हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासन सेवाअन्तर्गत सामान्य प्रशासन समूहका कम्प्युटर अधिकृत (छैठौं तह) तथा कम्प्युटर अपरेटरहरूले बढुवा निजामती सेवा नियमावलीले बढुवा प्रक्रिया रोकेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा आएपछि आफूहरुको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै साविकको निजामती सेवा नियमावली, २०८० अनुसार कायम रहेको बढुवा अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ४८ को उपनियम (४) बमोजिम विभिन्न सेवाअन्तर्गत रहेका कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरू प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको अधिकृत तथा सहायक श्रेणीमा बढुवाका लागि समावेशी उम्मेदवारका रूपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । तर प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८२ मा उक्त व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा बढुवा प्रक्रिया अन्योलमा परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
कर्मचारीहरूका अनुसार नियमावलीको अस्पष्टताले लामो समयदेखि एउटै सेवा र समूहमा कार्यरत कर्मचारीबीच असमान अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले कर्मचारीको मनोबल खस्किएको र सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने उनीहरूको दाबी छ । ज्ञापनपत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा साविकमा जारी आदेश, निर्देशन र अभ्यासअनुसार बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । कर्मचारीहरूले नियमावलीमा देखिएको अस्पष्टता तत्काल सच्याई निष्पक्ष र पारदर्शी बढुवा प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
