नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलन कुनै आकस्मिक विस्फोट थिएन । त्यो न त कुनै एक दुई घटनाको प्रतिक्रिया मात्र थियो, न त क्षणिक आवेगको परिणाम । बरु, यो २०४६ सालदेखि निरन्तर रोपिँदै आएको आशा, विश्वास र त्यसपछिका निराशाहरूको समष्टिगत परिणाम थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेताहरूले जनताको मनमा समृद्धि, सुशासन र विकासका अनेकौं सपना रोपे । जनताले ती सपनाहरू साकार हुने विश्वासमा जनताले बलिदान दिएर आन्दोलनलाई मूर्तरुप प्रदान गरी देशमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरे । तर पन्ध्र वर्ष बित्दा पनि ती बीउहरू अंकुराउन सकेनन् । सिर्फ अधुरा सपनाहरुको इतिहास मात्र भए । परिणामस्वरूप २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो ।
आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशक पूरा भइसकेको छ । तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन अनुभूत हुन सकेन । ‘कराहीबाट उम्केको माछा भुँग्रोमा’ भनेझैं जनताको दैनिक जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको अनुभूति व्यापक छ । सुशासनको पालुवा पलाउन नपाउँदै दलहरुले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठिएको आमजनतामा अनुभव व्याप्त छ ।
ठूला राजनीतिक दलहरूले शासन सत्ताको दुरुपयोग गर्दै एकपटक हैन पटक–पटक अनेकौं भ्रष्टाचार गरे । आज देशमा कुशासन र भ्रष्टाचारको संरक्षण र सम्बद्र्धन भएकै कारण यसको जालो झागिँदै गएको छ । आज भ्रष्टाचार र घोटाला जस्तो काण्डहरु सगरमाथा झैँ चुलिएकै कारण तत्कालिन राज्य सत्तामाथि व्यापक अविश्वास, असन्तुष्टि र बिद्रोह जनताको मनमस्तिष्क भित्र गुम्सिँदै गइरहेको थियो । राज्यका संवैधानिक निकायहरूमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाको संस्कृति संस्थागत रुपमा नै मौलाउँदै गइरहेको थियो ।
देशको शक्तिको स्रोत मानिने युवा पुस्ता आज देशमा रोजगारको अवसर नभएकै कारण व्यापक रूपमा विदेश पलायन भइरहेको छ । कोही रहरले होइन, बाध्यताले आँखाभरि आँसु बोकेर युवा पुस्ता जन्मभूमि छाडिरहेका छन् । यो कर्मको फल नभई राजनैतिक अस्थिरता र दलीय अकर्मण्यताको परिणाम हो ।
नेपाली समाजमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहिरो विभेद देखिन्छ । सम्पन्न परिवारका सन्तानले महँगा निजी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन्, जबकि गरिब तथा निमुखा परिवारका सन्तानले स्रोतसाधन अभावग्रस्त सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न बाध्य हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक अवसरमा शिक्षामा विभेदको धनीले अवसरहरु प्राप्त गर्ने र गरिबले अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्दा धनी र गरिब बीचको खाडल झन झन फराकिलो हुँदै गइरहेको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ । सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा र पूर्वाधारको अभाव हुँदा सर्वसाधारणले पर्याप्त उपचार पाउन नसक्ने गुनासो गर्छन् । अर्कोतर्फ, निजी अस्पतालमा महँगो उपचार सम्भव भए पनि सबैका लागि त्यो पहुँचभित्र हुँदैन । एउटै रोगका लागि उपचारको गुणस्तरमा देखिएको विभेदले सामाजिक न्यायमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
अर्को भौतिक विकासको विभिन्न सेवा सुविधाहरुबाट गाउँघरका गरिब जनता बन्चित हुनु परेको छ । ति सेवा सुविधाहरु धनी व्यक्तिहरुले नै उपयोग र उपभोग गर्ने भएकोले पनि गरिब र धनी बीचको दुरी टाढिँदै गएको पाउँदछौं । यही पृष्ठभूमिमा जेनजी पुस्ताले कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । सरकारमा बढ्दै गएको तानाशाही प्रवृत्तिले जेनजीको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दै आन्दोलनकारीसँग संवाद भन्दा आन्दोलन दबाउन अग्रसर भएकै कारण परिस्थिति तनावपूर्ण बन्यो । घटनाक्रम उग्र बन्दै जाँदा अपुरणीय मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो, जसले देशलाई पुनः अस्थिरताको मोडमा पु¥यायो ।
अन्ततः आन्दोलनरत जेनजीसँग राजनैतिक सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद् र संसद विघटन, अन्तरिम सरकार गठन, दोषीमाथि कारबाही र ६ महिनाको समयसिमाभित्र निर्वाचन गर्ने सहमतिसँग आन्दोलन टुंगियो । यसले स्पष्ट ग¥यो, जब जनभावनाको उपेक्षा गरिन्छ, असन्तुष्टि विस्फोटमा परिणत हुन सक्छ ।
आज देश मध्यावधि निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ । यो केवल सत्तापरिवर्तनको निमित्त मात्र होइन, विगतका अभ्यासहरूको समीक्षा गर्ने क्षण पनि हो । जनताले विवेकपूर्ण मतदानमार्फत सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लोकतन्त्र केवल व्यवस्थाको नाम मात्र होइन, त्यो जनताको विश्वास, सहभागिता र न्यायको अनुभूति हो । यदि शासन जनअपेक्षा अनुसार सञ्चालन भएन भने परिवर्तनको माग पुन उठ्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता आवेग होइन, विवेक हो । विभाजन होइन, उत्तरदायित्व हो । र अन्धसमर्थन होइन, नागरिकको सचेत निर्णय हो ।
इतिहासले देखाएको छ, जब पापको घडा भरिन्छ, परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ । अब प्रश्न केवल यति हो के हामी फेरि उही चक्र दोहो¥याउनेछौँ, कि नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछौँ ?
