लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका ग्रामीण र विपन्न समुदायमा कर्जा, बचत र वित्तीय सेवा पु¥याउँदै लघुवित्तले गरिबी न्यूनीकरण, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समावेशीकरणलाई अघि बढाएको छ । महिला, किसान र साना व्यवसायीलाई लक्षित सुलभ कर्जाले आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्दै हजारौँ परिवारको जीवनस्तर सुधार्न सहयोग पुगेको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रमहरूको केन्द्रमा महिला सशक्तीकरण प्रमुख रूपमा देखिन्छ । महिलामुखी कर्जा, समूहगत बचत र सीपमूलक तालिमका कारण महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदै गएका छन् । यसले केवल आम्दानी बढाएको मात्र होइन, परिवार तथा समाजमा उनीहरूको निर्णय क्षमतामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । साथै, नियमित बचत गर्ने संस्कृतिको विकासले आर्थिक अनुशासन र भविष्यका जोखिम सामना गर्ने क्षमतासमेत बढाएको छ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न लघुवित्त प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । जहाँ वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन्, त्यहाँ लघुवित्त संस्थाहरूले स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग बढाउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन् । कृषि, पशुपालन, साना उद्योग र घरेलु व्यवसायमार्फत स्वरोजगार सिर्जना भई बेरोजगारी न्यूनीकरणमा पनि टेवा पुगेको छ ।
यद्यपि पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्र तीव्र विवादको घेरामा परेको छ । कर्जाको व्याजदर, असुली प्रक्रिया र ऋणको चक्रलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । लघुवित्त सङ्घर्ष समिति तथा दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियान लगायत समूहहरूले लघुवित्तले गरिबलाई सहयोग गर्नुको सट्टा झनै ऋणमा डुबाएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन चर्काएका छन् । केही घटनालाई आधार मानेर लघुवित्तलाई ‘सुदखोरीको संस्थागत रूप’ भनेर गलत व्याख्या गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।
तर विज्ञहरूका अनुसार यहाँ भ्रम र वास्तविकतालाई छुट्याएर हेर्न आवश्यक छ । लघुवित्त आफैं मूल समस्या नभई यसको कार्यान्वयन, नियमनको कमजोरी र ऋणीको वित्तीय साक्षरताको अभावले समस्या सिर्जना गरेको हो । आम्दानी क्षमताभन्दा बढी ऋण लिनु, एकै व्यक्तिले विभिन्न संस्थाबाट दोहोरो कर्जा लिनु, कर्जा दुरुपयोग हुनु र असुली प्रक्रियामा मानवीय संवेदनशीलता नदेखिनुजस्ता कारणले नकारात्मक अनुभव बढेका हुन् । यी कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण लघुवित्त प्रणालीलाई दोष दिनु यथार्थपरक नहुने अर्थविद्हरूको मत छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार लघुवित्त क्षेत्र खारेज होइन, सुधारको खाँचोमा छ । व्याजदरमा पारदर्शिता, ऋणीको क्षमताअनुसार कर्जा प्रवाह, प्रभावकारी नियमन, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र ऋणीमैत्री असुली प्रणाली लागू गर्न सकिएमा वर्तमान असन्तुष्टि कम गर्न सकिन्छ । सुधारसहित लघुवित्तलाई निरन्तरता दिनु नै ग्रामीण गरिब, महिला र विपन्न समुदायका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुने उनीहरूको निश्कर्ष छ ।
समग्रमा, लघुवित्तले नेपालमा आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समावेशीकरणको आधार निर्माण गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । वर्तमान विवाद र आन्दोलनलाई कमजोरी सुधार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिएमा लघुवित्त पुनः दिगो विकासको सशक्त माध्यम बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
