यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गर्न बागमती प्रदेश सरकार अग्रसर भएको छ । सेवाग्राहीको सहजताका लागि धेरै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा बागमती प्रदेश सरकार अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी दर्ता तथा नवीकरण तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवालाई विस्तार गर्नेगरी अघि बढेको छ । यसले बागमती प्रदेशको यातायात क्षेत्रको सेवा व्यवस्थित र सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले विगतदेखि नै चर्चामा सीमित रहेको यातायात सेवा विकेन्द्रीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई विस्तार गर्ने कामलाई तिब्रता दिएको छ । २०८० मंसिरमा भएको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै यातायात क्षेत्रका विकृति र सिन्डीकेट अन्त्य गर्ने गरी प्रदेश सरकार अघि बढेको हो । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले विषेशगरी काठमाडौं उपत्यकाका यातायात सेवा कार्यालयका सेवालाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने गरी अघि बढेको हो ।
देशभरका यातायात कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको भिडभाड बढी हुने गर्दछ । साना, ठूला यातायात साधनको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढ्नु स्वभाविक हो । तर, सेवाग्राहीको चापका कारण बिचौलियाको बिगबिगी र बढ्दो भ्रष्टाचारले यातायात कार्यालय बद्नाम भइरहेको छ । यातायात कार्यालयहरुमा सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने, नवीकरण गर्ने, वर्ग थप गर्ने, सवारी साधन दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, नामसारी गर्नेजस्ता कार्यमा सेवाग्राहीको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । बेलाबेलामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्यलाई सरकारले अनिवार्य बनाउने सूचनाले पनि भिड बढाउने गरेको छ । सवारी साधनको जाँचपास, रुट अनुमति, पटकेलगायत काममा पनि सेवाग्राहीको चाप उल्लेख्य हुने गरेको छ । यी सबै कामका लागि सरकारले सिमित ठाउँमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीलाई अपायक पर्नुका साथै भिडभाड बढाउन सहयोग गरिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमततिपत्रका लागि लाग्ने गरेको लामो लाइन व्यवस्थापन गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय थप गर्दै नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न वर्षौँदेखि कायम सीमित ट्रायल सेन्टरको ‘सिन्डीकेट’ अन्त्य गर्ने गरी प्रदेश सरकारले थप ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लामा नयाँ ट्रायल सेन्टर थप गर्ने र सेवा एकीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सीमित कार्यालयबाट हुँदै आएको सवारी साधन अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) अब काठमाडौंको बालाजु र कोटेश्वर तथा काभ्रेको बनेपाबाट पनि सञ्चालनको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजु (तत्कालीन सानो¥याङको कार्यालय)ले यसअघि सवारी दर्ता तथा नवीकरण र कर संकलनमात्र गर्दै आएकोमा अब सबैजसो सेवा दिनेगरी सेवा विस्तार हुनेछ । सेवाग्राहीको सहजताका लागि भक्तपुरका सल्लाघारीको कार्यालय कोटेश्वर सार्ने र बनेमा नयाँ कार्यालय खोलेर सेवा प्रदान गर्न लागिएको हो ।
बागमती प्रदेशमा १२ वटा यातायात कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुनेछ । सबैजसो कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नवीकरण र चालक अनुमतिपत्रको काम हुनेछ । सवारी साधन धेरै भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका यातायात कार्यालयले सबै प्रकारका सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई सहज हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयको सेवालाई केही हदसम्म विकेन्द्रित गर्न लाग्नु सकारात्मक मान्नुपर्छ । सेवा प्रवाहको विस्तारसँगै यातायात कार्यालयमा हुने गरेको लेनदेन र बिचौलियाको वर्चश्व रोक्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । धेरै सवारी साधन रहेका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यातायात कार्यालयका केही सेवालाई अझ विकेन्द्रीकरण गर्न सके सेवाग्राहीलाई थप राहत पुग्न सक्छ ।
