, मन्त्री तथा सांसदको पहुँच र प्रभावमा ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन भएपछि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकारसमेत घटाउने तयारी गरेको छ । बजेटको स्रोत निर्धारण तथा व्यवस्थापन समितिको मूल्यांकनअनुसार आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ घट्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
संघीयताको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको प्रदेश संरचना आर्थिक रुपमा बोझिलो बनिरहेको भन्दै आलोचना बढेपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयको संख्याका साथै अनावश्यक सरकारी निकाय कटौती गर्नेगरी प्रशासनिक सुधारका सरकारले करिब ६ महिना अघि नै समिति तथा कार्यदल गठन गरेको थियो । बजेट निर्माण गर्नुअघि नै सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधार गर्ने भएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने तथा कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव अघि बढाउँदा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको हो । सरकारको खर्च कटौती, विकास बजेटको प्रभावकारी परिचालन एवम् सुशासनसहित गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि बजेट अगावै प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम टुङ्गो लगाउन चाहनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको विषयगत समिति तथा सरकारको मन्त्रालयहरुबाट आवश्यक सुझाव लिएर बैशाख दोस्रो हप्तासम्म प्रशासनिक सुधारको काम टुंगो लगाएर बजेट निर्माणमा जुट्नु उचित हुनेछ । प्रदेशमा रहेका १४ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने तयारी भएकाले मन्त्रालयका लागि बजेट सिलिङ तोक्न पनि प्रशासनिक संरचना सुधारको टुङ्गो लगाउनु आवश्यक छ । चाँडो प्रशासनिक संरचना सुधारको काम सकेर उपयुक्त मापदण्ड र कार्यविधिसहित विधिसम्मत बजेट तर्जुमा गर्ने हो भने बजेट निर्माणमा देखिएका बेथिति न्यून हुने आशा गर्न सकिन्छ । बजेट प्रणालीमा सुधार गर्दै बजेट परिचालन र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सकेमा प्रदेश सरकारको औचित्य देखिन सक्छ ।
