बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । पछिल्लो पटक गत साउन २७ गते प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो । झण्डै ८ महिनापछि आज प्रदेश सभाको बैठक बस्न लागेको हो । ८ महिनासम्म निष्क्रिय रहेको प्रदेश सभा प्रभावहिन संरचना हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । प्रदेश संरचनाको परिकल्पना, हाम्रो सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी भूमिकाको अवसर विपरित बागमती प्रदेश सभा लामो समय निष्क्रिय रहनु सामान्य विषय होइन । आमरुपमा प्रदेश संरचनाको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला ८ महिनासम्म प्रदेश सभा बैठक नै नबस्नु प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरु सही छन् भन्ने तथ्य स्थापित हुने सम्भावना छ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले प्रदेश संरचनामाथि चुनौति थपिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरुप्रति बढ्दो वितृष्णाको नतीजा फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणामलाई हेर्न, बुझ्न सकिन्छ । अहिले देशका सातै प्रदेशमा पुराना राजनीतिक दलकै उपस्थिति छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नयाँ दलको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको जनमतले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत पुराना दललाई गम्भीर चुनौति रहने स्पष्ट छ । यस्तो परिस्थितिमा अझै प्रदेश र पालिकाको संरचनामा उल्लेखनीय सुधार देखिने संकेत छैन । प्रदेश संरचनाको सन्दर्भमा रास्वपा पछिल्लो प्रदेश निर्वाचनमा सहभागी नभएको, बहिष्कार गरेको दल हो । यतिबेला रास्वपाले प्रदेश संरचना नै खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो भने पनि त्यस्तो निर्णय ठिक थियो भन्नाका लागि ८ महिनासम्म बागमती प्रदेश सभा बैठक नबसेको स्थितिलाई बलियो आधार बनाउन सक्ने जोखिम छ ।
प्रदेश संरचना आफैंमा कमजोर र प्रभावहिन होइन । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनुले प्रदेश संरचना अनावश्यक जस्तो देखिएको छ । यतिबेला प्रदेश संरचना राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीलाई भ्रष्ट्राचार गर्ने थलोको रुपमा स्थापित भएको छ । प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार प्रदेशवासीको हितका लागि काम गर्ने संरचनाको रुपमा अग्रसर हुन सकेको छैन । देशका सात प्रदेश मध्ये बागमती प्रदेश स्रोत, साधन, जनशक्ति र भौगोलिक अवस्थितका हिसाबले नमूना प्रदेशको रुपमा अग्रसर भएर बाँकी छ वटा प्रदेश सरकारका लागि मार्गदर्शक बन्नुपर्ने थियो । तर, व्यवहारमा निराशाको केन्द्र, अन्य प्रदेशलाई आफू कमजोर हुनुमा कुनै दुखेसो नहुने आधारको रुपमा बागमती प्रदेश स्थापित छ ।
पछिल्लो जेन जी आन्दोलन, आन्दोलनपछि नागरिक सरकारको अगुवाईमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि पनि प्रदेश सरकारले आफूलाई औचित्यपूर्ण रहेको स्थापित गर्नेतर्फ ठोस् कदम चालेको छैन । जनअपेक्षा र समयको आवश्यकता विपरित प्रदेश सरकारका साझेदार दलहरु सत्ता केन्द्रित तर्क–वितर्कमै सीमित छ । अहिले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिअनुसार वर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । काँग्रेस र एमाले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र जनमतलाई मनन् नगरी सत्ता केन्द्रित मानसिकताबाटै ग्रसित छ । प्रदेश सभा आफैंमा आलोचित र कमजोर बनिरहँदा शक्तिशाली सरकारले प्रदेश संरचना विघटन गर्ने जोखिम पनि छ । प्रदेश संरचना कायमै रहँदा पनि आगामी आवधिक निर्वाचनमा पुराना दलहरुले संघीय सत्तामा जस्तै प्रदेश र स्थानीय सत्ताबाट पनि बाहिरिनुपर्ने जोखिम रहनेछ । यसो भनिरहँदा कुनै अमुक दल सत्तामा रहने, नरहने भन्दा पनि जनभावना, जनसेवा र परिणामुखी, प्रभावकारी कार्यसम्पादनको आवश्यकतालाई बुझ्नु जरुरी छ ।
