१. एक शैक्षिक सत्रलाई बाह्र महिनाको अवधिका रुपमा बुझिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा विगतमा लामो कालखण्डसम्म पौष १ बाट सुरु भै मंसिर मसान्तमा सकिने शैक्षिक सत्र कायम रह्यो । कुनै बेला आर्थिक वर्षसँग मेल गराउने भनी श्रावण १ बाट सुरु भई असार मसान्तमा सकिने पनि भनियो । पछिल्लो चरणमा शैक्षिक सत्र वैशाख १ बाट सुरु भई चैत्र मसान्तमा सकिने अभ्यास हुँदै आएको छ । आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा शिक्षाका विभिन्न विषयहरुका बारेमा धेरैलाई जानकारी छ । प्रत्येक विषयमा तहगत शैक्षिक उपलब्धिहरु निर्धारण गरिएका हुन्छन् । शैक्षिक उपलब्धि हासिलका लागि निश्चित पाठ्यभार तोक्नै पर्ने हुन्छ ।
पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको पाठ्यवस्तुको शिक्षण सिकाईका लागि विषयगत क्रेडिट आवर निर्धारण गरिएको हुन्छ । निर्धारित अवधिमा तोकिएको सिकाई उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा विद्यार्थीको शैक्षिकस्तरमा क्षति भएको भन्ने बुझिन्छ । यहि शैक्षिक क्षति नै विद्यार्थीको क्षमताको कारक बन्न सक्छ । अन्य क्षेत्रमा हुने बिदा भन्दा शिक्षण संस्थाहरुमा गरिने बिदा अलिक बढी देखिन्छ । पहिलो त कर्मचारीहरुले वर्षमा ३० दिन घर बिदा पाउने कुरा निजामती सेवा नियमावलीमा नै तोकिएको छ । तर, शिक्षण संस्थाहरुको हकमा भने गर्मी वा ठण्डी बिदा ४५ दिन र ५ दिन संस्थामा पर्न सक्ने सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य विशेष परिस्थितिका लागि भनिएको छ । तराई तथा मधेशमा गर्मी ऋतुमा विद्यालय संचालन असहज बन्छ भने हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा चिसो मौसममा हिमपातको कारणले झनै कठिनाई बन्छ नै ।
२. हालै ईन्धन संकटका कारणले सरकारी कार्यालयहरुसँग शिक्षण संस्थाहरु पनि हप्तामा २ दिन बिदा गर्ने सरकारको निर्णयले बढी चर्चा पाएको छ । वि.सं. २०७९ सालमा पनि तत्कालिन सरकारले परीक्षणको रुपमा शनिबार र आईतबार बिदा दिने निर्णय गरी सो कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भै पछि उक्त निर्णय फिर्ता भएको थियो । तत्कालिन मन्त्री परिषद्बाट मिति २०७९ वैशाख १३ मा मिति २०७९ जेठ १ गतेबाट लागु हुने गरी शनिबार र आईतबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विद्यालयहरुलाई वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर तयार गर्दा गरिएको निर्देशन स्मरणीय र सान्दर्भिक भएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
क. विद्यालयहरुले साविक बमोजिम नै विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म पठनपाठन संचालन गर्ने ।
ख. शुक्रबार पनि विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म पठनपाठन संचालन गर्ने ।
ग. तोकिएको पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टामा नघट्ने गरी हिउँदे वा वर्षे विदाबाट कटाई बढीमा ३० दिनसम्म मात्र एकै पटक वा पटक–पटक गरी विदा दिन सकिने गरी स्थानीय तहले बिदा समायोजन गर्ने ।
३. चैत्र महिनालाई वार्षिक परीक्षा लगायत एसईई समेतको परीक्षा भएकाले यो महिनामा पढाई गर्न सकिन्न । एक महिना वर्षे वा हिउँदे बिदा कटाएर बाँकी दश महिनामा शनिबार, आईतबार र चाडपर्व समेत गरी जम्मा १११ दिन बिदा हुने अनि शिक्षण संस्था खुल्ने दिन १५८ हुँदा यसैभित्र १६ दिन परीक्षाका दिन र दुई वटा परीक्षा तयारीका २÷२ गरी जम्मा ४ दिन सँगै भर्ना साताको ७ दिन समेत २७ दिन घटाएर अध्ययन अध्यापन हुने दिन १३१ दिन मात्र बाँकी हुन्छ । जबकि यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरु कम्तिमा पनि २२० दिन खुल्नै पर्ने र १९२ दिन पढाई हुनैपर्ने भन्दै आएको थियो । यी दिनहरुको निर्धारणमा कक्षागत विषयहरुको पाठ्यभारलाई मध्यनजर गरी हिसाब गरिएको देखिन्छ । शैक्षिक सत्र नै एक महिना कम हुनु र आईतबार बिदा थपिँदा यो समस्या आएको हुन सक्छ । यद्यपि वर्षे वा हिउँदे बिदा ५० दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गर्ने भनिएको छ । सायद यो २० दिन हप्ताको ४ घण्टा बढाउनुपर्ने समय यथावत राखिएपनि उता शुक्रबार पुरै समय कक्षा संचालन गर्दा हप्तामा २ घण्टा समय त बढ्छ नै । यो समेत हिसाब गरेर हेर्दा सातामा २ घण्टा उक्त २० दिनको मेकअप गर्न भनिएको हुनसक्छ ।
४. पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको क्रेडिट आवर ५ भएका हरेक विषयहरुको वार्षिक वर्किङ आवर ३२ दिन दैनिक ५ घण्टाका दरले १६० घण्टा हुन्छ । यहि हिसावले क्रेडिट आवर ४ भएका हरेक विषयहरुको वार्षिक वर्किङ आवर ३२ दिन दैनिक ४ घण्टाका दरले १२८ घण्टा र क्रेडिट आवर ३ भएका हरेक विषयहरुको वार्षिक वर्किङ आवर ३२ दिन दैनिक ३ घण्टाका दरले ९६ घण्टा हुन्छ । जबकि माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० मा कक्षागत वार्षिक क्रेडिट आवर ३२ र जम्मा कार्यघण्टा १०२४ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै आधारभूत तहको कक्षा ६–८ मा वार्षिक क्रेडिट आवर २८ र कार्यघण्टा ८९६ भनिएको छ । विद्यालय १० बजेदेखि ४ बजेसम्म खुल्दा एक दिनमा छ घण्टा र एक हप्तामा ३० घण्टा खुल्दछ । दैनिक छ घण्टाको अवधि भित्र प्रार्थना समय १५ मिनेट र हाफ टाईम अर्थात खाजा समय ३० मिनेट अनि कतै दुई घण्टिपछिको ब्रेक १५ मिनेट गरी १ घण्टा कटाएर कक्षा समय दैनिक ५ घण्टा मात्र हुन आउँछ । यो ५ घण्टा भनेको ३०० मिनेटलाई ७ विषयका ७ पिरियडमा भाग लगाउँदा प्रति पिरियड ४३ मिनेट देखिन्छ । यो हिसाबबाट क्रेडिट आवर ५ हुने विषयको वर्किङ आवर १६० घण्टा अर्थात ९,६०० मिनेट हुने विषयका लागि जम्मा २२३ पिरियड कम्तिमा जरुरी पर्दछ । त्यस्तै क्रेडिट आवर ४ मात्र हुने विषयको पनि झण्डै १७९ पिरियड हुनै पर्दछ ।
५. उल्लेखित विश्लेषणलाई अध्ययन गर्ने हो भने हप्तामा २ दिन बिदा शिक्षण संस्थाहरुको सवालमा अलि विश्लेषण गर्न जरुरी देखिएको छ । कतिपय पालिकाले त निर्णय नै गरी आईतबारको बिदा अस्विकार गरिसकेको छ । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरुको पनि साताको २ दिन बिदा बारे प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । अन्य कतिपय पालिकाहरुले पनि आइतबारे बिदा नमान्ने चर्चा बाहिर आइरहेको छ । यहि सन्दर्भमा नीजि शिक्षण संस्थाहरुले निर्णय नै गरेर आईतबार बिदा नगर्ने भन्दै विगत झैं नियमित संचालन गरिरहेका छन् । यसो गर्दा सरकारी र गैरसरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा सिधै हप्तामा १ दिनको फरक भएको अवस्थामा सरकारी शिक्षण संस्थाहरु घोषित रुपमै विघटन गर्ने सरकारी नियत स्पष्ट बुझिन्छ । यो असमानता तत्काल हल नगर्ने हो भने शैक्षिक क्षेत्रमा आउने संकटकै कारणबाट सरकारले थेग्नै नसक्ने मूल्य चुकाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
६. सवारी ईन्धनको खपत घटाउन आईतबार विदा दिने सरकारी निर्णयमा पटक्कै दम छैन । जरुरी सवारी साधन मात्र चलाउने, सरकारी कार्यालयहरुमा १ जनाका लागि १ वटा गाडी दिइएका ठाउँमा एउटा बस चलाएर अनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सवारी दुरुपयोग नियन्त्रण गरी सवारी चापलाई घटाउन र ईलेक्ट्रिक सवारी साधनहरुको आयातमा वृद्धि गर्दै चार्जिङ स्टेशनहरु थप गर्ने गराउने तर्फ लाग्नुपर्नेमा यो विवादास्पद बाटो उपयुक्त होईन । सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै जब निजी क्षेत्रले अटेर गरिरहँदा यो निर्णयको ठाडै उपहास हुनु भनेको एक गम्भिर विषय बनेको छ । विदेशको उदाहरण र अभ्यासका कुराहरु गर्दा त्यहाँको सरकारी निर्णयको गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन अनि शिक्षामा सो अनुसारका तहगत विषयगत पाठ्यक्रम निर्माण र दैनिक कार्यघण्टाको अवधि जस्ता सतहमै देखिने पक्षहरुको पनि विश्लेषण जरुरी पर्दछ । अरु घोडा चढेको देखेर धुरी चढ्ने उखान यहाँ पनि स्मरणीय छ भन्नै पर्दछ ।
७. अन्तमा, कहिले वैशाख १५ बाट अनि कहिले वैशाख २१ बाट भन्दै विद्यालय संचालनका सवालमा ढुलमुले चरित्र देखाएर शैक्षिक वर्षलाई गिजोल्ने काम भएको भन्नै पर्छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हतास र लुलो निर्णय गरे झैं शैक्षिक सत्रमा अडान देखाउन नसक्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभई सरकार समेत आलोच्य बन्छ नै । विद्यार्थी भर्नाको बहानामा १५ दिन कक्षा बन्द गर्दा शैक्षिक क्षति त स्पष्टै छ नि । अर्कोतर्फ सरकारी निर्णय सधैं सरकारी विद्यालयमा मात्र लागु हुने संस्कारले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने अभिप्राय हो कि भन्ने शंका हुन्छ नै । तसर्थ, अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको विद्यालय शिक्षा ऐन मार्फत सुधार गर्नैपर्ने कुराहरु सम्वोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
