बागमती प्रदेश सरकार गतिहीन र दिशाहीन बन्दै गएको छ । प्रदेशसभाको सभामुखले राजीनामा दिएको ४ महिना हुन लाग्दासमेत सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । करिब ४ महिनासम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेपछि गत मंसिर ३ गते प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन नै अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको सरकारले पुनः प्रदेशसभा बोलाउने छाँटकाँट देखाएको छैन । प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएपछि उपसभामुखले मंसिर ४ गते सभामुखको राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रदेशसभा सदस्यहरुहरुको जानकारीका लागि सूचना जारी गरे पनि नयाँ सभामुख चयनको विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच नै सभामुख पदमा भागबण्डा नमिल्दा प्रदेशसभा बैठकसमेत अनिश्चित बनेको हो । कांग्रेस र एमाले दुबैले सभामुखमा दावी गरेका कारण सभामुख कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार असमर्थ भइरहेको छ ।
अनावश्यक खर्च कटौती गरेर सुशासन कायम गर्न खोजेको रटान लगाइरहेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारलाई स्पष्ट दिशा र गति दिन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाउने, दोहोरो प्रकृतिका प्रदेश सरकारका निकायहरु खारेज गर्नेजस्ता सरकारको घोषणा कता रुमल्लिइरहेको छ ? थाहा छैन । बानियाँ नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयहरु पनि एकपछि अर्को विवादित र असफल बनिरहेको छ । महाधिवेशनको विवादले रनभुल्ल परिरहेको कांग्रेसको केन्द्रले प्रदेशको किचलोमा ध्यान दिने अवस्था पनि छैन । घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी गठबन्धन र उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले दुबै दलमा रस्साकस्सी सुरु हुन थालिसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने विषय ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
पुस २३ गतेका लागि तय गर्ने भनेको प्रदेशसभा बैठक आह्वान हुन सकेन । फेरि पुस २६ गतेका लागि तयारी गरिएको अधिवेशन आह्वानको विषय पनि अन्योलमा परेको छ । सभामुख पदमा कांग्रेस र एमाले दुबैले दावी नछोड्दा प्रदेशसभासमेत बन्धक बनिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेकाले सभामुख आफ्नो दलले पाउनेपर्ने दावी एमालेको छ । एमालेले हालकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई राजीनामा गराएर सभामुख पद लिने र कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेस भने सभामुख पद आफैँले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सत्तारुढ दुई दलबीच सभामुख पद हात पार्ने रस्साकस्सीले सरकारको प्रभावकारिता कमजोर बन्नुका साथै प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको हो । सत्तारुढ दलबिचको असहमतिको फाइदा उठाउन बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव अघि बढाएको चर्चा चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कांग्रेसलाई सभामुख र मुख्यमन्त्री दिएर सत्तारोहण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको बताइएको छ ।
एउटा सभामुख पदमा अलमलिएर महिनौँ अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा सरकारको मात्र होइन प्रदेशकै औचित्यमा प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्छ । सत्तारुढ दलहरुबिच यस्तो विवाद र असहमतिले राजनीतिक अस्थिरता बढाउँछ । जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बेला बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ दलबिच नै सभामुख भागबण्डाको किचलो महिनौँसम्म टुङ्गो लगाउन नसक्नुले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेमा चरम पदलोलुपता रहेको बुझ्न सकिन्छ । सभामुखका लागि सत्तारुढ दलहरुबिचको किचलो हुनु अनि प्रमुख प्रतिपक्षीले सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको प्रस्ताव गर्नुले बागमती प्रदेश सरकारको भविष्यसमेत अनिश्चित बनाएको छ ।
