मानव जीवनलाई सबैभन्दा ठूलो मूल्यका रूपमा हेरिन्छ । सभ्यता, धर्म, नैतिकता र कानुनले जीवनको संरक्षणलाई मूलभूत कर्तव्यका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तर जीवनको अन्तिम चरणमा, विशेषगरी जब कुनै व्यक्ति असाध्य रोग, गम्भीर दुर्घटना वा दीर्घकालीन कोमाको अवस्थामा पुग्छ र पुनः सामान्य जीवनमा फर्कने कुनै सम्भावना देखिँदैन, तब एउटा कठिन प्रश्न समाज, चिकित्सक र कानुनका अगाडि उभिन्छ के अत्यन्त पीडादायी र निरर्थक अवस्थामा बाँचेको जीवनलाई कृत्रिम रूपमा लम्ब्याइराख्नु नै मानवीयता हो, वा त्यस्तो अवस्थामा पीडाबाट मुक्त गराउने अधिकार पनि हुनुपर्छ ? यही प्रश्नसँग सम्बन्धित अवधारणा हो इच्छामृत्यु ।
इच्छामृत्यु भन्नाले सामान्य रूपमा असाध्य वा अत्यन्त कष्टकर अवस्थामा रहेको बिरामीको जीवन अन्त्य गरिने प्रक्रिया बुझिन्छ, जसको उद्देश्य उसलाई थप पीडाबाट मुक्त गराउनु हो । यसको मूल भावनामा मृत्युलाई छिटो गराउनु होइन, बरु असह्य पीडाबाट मुक्ति भन्ने विचार निहित हुन्छ । आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले मानिसलाई धेरै वर्षसम्म जीवनमा राख्न सक्ने प्रविधिहरू विकास गरिसकेको छ, जस्तै भेन्टिलेटर, कृत्रिम खाना आपूर्ति प्रणाली, जीवनसमर्थन उपकरण आदि । तर कहिलेकाहीँ यी प्रविधिहरूले जीवन बचाउनुको सट्टा केवल मृत्यु प्रक्रियालाई लम्ब्याइराख्ने काम मात्र गर्छन् । यही अवस्थाले इच्छामृत्युबारेको नैतिक र कानुनी बहसलाई विश्वभर गम्भीर बनाएको छ ।
सामान्यतः इच्छामृत्यु दुई प्रकारको हुन्छ सक्रिय इच्छामृत्यु र निष्क्रिय इच्छामृत्यु । सक्रिय इच्छामृत्युमा चिकित्सकले जानाजानी घातक औषधि प्रयोग गरेर बिरामीको जीवन अन्त्य गरिदिन्छ । यो प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा मृत्यु निम्त्याउने कार्य भएकाले धेरै देशहरूमा यसलाई कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ । अर्कोतर्फ, निष्क्रिय इच्छामृत्युमा बिरामीलाई जीवित राख्ने कृत्रिम उपचार वा जीवनसमर्थन प्रणाली हटाइन्छ वा रोकिन्छ, जसका कारण प्राकृतिक रूपमा मृत्यु हुन्छ । यसमा चिकित्सकले मृत्यु गराउने कार्य गर्दैन, तर मृत्यु रोक्न प्रयोग भइरहेको कृत्रिम उपचार बन्द गरिन्छ । यही कारणले निष्क्रिय इच्छामृत्यु धेरै देशहरूमा सीमित अवस्थामा कानुनी रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
भारतमा पनि इच्छामृत्युबारेको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । धार्मिक, सामाजिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट यस विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिएको थियो । भारतको संविधानले जीवनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । तर जीवनको अधिकार भित्र सम्मानजनक मृत्युको अधिकार पनि पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नले अदालतहरूलाई लामो समयसम्म चुनौती दिइरहेको थियो । अन्ततः भारतको सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै निष्क्रिय इच्छामृत्युलाई सीमित अवस्थामा कानुनी मान्यता दियो । अदालतले भनेको थियो कि जब कुनै व्यक्ति पूर्णरूपमा असाध्य अवस्थामा हुन्छ र उसलाई कृत्रिम उपकरणहरूको सहायताले मात्र जीवित राखिएको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा जीवनसमर्थन हटाउन अनुमति दिन सकिन्छ, तर त्यसका लागि कडा प्रक्रिया र चिकित्सकीय मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ ।
यस निर्णयसँगै अदालतले ‘लिभिङ विल’ वा एड्भान्स मेडिकल डिरेक्टिभ्स’ को अवधारणालाई पनि मान्यता दिएको थियो । लिभिङ विल भनेको यस्तो कानुनी दस्तावेज हो जसमा कुनै व्यक्तिले भविष्यमा आफू असाध्य अवस्थामा पुगेमा कस्तो उपचार चाहन्छ वा चाहँदैन भन्ने कुरा पहिल्यै उल्लेख गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले आफू पूर्णरूपमा कोमामा पुगेको अवस्थामा भेन्टिलेटर वा कृत्रिम जीवनसमर्थन प्रयोग नगर्न चाहेको कुरा लिभिङ विलमा लेख्न सक्छ । यसले व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्ने प्रयास गर्छ ।
भारतमा इच्छामृत्युको बहसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अरुणा शानबाग नामक नर्सको घटनासँग जोडिएको छ । उनी सन् १९७३ मा यौन आक्रमणपछि गम्भीर अवस्थामा पुगिन् र त्यसपछि लगभग ४२ वर्षसम्म वनस्पति अवस्थामा रहिन् । उनको अवस्थाले भारतभर ठूलो नैतिक बहस जन्माएको थियो । अन्ततः उनको घटनाले भारतको न्यायिक प्रणालीलाई इच्छामृत्युबारे स्पष्ट धारणा बनाउन बाध्य बनायो ।
यसैबीच, सन् २०२६ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले हरिश राणा नामका एक युवकको जीवनसमर्थन हटाउन अनुमति दिएको घटना अत्यन्त ऐतिहासिक मानिएको छ । यो अदालतबाट स्वीकृत पहिलो निष्क्रिय इच्छामृत्युको उदाहरण मानिन्छ । हरिश राणा २०१३ मा चौथो तलाबाट खसेपछि गम्भीर मस्तिष्क चोटका कारण कोमामा पुगेका थिए । उनी त्यसपछि १३ वर्षभन्दा बढी समयसम्म वनस्पति अवस्थामा थिए । चिकित्सकहरूको भनाइ अनुसार उनी बोल्न, सुन्न, देख्न वा कसैलाई चिन्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । उनी ट्रेकियोस्टोमी ट्युबबाट सास फेर्दै थिए र ग्यास्ट्रोस्टोमी ट्युबबाट खाना खुवाइन्थ्यो ।
उनका आमाबुबाले वर्षौँसम्म अदालतमा निवेदन दिँदै आएका थिए कि उनका छोराको सुधार हुने कुनै सम्भावना छैन र परिवार आर्थिक तथा मानसिक रूपमा अत्यन्त थकित भइसकेको छ । अन्ततः दुई स्वतन्त्र मेडिकल बोर्डहरूले उनको स्वास्थ्य अवस्था मूल्यांकन गरेर सुधार हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको निष्कर्ष निकालेपछि सर्वोच्च अदालतले जीवनसमर्थन हटाउन अनुमति दिएको हो । यो निर्णयले भारतमा सम्मानजनक मृत्युको अधिकार सम्बन्धी बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।
विश्वका अन्य धेरै देशहरूले पनि इच्छामृत्युबारे विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । नेदरल्याण्ड, बेल्जियम र लक्जेम्बर्ग जस्ता देशहरूमा सक्रिय इच्छामृत्यु पनि निश्चित मापदण्डसहित कानुनी रूपमा स्वीकार गरिएको छ । क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकाका केही राज्यहरूमा चिकित्सकको सहयोगमा आत्महत्याको व्यवस्था गरिएको छ । यी देशहरूले कडा कानुनी प्रक्रिया, चिकित्सकीय प्रमाणिकरण र पारदर्शी निगरानी प्रणालीमार्फत दुरुपयोगको सम्भावना कम गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भने इच्छामृत्यु सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । नेपालको मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कसैको ज्यान लिने कुनै पनि कार्य अपराध मानिन्छ । त्यसैले सक्रिय इच्छामृत्यु त स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी हुन्छ । तर निष्क्रिय इच्छामृत्यु वा जीवनसमर्थन हटाउने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी ढाँचा नभएकाले अस्पतालहरू र परिवारहरू प्रायः कठिन नैतिक दुविधामा पर्ने गर्छन् ।
नेपालमा पनि धेरै बिरामीहरू दीर्घकालीन कोमा, असाध्य क्यान्सर वा पूर्णरूपमा निर्भर अवस्थाहरूमा वर्षौँसम्म अस्पतालमा राखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा बिरामी मात्र होइन, परिवार पनि आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा अत्यन्त पीडित हुन्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख देशको रूपमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महँगो भएकाले यस्तो अवस्था धेरै परिवारका लागि असह्य बोझ बन्न सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि गम्भीर राष्ट्रिय बहस सुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी अत्यन्त असाध्य र वनस्पति अवस्थामा रहेका बिरामीहरूको हकमा कडा मापदण्डसहित निष्क्रिय इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा विचार गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, बिरामीको अवस्था पूर्णरूपमा असाध्य भएको प्रमाणित हुनु, दुई वा तीन स्वतन्त्र मेडिकल बोर्डको प्रमाणिकरण हुनु, बिरामीको लिभिङ विल वा परिवारको सहमति हुनु र अदालत वा उच्चस्तरीय चिकित्सकीय समितिको अनुमति हुनु जस्ता मापदण्डहरू राख्न सकिन्छ ।
यसरी स्पष्ट प्रक्रिया भएमा दुरुपयोगको सम्भावना घट्छ र मानव मर्यादालाई सम्मान गर्ने वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ । अन्ततः इच्छामृत्युको विषय केवल कानुनको विषय मात्र होइन; यो मानव अधिकार, नैतिकता, चिकित्सा विज्ञान र सामाजिक संवेदनशीलताको जटिल संगम हो । आधुनिक समाजमा जीवनको संरक्षण जति महत्वपूर्ण छ, त्यत्तिकै महत्वपूर्ण मानव मर्यादा पनि हो ।
भारतको हालैको निर्णयले देखाएको छ कि समाजहरू क्रमशः जीवन जोगाउने अवधारणाबाट सम्मानजनक मृत्युको अधिकार तर्फ पनि सोच्न थालेका छन् । नेपालले पनि यस विषयमा खुला र गम्भीर बहस सुरु गरेर, अत्यन्त विशेष र असाध्य अवस्थामा रहेका बिरामीहरूको हकमा सन्तुलित कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने दिशामा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । मानव जीवनको मूल्यलाई जोगाउँदै, तर अनावश्यक पीडाबाट मुक्त हुने अधिकारलाई पनि सम्मान गर्ने कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नु आजको समयको आवश्यकता हो ।
