हेटौँडाः बागमती प्रदेशसभा बैठक गत साउनदेखि ठप्प छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत लिन साउन २७ मा बसेको प्रदेशसभा त्यसयता बस्न सकेको छैन । विगत ३ महिनादेखि बन्द प्रदेशसभा संचालनका लागि दलहरुले सभामुख पदलाई केन्द्रीत गरेका छन् । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध बागमती प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनको तयारी भएपनि सभामुख चयनको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुबीचको विवादले थप अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच पद बाँडफाँटमा हानथाप चल्दा प्रदेशसभाको बैठक अन्योल भएको हो । दशैं लगत्तै प्रदेशसभा बैठक चलाउने तयारी गरेपनि सभामुख पदलाई लिएर सत्तारुढ २ दल बीच सहमति जुट्न नसकेको हो । जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी र तोडफोड भएपछि बैठक बस्न कठिन भएको थियो । यद्यपी वैकल्पिक स्थानका रुपमा मुख्यमन्त्री सभाहल बैठक सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । सभा संचालनका लागि हल मर्मत, साउण्ड सिस्टम, कुर्सी टेबल लगायतका आधारभुत तयारीमा प्रदेशसभा सचिवालय र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले काम गरिरहेको छ । हल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको र सरकारले निर्णय गरेर प्रदेशसभा संचालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारमा रहेका दलहरु भने सभामुख पदको भागबण्डामा रुमलिएको छन् । जेन जी आन्दोलनकै क्रममा तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिनुभएपछि बागमती प्रदेशसभा नेतृत्वविहीन छ । रिक्त सभामुख पदका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु एमाले र कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले आ–आफ्नै दावी प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेकाले सत्तारुढ एमालेले शक्ति सन्तुलनका लागि सभामुख आफूहरुले पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख अप्सरा चापागाईलाई राजीना गराएर सभामुख लिन र उपसभामुख पदमा कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यलाई दिने एमालेको प्रस्ताव छ । तर, सत्तारुढ दल कांग्रेसले भने उपसभामुख एमालेको भएको अवस्थामा सभामुख पनि एउटै दललाई दिन नहुने भन्दै सभामुख पदमा आफ्नो दावी कायमै राखेको छ । उक्त प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा बैठक संचालनमा थप अन्योलता खडा गरेको हो ।
यता सभामुख भुवनकुमार पाठकको राजिनामा समेत स्वीकृत भएको छैन । असोज १ मा नै प्रदेशसभ सचिवालयमा लिखित राजिनामा पठाएका पाठकको राजिनामा स्वीकृतिका लागि पनि प्रदेशसभा बैठक बस्नु पर्ने हुन्छ । उक्त बैठकमा उपसभामुखले राजिनामा पत्र वाचन गरेपछि सभामुख पद रिक्त हुने र सोको १५ दिनभित्र पुनः सभामुख पदको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रदेशसभाका सचिव रामकुमार पौडेलले बताउनुभयो । हालसम्म उक्त विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको उहाँले बताउनुभयो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक पुकार महर्जनले जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा क्षति पुगेकाले बैठक बस्न ढिलाइ भएको र हाल वैकल्पिक व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सभामुखकै कारणले प्रदेशसभा रोकिएको नभई भौतिक संरचनाको अभाव मुख्य कारण भएको बताउनुभयो । उहाँले छिट्टै नै सबै पक्षसँग छलफल गरी प्रदेशसभालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो । लामो समयदेखि बन्द प्रदेशसभाको बैठक आउँदो कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साताभित्र बोलाउने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेशसभाको संरचनामा क्षति पुगेको र मन्त्रालयहरु पनि ध्वस्त भएका कारण बैठक बस्न सकेको थिएन’, महर्जनले भन्नुभयो, ‘अहिले तत्कालका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका पछाडिको मुख्यमन्त्री सभाहलमा अस्थायी रुपमा बैठक बस्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ । दलहरुबीच छलफल गरेर सदन सुचारु गरिने छ ।’ मुख्य सचेतक महर्जनका अनुसार सभामुख पदका लागि सत्ता साझेदार दलहरु एमालेले पनि दावी गरिरहेको छ । कांग्रेसले पनि सभामुख पदमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नु स्वभाविक रहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले उपसभामुख एमालेको भएको हुँदा दुवै पद एउटै दललाई दिन नहुने भन्दै कांग्रेसले पनि सभामुखमा दावी गरेको उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्रीले सबै दलसँग समन्वय गरेर सो विषय टुंग्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मुख्य सचेतक महर्जनले प्रदेशसभा बैठकका लागि बिजनेस अभाव नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । केही विधेयकहरु क्युमा रहेको र जेन जी आन्दोलनपछि प्रदेशसभाले लिनुपर्ने रणनीतिहरुका विषयमा छलफल हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यता सत्तारुढ दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक एका लाल श्रेष्ठका अनुसार शक्ति बाँडफाँटअनुसार एमालेले सभामुख र कांग्रेसले उपसभामुख पद लिने गरी छलफल चलेको छ । सो विषयलाई एक साताभित्रै टुंग्याएर प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको अवस्थामा सत्ता साझेदारीको भावनाअनुसार सभामुख पद एमालेले पाउनुपर्ने आधारमा छलफल अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपसभामुखले राजीनामा दिने र त्यसपछि सभामुख र उपसभामुखको नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
‘मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसको हुनुहुन्छ । त्यसैले सत्ता सहकार्य र सन्तुलनका लागि सभामुख हामीले लिने कुरा भएको हो’, श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यो कुनै विवादको विषय होइन । छलफलकै क्रममा छ र छिट्टै टुंगिन्छ । एमालेले उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर सभामुख लिने र रिक्त उपसभामुख पद कांग्रेसलाई दिने प्रस्तावअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ पछिल्लो समय युवा पुस्ता जेनजीले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागहरुप्रति गम्भिर रहेको र सो कार्य सुरुवात मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सुशासनको मामलामा एमाले संसदीय दलले बागमती प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या १४ बाट घटाएर ७ मा झार्न प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
तत्काल प्रदेशसभा बैठक नबोलाइए संघर्षमा जान्छौः ढकाल
बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा बैठक तत्काल नबोलाए संघर्षमा उत्रिने चातावनी दिनुभएको छ । बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सत्ता गठबन्धन भित्रकै अविश्वास र आन्तरिक कलहका कारण प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकार सभामुख र बजेट कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अल्झिएकाले परिणामस्वरुप सदनलाई बन्धक बनाइएको हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको यही विश्वासको संकटले गर्दा प्रदेशको कामकारबाही ठप्प भएको उहाँको दावी छ । दसैँअघिदेखि स्थगित भएको बैठक अझैसम्म नबोलाउँदा जनताका आवाजहरु सदनमा राख्न नपाइएको उहाँको भनाइ छ । ‘हामीले लिखित र मौखिक रूपमा पटक–पटक बैठक बोलाउन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरिसकेका छौँ । हाउस नराख्नुको मुख्य कारण काँग्रेस–एमाले सरकारभित्रको अविश्वास हो । उहाँहरु सभामुख पद आफैँभित्र भागबण्डा गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या लुकाउन चाहनुहुन्छ’, ढकालले भन्नुभयो, ‘सरकारले यही २०/२२ गतेसम्ममा बैठक बोलाउने आश्वासन दिएको छ । यदि त्यो समयमा पनि बैठक बोलाइएन भने हामी प्रदेशसभा बैठकका लागि अर्को संघर्ष सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ ।
प्रदेशसभाको सभामुख पद माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । सत्ता गठबन्धनले सभामुख पद प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिएर राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरुबीच एकता आवश्यक रहेकाले पनि सभामुख पद माओवादी केन्द्रले पाउनु पर्ने उहाँको भनाई छ । ‘सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसको मुख्यमन्त्री छ । दोस्रो ठूलो दल एमालेको उपसभामुख छ । अब प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सभामुख दिँदा सत्ता गठबन्धनको शक्ति सन्तुलन पनि हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
