हेटौँडा : बागमती प्रदेशको ‘प्रदेश प्रशासनिक भवन’ निर्माणको प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । २०७६ बाट सुरु भएको जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रक्रिया अझै जारी नै छ । कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय । कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग त कहिले प्रदेश सरकारको गतिरोधका कारण संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्षको अवधिमा पनि बागमती सरकारले सिंहदरवार निर्माणको औपचारिक अनुमति प्राप्त गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगरे अल्झिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षे अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशीक संरचना निर्माणमा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयन भने आउन सकेको छैन । २०७४ मा गठन भएको प्रदेश सरकारका ८ वर्षे अवधिमा ५ मुख्यमन्त्रीसहित ८० भन्दा बढी मन्त्रीहरु पाइसकेको छ । तर, उक्त गौरवको आयोजनाले मूर्तरुप पाउने अवस्था बन्न सकेको छैन । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै संरचना (कार्यालय) समेत खडा गरिएको छ । तर, सो संरचना आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका निजी सचिव भक्तबहादुर भण्डारीका अनुसार जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने फाइल अहिले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको र छिट्टै संघीय मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बाट स्वीकृत गराएर टुंग्याउने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । भण्डारीका अनुसार जग्गा प्राप्ति गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका बोटबिरुवा र रुखहरूको संरक्षण तथा वृक्षरोपणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को ‘भदौ’ मा बसेको बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रशासनिक भवन नहुँदा कार्यसम्पादनमा असहजता भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ आफैँ यो प्रक्रिया टुंग्याउन सक्रिय भएको उहाँले बताउनुभयो । निजी सचिव भण्डारीका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहनु भएको छ । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता पत्र प्राप्त गरिसकेकाले अब सो फाइल संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा लैजानेछ । संघीय क्याबिनेटले जग्गा भोगाधिकारको निर्णय गरेलगत्तै डिभिजन वन कार्यालयमार्फत रुखहरुको गणना, छपान र कटानको काम सुरु हुनेछ । त्यसपछि भवन निर्माणको भौतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय वन मन्त्रालयले मागेका सबै प्रतिबद्धता र सुनिश्चिततासहितको पत्राचार गरिसकेको छ’, भण्डारीले भन्नुभयो, ‘प्रदेश क्याबिनेटले वन कोषमा पैसा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेकाले अब संघीय क्याबिनेटबाट भोगाधिकारको निर्णय हुन मात्र बाँकी छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यसअघि नै पुस १४ गते र त्यसपछि पनि संघीय मन्त्रालयले माग गरेर अनुसारको आवश्यक प्रतिवद्धता पत्र पुस २० मा पठाइसकेको छ ।’
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया
प्रदेश सरकारले विगत ७ वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माणको कामको थालनी तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ बाटै सुरु भएको थियो । प्रदेश सरकारको स्थापनापछि राजधानीको संरचनाका लागि जग्गा खोजी कार्य थालेका उहाँले विभिन्न स्थानका जग्गा पनि हेरे । तर, निकर्षमा भने पु¥याउन सकेनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा पनि प्रयास भयो । तर, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेन ।
हेटौँडा–१७ स्थित डिपोचौरमा निर्माण गर्नेगरी आयोजना तयार गरेर तत्कालिन सरकारहरुले पटक पटक संघीय सरकारलाई पत्राचार गरे । तर, विभिन्न कारण देखाएर सो विषयले निश्कर्ष पाउन सकेन । पछिल्लो समय संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ निर्धारण गरेसँगै जग्गा प्राप्तिको कानुनी गाँठो खुकुलो बनेको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय र लबिङपछि २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले सो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । तर, सो क्षेत्रमा रहेका वन क्षेत्रको क्षततिपूर्ति वापतको रकम सुनिश्चितता नहुँदा पुनः फाइल रोकिएको थियो । पछि सो फाइल झिकाएर प्रदेश सरकारले रुख कटानबापतको क्षतिपूर्ति र वृक्षरोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडा गरेर डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचनाहरु निर्माण गर्नेगरी इआइए गरिएको छ ।
उक्त आयोजनामा २७.५७ हेक्टर (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन)को वन क्षेत्र अवस्थित रहेको छ भने ३.४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा पर्दछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसार संरचना निर्माणका क्रममा ५ हजार २४४ वटा रुखहरु काटिनेछन् । जसमा सबैभन्दा बढी २ हजार ३७२ सिसौ र १ हजार ९३७ खोटे सल्लाका रुख रहेका छन् । रुख कटानबाट करिब १ हजार ६४३ घनमिटर काठ र १ हजार ६४२ घनमिटर दाउरा उत्पादन हुने अनुमान छ ।
