प्रधानाध्यापक विद्यालयको प्रशासनिक प्रमुख हो । विद्यालयका शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकलाई हुन्छ । विद्यालय सञ्चालनको निरीक्षण गर्ने, शिक्षक÷कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने, अनुशासन कायम राख्नेलगायत कामको जिम्मा प्रधानाध्यापकको हो । शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित)को दफा ९३ मा विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एकजना प्रधानाध्यापक रहने व्यवस्था छ । विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधनको जुटाएर त्यसको उचित प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानाध्यापककै हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मातहतमा रहेर विद्यालयको समग्र विकासको लागि योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी र अधिकार पाएको प्रधानाध्यापक आफैं निरीह बन्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था गर्न नसक्दा प्रधानाध्यापकका विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेका छन् । सेवा सुविधा विहीनजस्तो भएर ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका प्रधानाध्यापक चौतर्फी मारमा पर्ने गरेका छन् । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको चण्डिका माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कमल फुयाँलले सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पद तातोआलु जस्तो भएको बताएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान बागमती प्रदेश समितिले शनिबार बिहान हेटौंडामा ‘बदलिँदो अवस्थामा शिक्षा अधिकारको सवालः प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी फुयाँलले विद्यालय सञ्चालनको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा र पालिकाले पनि जिम्मेवारी वहन गर्ने अवस्था नहुँदा प्रधानाध्यापकको पद धेरैले अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताएका हुन् । आफूलाई विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी लिन आग्रह भइरहँदा स्रोत, साधन बिना जिम्मेवारी लिन नसकिने बताउँदै आएको उनले उजागर गरेका छन् ।
अहिले मुलुकका अधिकांश विद्यालय निमित्त प्रधानाध्यापकको भरमा चलिरहेको छ । शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार थोरै विद्यालयमा मात्र प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरिएको छ । अधिकांश विद्यालय निमित्त प्रधानाध्यापकको भरमा सञ्चालन हुँदा विद्यालयको विकास र शैक्षिक सुधारमा प्रधानाध्यापकको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ । विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था सरकारले नगर्दा र निःशुल्क शिक्षाको नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउँदा प्रधानाध्यापक पद धेरैका लागि घाँडो बनिरहेको हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि सरकारले आवश्यक स्रोत साधन तथा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्न नसक्दा प्रधानाध्यापकले चाहेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
एउटा शिक्षक नै प्रधानाध्यापक बन्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा प्रधानाध्यापक बनेका शिक्षकले विद्यालय सञ्चालनमा धेरै चुनौती सामना गर्नुपरिरहेका छ । स्रोत साधनबिना प्रशासनिक जिम्मेवारी, शैक्षिक जिम्मेवारी, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीलाई सँगसँगै अघि बढाउनु एउटै व्यक्तिलाई सजिलो हुँदैन । विद्यालयमा शैक्षिक तथा अन्य कामको नेतृत्व गर्ने, योजना बनाउने, निर्णय गर्ने, समन्वय गर्ने, सञ्चार गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, नियन्त्रण गर्नेजस्ता सबै व्यवस्थापकीय कामसँगै शैक्षिक र प्रशासनिक काम गर्नुपर्ने प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई बुझेर सोहीअनुसारको दक्ष र क्षमतावान जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । प्रधानाध्यापकले भोग्दै आएको सकसको अन्त्य गरेर क्षमतावानलाई आकर्षित गर्न प्रधानाध्यापक चयन प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्नु उचित हुनेछ ।
