हेटौँडा : बागमती प्रदेश सभाका सभामुख विहिन बनेको छ । राजीनामा दिएको २ महिनापछि सभामुख भुवनकुमार पाठकको राजीनामा स्वीकृत भएको बिहीबार पत्र मार्फत् जानकारी गराइएको हो । सभामुख पाठकले जेनजी आन्दोलनपछि राजीनामा घोषण गर्नुभएको थियो भने असोज १ मा पत्र पठाउनुभएको थियो । उक्त पत्र प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी भएपनि प्रदेशसभा बैठक बस्न नकसेकको अवस्थामा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १८४ को उपनियम (२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यहरुको जानकारीका लागि प्रदेशसभा सचिव रामकुमार पौडेलले बिहीबार सूचना जारी गर्नुभएको हो ।
त्यसो त उक्त पत्र प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य भएको अवस्थामा जारी गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा बुधबार राति ११:५९ बजेबाट प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिसक्नु भएको छ । प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि बिहीबार सभामुखको राजीनामा सूचनामार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । जसका करण प्रदेश सभाका सभामुखको राजीनामा प्रकरणले सत्तारुढ गठबन्धनमा तिक्तता सुरु भएको छ । प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्ट सभामुखको राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना जारी गरिएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच तिक्तता देखिएको हो ।
सामान्यतया सभा चलिरहेको बेला प्रदेश सभामै जानकारी गराउने प्रचलन छ । तर, अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा सूचना जारी गर्दा सत्तारुढ दल एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईले आफू अनुकुल अघि बढेको टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । यसको वैधानिकता, प्रक्रिया र राजनीतिक मनसायमाथि प्रश्नहरु गर्दै एमाले र कांग्रेस बीच विवाद सुरु भएको छ । त्यसो त सरकारमा रहेका दल एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरु बीच छलफलबाट उपयुक्त समयमा सभामुखको विषय टुंग्याउने निर्णय भएको थियो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सभामुखको विषय तत्काल अघि नबढाउने र उपयुक्त समयमा निर्णय गर्नेगरी हाउस अन्त्य गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हाउस अन्त्य भएपछि सचना जारी हुँदा सोको वैधानिकता र आगामी कार्यभार तथा प्रक्रिया बारे अस्पष्टता देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उपसभामुख अप्सरा चापागाईले एकलौटी र गठबन्धनको मर्मविपरीतको कदम चालेको कांग्रेसका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सरकारलाई नै अँध्यारोमा राखेर उपसभामुख चापागाईले सो निर्णय लिएको उहाँको भनाई छ । ‘अहिले सभा भवन पनि छैन । व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भइरहेको छ । हामीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सो विषयमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने गरी तयारी गरेका थियौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उपसभामुखले सरकारसँग छलफल नै नगरी सो विषय अघि बढाउनुभयो । सरकार साझेदार दलहरु बीच कुनै सहमति नै नभई अघि बढ्दा समस्या हुने देखिन्छ ।’
प्रदेश सभाका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार अधिवेशन अन्त्य हुने पत्र ढिलो गरी प्राप्त भएकाले सदनमा जानकारी गराउन सम्भव नभएको हो । सदन बन्द भएको समयमा सूचना जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले सो अनुसार अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले उपसभामुखज्यूसँग लामो छलफल गरेर र उहाँको आदेशपछि नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । प्रदेश सभा नियमावलीमा सदन नचलेको अवस्थामा सूचनापत्रमार्फत जानकारी गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ’, सचिव पौडेलले भन्नुभयो ।
सहमतिमै नियमपूर्वक काम गरेकी हुँ : उपसभामुख चापागाईं
यता उपसभामुख चापागाईंले आफूले सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुन र नियमावली सम्मत ढंगले नै सभामुखको विषय अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सभामुखको राजीनामाबारे सदन चालु रहेकै बेला जानकारी गराउने तयारी थियो । तर, सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि वैकल्पिक बाटो रोज्नुपरेको उहाँको भनाई छ ।
दलहरुसँगको छलफल र सहमतीमा नै उक्त निर्णयमा अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । सो विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग समेत पटक–पटक परामर्श भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले हाउस बस्छ र त्यहीँ जानकारी गराउँछौँ भनेर कुरिरहेका थियौँ । तर सरकारले तत्काल अधिवेशन नबस्ने भनेर अन्त्य गर्यो’, उपसभामुख चापागाईंले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि हामीले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सूचना मात्रै दिएका हौँ । सुरुमै सबै दलसँग छलफल हुँदा हाउस बन्द नभए सदनमा जानकारी गराउने र हाउस बन्द भएमा सूचना निकाल्ने भन्ने सहमति भइसकेको थियो ।’ यद्यपि उहाँले अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि राजीनामाको सूचना जारी गरिनुले कानुनी जटिलता र राजनीतिक चलखेलको आशंका उब्जाएको स्वीकार गर्नुभयो ।
अबको बाटो के ?
सभामुख पद रिक्त भएसँगै अबको प्रक्रिया के हुने भन्नेमा पनि केही अस्पष्टता देखिएको छ । नियमावलीमा सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिवेशन नभएको बेला पद रिक्त भएमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको सचिव पौडेल बताउनुहुन्छ । सो अवस्थामा कानुनी जटिलता देखिएको उहाँको भनाई छ ।
उपसभामुख चापागाईंका अनुसार अब नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया प्रदेश सभाको आगामी बैठकबाट सुरु हुनेछ । यसका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइने र बैठकको सहमतिअनुसार निर्वाचनको मिति तय गरिनेछ । ‘अब हाउस चलेको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र निर्वाचन टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ, तर बैठक कहिले बस्छ भन्ने तय हुन बाँकी छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
