नेपालमा सहकारी क्षेत्रको वित्तीय संकटका कारण हजारौं बचतकर्ता प्रभावित भएका छन् । तरलता अभाव, कमजोर नियमन र अनियमित व्यवस्थापनका कारण बचत फिर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको वर्तमान अवस्थामा ‘सहकारी पुनर्संरचना कोष’ स्थापना गरी तत्काल आंशिक रकम फिर्ता, दोषी सञ्चालक तथा प्रबन्धकहरूको सम्पत्ति पहिचान, जफत तथा लिलामी, चरणबद्ध भुक्तानी प्रणाली र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमार्फत समस्याको समग्र समाधान गर्न सक्छ ।
१. पृष्ठभूमि तथा समस्या विवरण :
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी संस्था सदस्य–केन्द्रित वित्तीय प्रणाली हो । तर अनियमित कर्जा प्रवाह, आन्तरिक नियन्त्रणको कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा प्रभावकारी अनुगमनको अभावका कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रत संस्थामा परिणत भएका छन् । हालको कानूनी संयन्त्र अनुगमन र खारेजी पर्याप्त भए तापनि ती प्रक्रियाहरूले बचतकर्तालाई शीघ्र राहत प्रदान गर्न सक्षम देखिँदैनन्, जसले तत्काल सुधारात्मक हस्तक्षेपको आवश्यकता देखिन्छ ।
पीडित बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउँदै, सहकारी प्रणालीमा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु, वित्तीय अनुशासन तथा नियामक क्षमता सुदृढ गर्नु र दीर्घकालीन रूपमा सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको बलियो सरकारको प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक देखिन्छ ।
२. कानुनी तथा संस्थागत आधार :
यस सन्दर्भमा सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सदस्य हित संरक्षणको आधार प्रदान गर्दछ । साथै, अवैध सम्पत्ति पहिचान र जफतका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ प्रयोग गर्न सकिन्छ । संस्थागत रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सहकारी संघ÷महासंघको समन्वयमा योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
२.१ प्रमुख कानुनी आधार
सहकारी पुनर्संरचना कोषको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि विद्यमान कानूनी संरचनाले पर्याप्त आधार प्रदान गर्दछ । विशेषगरी सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, नियमन, निरीक्षण तथा दायित्व निर्धारण गर्ने मूल कानुनको रूपमा कार्य गर्दछ । यस ऐनअन्तर्गत दफा ३० देखि ३५ तथा दफा ५० सम्मले सहकारी संस्थाको सदस्यप्रति उत्तरदायित्व र दायित्व स्पष्ट रूपमा तोकेको छ, जसले सदस्यको बचत सुरक्षित राख्ने तथा आवश्यक पर्दा फिर्ता गर्ने दायित्व सुनिश्चित गर्दछ । त्यसैगरी, दफा ७४ देखि ७७ तथा दफा ९५ देखि १०० सम्मले लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण, अनुगमन सम्बन्धी प्रावधानहरू समेटेको छ, जसको प्रयोग गरी समस्या ग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था यकिन गर्न, अनियमितता पहिचान गर्न तथा सुधारका मापदण्डहरु लागू गर्न सकिन्छ ।
यसै ऐनका दफा १०४ देखि १२१ सम्मले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन, पुनर्संरचना वा विघटन सम्बन्धी प्रावधानहरू प्रदान गर्दछ, जसले सरकारलाई हस्तक्षेप गरी त्यस्ता संस्थाहरूको व्यवस्थापन लिन वा पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी आधार दिन्छ । साथै, दफा १२४ देखि १२६ ले कसूर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत सञ्चालक, व्यवस्थापक वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गरेको हिनामिना, ठगी वा अन्य वित्तीय अनियमिततामा कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ, जसले जिम्मेवार पक्षबाट क्षतिपूर्ति असुली गर्ने आधार तयार गर्दछ ।
यसका अतिरिक्त, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, अनुसन्धान, रोक्का तथा जफत गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था प्रदान गर्दछ । सहकारी क्षेत्रमा भएको हिनामिना वा ठगीबाट प्राप्त सम्पत्ति यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गरी रोक्का वा जफत गर्न सकिन्छ, जसले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँछ । यसरी, उल्लिखित ऐनहरूबीचको समन्वित प्रयोगले सहकारी पुनर्संरचना कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बचतकर्ताको हित संरक्षण तथा दोषी पक्षबाट रकम असुली गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा सुदृढ र कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ ।
२.२ संस्थागत समन्वय
सहकारी पुनर्संरचना कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहु–संस्थागत समन्वय अनिवार्य रहनेछ । यस सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रमुख कार्यान्वयन तथा नीतिगत नेतृत्वदायी निकायको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ । उक्त मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पहिचान, पुनर्संरचना नीति निर्माण, कोष सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृति तथा समग्र कार्यक्रमको निगरानी र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । साथै, यस मन्त्रालय अन्तर्गतका नियामक संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाई सहकारी संस्थाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन र हस्तक्षेप प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालय कोषको वित्तीय व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चिततामा केन्द्रीय भूमिकामा रहनेछ । यस मन्त्रालयले बजेट विनियोजन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गरी अनुदान वा सहुलियत ऋण जुटाउने तथा कोषलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा वित्तीय समर्थन गर्नु पर्नेछ । साथै, कोष सञ्चालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न वित्तीय मापदण्डहरू निर्धारण तथा अनुगमन गर्ने कार्य पनि यसै मन्त्रालयबाट गर्न सकिन्छ ।
प्राविधिक तथा नियामक सहयोगका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक अनुभवका आधारमा यस संस्थाले जोखिम मूल्याङ्कन, वित्तीय पुनर्संरचना मोडेल, तरलता व्यवस्थापन तथा आवश्यक परे प्रारम्भिक सतर्कता प्रणाली विकासमा प्राविधिक सहयोग लिन सकिनेछ । साथै, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न बैंकिङ क्षेत्रका उत्कृष्ट अभ्यासहरु हस्तान्तरण गर्न पनि यसको योगदान रहन सक्छ ।
त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सहकारी संघ÷महासंघहरूले सदस्य सहकारी संस्थाहरूबीच समन्वय, तथ्याङ्क संकलन, जनचेतना अभिवृद्धि तथा कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यी संस्थाहरूले सहकारी सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही वास्तविक बचतकर्ताको विवरण संकलन, दावी प्रमाणीकरण तथा कार्यक्रमप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहजीकरण गर्नेछन् । साथै, सहकारी क्षेत्रभित्र स्व–नियमन र अनुशासन कायम गर्न पनि उनीहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहनेछ ।
यसरी, उल्लिखित निकायहरूबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड, नियमित समन्वय बैठक, तथा सूचना आदान–प्रदानको सुदृढ संयन्त्र स्थापना गरी सहकारी पुनर्संरचना कोषको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ ।
३. प्रस्तावित नीति हस्तक्षेप :
३.१ सहकारी पुनर्संरचना कोष स्थापना
नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय तथा आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमार्फत ‘सहकारी पुनर्संरचना कोष’ स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त कोष एक विशेष उद्देश्ययुक्त कोषको रूपमा सञ्चालन हुनेछ, जसको प्रमुख लक्ष्य सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न तरलता संकट व्यवस्थापन, पीडित बचतकर्तालाई राहत वितरण तथा समस्या ग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय पुनर्संरचना गर्नु हुनेछ । कोष सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्यविधि, सञ्चालन समिति तथा निगरानी संयन्त्र स्थापना गरी कोषको प्रयोगलाई लक्षित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ ।
३.२ वित्तीय स्रोत :
सहकारी पुनर्संरचना कोषको वित्तीय स्रोत बहुआयामिक हुनेछ, जसमा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट विनियोजन प्रमुख आधार रहनेछ । यसका अतिरिक्त विशेष राहत कोष, विकास साझेदारहरू एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) बाट प्राप्त अनुदान वा सहुलियत ऋण, तथा सहकारी क्षेत्रकै छाता संगठनहरूको योगदान पनि समावेश गर्न सकिन्छ । यसरी सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको सहकार्यमार्फत कोषलाई पर्याप्त स्रोतयुक्त बनाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन असुली दुवैलाई सम्भव र व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ ।
३.३ तत्काल राहत भुक्तानी :
कोष स्थापना भएपछि पीडित बचतकर्ताहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको कुल निक्षेपको करिब २५–३० प्रतिशतसम्म रकम प्रारम्भिक चरणमै फिर्ता गर्न सकिन्छ । यस प्रक्रियामा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ, जसले आर्थिक रूपमा बढी प्रभावित समूहलाई शीघ्र राहत प्रदान गर्दछ । यस्तो आंशिक भुक्तानीले जनआक्रोश कम गर्ने, सामाजिक स्थिरता कायम राख्ने तथा सहकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
३.४ सम्पत्ति पहिचान तथा जफत :
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, प्रबन्धक वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा संचित गरेका सम्पत्तिहरूको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति गठन गर्नु पर्दछ । उक्त समितिले बैंक खाता, जग्गा, सेयर, सवारी साधन लगायत सबै प्रकारका चल–अचल सम्पत्तिहरूको खोजी तथा विवरण संकलन गर्नेछ । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अदालतबाट आदेश प्राप्त गरी ती सम्पत्तिहरूलाई रोक्का तथा जफत गर्ने कार्य अगाडि बढाउँदछ, जसले निक्षेपकर्ताको रकम असुलीका लागि आधार तयार गर्नेछ ।
३.५ सम्पत्ति लिलामी :
जफत गरिएका सम्पत्तिहरूलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक लिलामीमा बिक्री गर्नु पर्ने हुन्छ । लिलामी प्रक्रिया प्रचलित सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ, ताकि कुनै प्रकारको अनियमितता तथा आर्थिक हिनामिना बिना अधिकतम मूल्य प्राप्त होस् । यसरी प्राप्त भएको रकम सहकारी पुनर्संरचना कोषमा पुनः जम्मा गरिनेछ, जुन आगामी भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
३.६ चरणबद्ध भुक्तानी :
लिलामी तथा अन्य असुली प्रक्रियाबाट प्राप्त रकमको आधारमा बचतकर्ताहरूलाई बाँकी रकम चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । यस क्रममा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मानी साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिई, त्यसपछि मध्यम तथा ठूला लगानीकर्तालाई क्रमशः भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तो चरणबद्ध प्रणालीले उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नेछ र दीर्घकालीन रूपमा सबै प्रभावित पक्षलाई राहत पुर्याउनेछ ।
३.७ पारदर्शिता तथा डिजिटल ट्र्याकिङ :
कोष सञ्चालनमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ, जसमार्फत कोषको आय–व्यय, असुली प्रक्रिया तथा भुक्तानी विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनेछ । प्रत्येक बचतकर्ताले आफ्नो दावी र प्राप्त भुक्तानीको स्थिति अनलाइनमार्फत हेर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ । आवश्यक परे सुरक्षित डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी तथ्याङ्कको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले कोषप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै सम्भावित भ्रष्टाचार तथा कोष दुरुपयोगलाई न्यूनिकरण गर्नेछ ।
४. विस्तृत तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण तथा विशेष लेखापरीक्षण :
यस चरणमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वास्तविक दायित्व निर्धारण गर्न विस्तृत र प्रमाणमा आधारित प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ ।
यसअन्तर्गतः
– प्रत्येक सहकारीबाट बचतकर्ताको व्यक्तिगत विवरण, खाताको स्थिति, रकम संकलन;
– डबल क्लेम, फर्जी खाता वा फर्जी बचत विवरण पहिचान;
– आवश्यक परे फरेन्सिक जाँच सञ्चालन;
– डिजिटल रेकर्ड नभएका सहकारीमा भौतिक कागजातमार्फत नै पुष्ट्याइँ तथा प्रमाणमा आधारित भएर परीक्षण गर्ने गरी कति रकम कसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन आधार तयार गर्नु पर्दछ ।
५. कार्यान्वयन योजना ः
चरण गतिविधि समयसीमा
१ कोष स्थापना तथा कार्यविधि स्वीकृति १५ दिन
२ प्रारम्भिक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित १५–३० दिन
३ विस्तृत तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण तथा विशेष लेखापरीक्षण ३०–७५ दिन
४ आंशिक भुक्तानी (२५–३०%) ६०–९० दिन
५ सम्पत्ति पहिचान तथा जफत प्रक्रिया ७५–१२० दिन
६ सम्पत्ति नीलामी तथा असुली ९० दिनपछि निरन्तर
७ चरणबद्ध भुक्तानी निरन्तर
यसरी नेपालमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकट समाधानका लागि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले ‘सहकारी पुनर्संरचना कोष’ स्थापना गरी प्रभावित बचतकर्तालाई आंशिक निक्षेप फिर्ता प्रक्रिया शीघ्र सुरु गर्नुपर्छ । साथै, अनियमिततामा संलग्न सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति पहिचान गरी जफत गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । दीर्घकालीन रूपमा सहकारी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहकारी ऐन संशोधन गरी कडा नियमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन व्यवस्था लागू गर्नु अत्यावश्यक छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
