हेटौँडा : घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा खण्डीकरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रभात तामाङले संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले सङ्घीय सरकारसँग घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा खण्डीकरणको अधिकार माग गरेका हुन् ।
उनको उक्त मागमा अन्य प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरुले पनि सहमति जनाएका थिए । प्रदेश सरकारहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा खण्डीकरण भएको तर सबै अधिकार सङ्घीय सरकारमा रहेको र प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्का निर्णय पनि सोही अनुसारको रहेको उनले बताए । मन्त्री तामाङले प्रदेशको मुख्य आयस्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क भए पनि सहरी विकास र भूमि ऐनका नाममा जग्गा खण्डीकरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे । उक्त व्यवस्था संघमै राखिँदा प्रदेशको राजस्व खुम्चिएको मन्त्री तामाङले बताए । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्ता संस्थाले आफैँ पनि काम नगरेको र निजी क्षेत्रलाई पनि रोकेर राखेको भन्दै उनले जग्गा खण्डीकरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशलाई नदिने स्थानीय तहलाई कडाइ गर्न कानुन संशोधनको उनले आग्रह गरेका छन् । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई रकम नदिएको भन्दै उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ संशोधन गर्न माग गरे । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहले प्रदेशको खातामा रकम जम्मा नगरेको उनको गुनासो छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्पूर्ण रकम अनिवार्य रूपमा निकासा गर्न माग गरे । मन्त्री तामाङले अनुदान कटौती गर्ने र टुक्रे योजना पठाउने संघीय प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए । मन्त्री तामाङले संघीय बजेटको आकार बढिरहँदा प्रदेशमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदान भने निरन्तर घटिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
‘पहिले प्रदेशमा १२३ अर्ब जति समानीकरण अनुदान पठाइन्थ्यो, अहिले त्यो घटेर ९८ अर्बमा झरेको छ, तर संघको बजेट भने १३ खर्बबाट बढेर २१ खर्ब पुगिसक्यो ।’ उनले भने । राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेरेर तेस्रो र चौथो किस्ता रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि उनले माग गरे । यस्तै, मन्त्री तामाङले संघीय सरकारले सशर्त अनुदानका नाममा कार्यक्रम तोकेर पठाउने साटो प्रदेश र स्थानीय तहले छनोट गरेका नतिजामुखी आयोजनाका लागि एकमुष्ट रकम पठाउनुपर्ने बताए । आर्थिक वर्षको बीचमा प्रदेशको बजेट प्रणालीमै नभएका सशर्त कार्यक्रम पठाउँदा कानुनी र कार्यान्वयनको समस्या आएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, ट्राफिक प्रहरीले गर्ने नियम उल्लङ्घनको जरिवाना रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने र इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा प्रदेशको पूर्ण पहुँच हुनुपर्ने माग राखे ।
ठुला सहकारीलाई कर छुट नदिन सुझाव
सहकारी संस्थाहरूले जग्गा खरिद गर्दा पाउँदै आएको रजिस्ट्रेसन शुल्क छुटको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने मन्त्री तामाङले बताए । ठुला बचत तथा ऋण सहकारीले कार्यालय वा भवन निर्माणका लागि जग्गा किन्दा दिइने छुटले प्रदेशको राजस्व घटेको भन्दै उनले यस्तो सुविधा कृषि, उत्पादनमूलक र लक्षित समुदायमा सञ्चालित सहकारीलाई मात्र दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन एजेन्सी र ३ तारेसम्मका होटलको दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेशको माग छ । त्यस्तै, ६ देखि ७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहणको रोयल्टी प्रदेशले पाउनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सोही आर्थिक वर्षभित्रै बाँडफाँट गरिसक्न मन्त्री तामाङले आग्रह गरे ।
हालसम्म पनि अघिल्लो वर्षको रोयल्टी प्रदेशले नपाएको उनले खुलाए । कृषि कर्जामा राष्ट्र बैंकको ग्रेस पिरियड सम्बन्धी नीति अव्यवहारिक रहेको उनले बताए । ‘किबी खेती गर्दा फल लाग्नै ४ वर्ष लाग्छ, तर बैंकले एक वर्षमै किस्ता तिर्न ताकेता गर्छ, यस्तो मनिटरी पोलिसीमा परिमार्जन आवश्यक छ,’ उनले भने । संघीय सरकारले मदिरा ऐन लगायतका कानुन बनाउँदा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र संघीय क्याबिनेटले निर्णय गरेर प्रदेशलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मत्स्यपालन र खानेपानी आयोजनामा पनि अन्य कृषि आयोजना जस्तै विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने, प्रदेशस्तरका विद्युत् आयोजनाको अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने र संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयको सम्पत्ति र पूर्वाधार तत्काल प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रदेश सरकारहरूको माग छ ।
