हेटौँडा : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसम्ग छलफल गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म छलफल गरेका हुन् ।
उक्त छलफलमा सहभागी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशका अघिकार, विकास पूर्वाधार तथा प्रशासनिक सुदृढीकरणका विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले पूर्णरुपमा अधिकार नपाएको र प्रशासनिक जटिलता कायमै रहेको बारेमा प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधान संशोधन, शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन, प्रदेशका एकल अधिकारहरुको कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार र सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित संघीय सरकारका परिपत्रहरुका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मुख्यमन्त्री बानियाँले छलफलको सुरुवातमा नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकारका घटाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताए ।
‘हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाका कुल सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधानले मन्त्रीहरुको संख्या धेरै देखिने र यसले नकारात्मक सन्देश जाने गरेको छ । संविधान नै संशोधन गरेर संख्या तोकिनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशमा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कति मन्त्री हुने भन्ने कुरा संविधानमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने र यसलाई घटाएर सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ ।’ देशको शासकीय स्वरुपमै परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्न र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राखेको उनले बताए ।
प्रशासनिक संरचना र खर्च कटौतीको विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेशले चालेका कदमबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । उनले प्रशासनिक सुधार तथा पुनर्संरचना समिति बनाएर मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउन लागिएको र यसबाट वार्षिक करिब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुने बताए । ‘बागमती प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा साधारण खर्चलाई २६ करोडबाट २३ करोडमा झारेको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गरेको छ । हिजोको १५ अर्बको सञ्चित कोषलाई ४१ अर्ब पु¥याइएछ । प्रदेश सरकार अब ठूला र मेगा प्रोजेक्टहरुमा संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, रामजानकी, बडिमालिका र खप्तडलाई जोड्ने एउटा बृहत् पर्यटन सर्किट र त्यसका लागि गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माणको योजनामा संघीय सरकारसंगको समन्वयमा अघि बढाउन हामी चाहन्छौं ।’ उनले भने ।
छलफलका क्रममा विशेषगरी सञ्चार माध्यम र संघीय सरकारका हालैका परिपत्रहरुका विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँले धारणा राखेको बताए । सरकारी टेन्डरहरु सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा केन्द्रले लगाएको अंकुशले प्रदेशको स्वायत्ततामा असर परेको भन्दै उनले उक्त परिपत्र तत्काल सच्याउन माग गरेको बताए । उनका अनुसार सो विषयमा प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक रहेको र उक्त परिपत्र तत्कालै सच्याउन आफ्नो सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । सरकारी टेन्डरका सूचनाहरु सञ्चार माध्यममा दिने विषयमा भएको अवरोध हटाउन र परिपत्र परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री शाहले निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।
प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रीहरुका स्वकीय सचिवहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधाका विषयमा देखिएको कानुनी अन्योलबारे छलफल भएको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाई छ । प्रदेशले कानुन बनाएर दिएको सुविधालाई संघीय परिपत्रले रोक्न नहुने जिकिर गर्दै उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वकीय सचिवहरूको सुविधा नरोकिने गरी अर्को स्पष्ट परिपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले गाँजा खेतीलाई औषधीय र औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न वैधानिकता दिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राखेको बताए । गाँजा एक वनस्पति भएको र यसलाई नियमन गरेर औषधि र कपडा जस्ता बाई–प्रोडक्ट उत्पादनमा प्रयोग गर्दा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशले यससम्बन्धी कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले केन्द्रले यसमा नीतिगत बाटो खोलिदिनुपर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार निजी अस्पताल र निजी विद्यालयहरुमा १० प्रतिशत सिट र बेडहरु अनिवार्य रुपमा गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने र कडाइका साथ लागू गरिने प्रधानमन्त्रीले शाहले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
