हेटौँडा : मध्य पहाडका भिरालो जमिन, खोँच र उच्च हिमाली भू–बनोट भएको बागमती प्रदेशका लागि पूर्वाधार निर्माण सधैँ चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । हिउँदमा सडक पूर्वाधार बनाउने र वर्षा लागे लगत्तै सरकारको लगानी बगाउने परिपाटी बागमती प्रदेशका लागि अभिषाप जस्तै बनेको छ ।
भौगोलिक अवस्थिति अनुकुलको विकासको मोडल अपनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको लगानी वर्षैपछि खेर गइरहेको अवस्था छ । करोडौं लगानीमा बनेका सडकहरु जैविक अनुकुल नहुँदा सामान्य वर्षमा नै बगाउने तथा पहिरोले क्षति पुग्ने गरेको छ । प्रदेशको प्रमुख राजमार्गदेखि ग्रामीण सडकहरुमा अव्यवस्थित विकास मोडलका कारण वर्षेनी प्रदेश सरकारले समस्या भोग्दै आएको छ । हालसम्मको ‘विकास मोडेल’ मुख्यतः इन्जिनियरिङ पक्ष, डोजरको प्रयोग र ठूला कंक्रिटका पर्खालहरुमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तर, बर्खायामको एकै झरीले करोडौँका भौतिक संरचना बगाउने र सडकहरु अवरुद्ध हुने समस्याले वर्तमान लगानी र प्रविधिको दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ । भौगोलिक संवेदनशीलतालाई बुझ्दै बागमती प्रदेश सरकारले परम्परागत निर्माण शैलीको विकल्पमा ‘जैविक अनुकूलताको विकास मोडेल’ अघि सारेको छ ।
उक्त अवधारणाले भौतिक पूर्वाधारलाई केवल ढुंगा र सिमेन्टको संरचनासँगै वरपरको वातावरण, वनस्पति र जलवायुसँग तादात्म्य मिलाउने लक्ष्य राखेको छ । हालको मोडेलमा डोजर लगाएर सडक खन्ने र पर्खाल लगाउने काम मात्र भएको देखिन्छ । जसले भू–क्षय र पहिरो निम्त्याइरहेको छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको जैविक मोडेलले ‘बायो–इन्जिनियरिङ’ मार्फत बाँस, काँस र स्थानीय वनस्पतिको प्रयोग गरी पहिरो रोक्ने र सडकलाई ‘हरित बाटो’ का रुपमा विकास गर्ने मार्गचित्र तय गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुलचोच इन्जिनियरिङ क्याम्पससँगको सम्झौतामा उक्त विषयमा काम गरिरहेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विकासको खर्च घटाउने र संरचनाको आयु बढाउने गरी उक्त विकास मोडलमा काम भइरहेको छ । सडकको वरिपरि कृषि र वनमा आधारित उद्यमशीलता सिर्जना गरी गाउँको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने गरी ‘इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसन’ लाई आत्मसात् गरेको मन्त्रालयको भनाई छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दिनेशचन्द्र देवकोटाले प्रदेशको सडक पूर्वाधारलाई अब ‘जैविक अनुकूलता’ र ‘ग्रीन रोड’ को अवधारणा अनुसार अगाडि बढाउने बताए । हालको विकास निर्माणमा इन्जिनियरिङ र कन्स्ट्रक्सनको मात्रै प्रभुत्व हुँदा दिगो हुन नसकेको उनले बताए । हालको विकास मोडलले प्रदेशको ठूलो बजेट बालुवामा पानी हाले सरह भइरहेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री देवकोटाका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या भनेको इन्जिनियरिङ पार्टले पर्खाल लगाउने तर बर्खामा पानीले बगाउने प्रवृत्ति कायम रहेको छ । उक्त अवस्थाको अन्त्यका लागि मन्त्रालयले ‘जलवायु परिवर्तन अनुकूलताको विकास निर्देशिका’ तयार पारिरहेको उनले बताए । डा. माधव कार्कीको नेतृत्वमा तयार भइरहेको उक्त निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको र क्याबिनेटबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उनले बताए । सडकको इस्टिमेट र टेन्डर गर्दा नै बायो–इन्जिनियरिङ र जैविक पक्ष अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सो निर्देशिका तयार गरिएको उनले बताए । मन्त्री देवकोटाका अनुसार उक्त विकास मोडलले हरित उद्यमशीलतासँगै बायो–इन्जिनियरिङ र पहिरो नियन्त्रण र अन्तर–मन्त्रालय समन्वयलाई केन्द्रीत गरेको उनले बताए ।
‘हाम्रा इन्जिनियरसँगै जैविक विविधताको ज्ञान छैन । वनका कर्मचारीसँग इन्जिनियरिङको ज्ञान छैन । अहिलेको आवश्यकता विकासमा जैविक विविधताको ज्ञान हो । त्यसैलाई जोड्ने गरी जैविक अनुकुलताको विकास मोडल तय गरिएको हो ।’ उनले भने, ‘यसले मन्त्रालयहरु बीच समन्वय खडा गर्नुको साथै उत्पादनमैत्री सडक पूर्वाधार र दिगो विकाससंगै क्षति न्युनिकरणमा सहयोग गर्छ ।’ उनले भने, ‘जैविक अनुकुलताको विकासले सडकको वरिपरि कृषि, वन र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलता खडा गर्छ । जसले गर्दा सडक केवल चाउचाउ र मट्टितेल बोक्ने माध्यम मात्र नभई स्थानीय उत्पादन बजार पुर्याउने र ट्रकहरु रित्तै फर्किनु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ ।’
उनका अनुसार परम्परागत इन्जिनियरिङको सट्टा अब बाँस रोप्ने, काँस लगाउने र पानीको ढल व्यवस्थापन गर्ने इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसन) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पारिस्थितिक पद्दतीलाई केन्द्रमा राखेर विकासका आयोजनाहरु अघि बढाउन नयाँ ढंगमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले वन, कृषि र पर्यटन मन्त्रालयसँग भएको ज्ञानलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड्ने गरी टास्क फोर्स बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए । ठुला र खर्चिला कंक्रिटका रिटेनिङ वाल र ब्रेस्ट वाल बनाएर पहिरोले बगाउनु भन्दा जैविक विविधिता अनुसारको विकास अवधारणामा जाँदा सरकारलाई सहज हुने देखिन्छ । काँस लगाउने, रुख रोप्ने र पानीको उचित निकास व्यवस्थापन गर्दा सरकारको बजेटको बचत हुनुको साथै विपद्को जोखिमलाई पनि नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनले बताए ।
उक्त अवधारणा अनुसार हाल मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउनुको साथै बायो–इन्जिनियरिङको प्रभावकारिताका लागि पुल्चोक क्याम्पससँगको सहकार्यमा सिस्नेरी लगायतका क्षेत्रमा काम भइरहेको मन्त्री देवकोटाले बताए । प्रदेशको विकासलाई दिगो र जलवायुमैत्री बनाउने गरी काम भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा पनि उक्त विषयलाइर्र प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उनको भनाई छ । मन्त्रालयमा तयार भएको निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारका विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनसँगै नीतिगत रुपमा विगतका कानुनहरु सुधारका लागि अघि बढिने उनले बताए । कानुन संशोधन गर्न केही समय लाग्ने हुँदा निर्देशिका तयार गरेर अघि बढेको र उक्त कार्यको दिगोपनको लागि विकास निर्माणका कानुनहरुलाई सोही बमोजिम परिमार्जनका लागि अघि बढाउने उनको भनाई छ ।
