विनाशले केही न केही सुधार ल्याउँछ भन्ने भनाइ जेनजी आन्दोलनपछि चरितार्थ हुने क्रममा छ । भ्रष्टाचार तथा बेथितिविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनका कारण देशमा जनधनको ठूलो क्षति भयो । आन्दोलनकै कारण किशोर विद्यार्थीदेखि युवासम्म ७६ जनाको ज्यान गुम्यो । हजारौंको संख्यामा घाइते भए । राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा आगो लगाइयो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका धेरै कार्यालय, प्रहरी एकाइहरु, व्यावसायिक संरचना र नेताका घर आन्दोलनका क्रममा खरानी भए । यी सबै क्षतिका बाबजुद आन्दोलनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत पनि देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण सरकार ढल्यो भने संसद विघटन गरियो । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी अन्तरिम सरकार गठन भयो । दलहरुको वर्तमान नेतृत्व परिवर्तनको दबाब कायमै छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको फलस्वरुप मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारको प्रयास सुरु भइसकेको छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन भएमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयको सम्भावना पनि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रभावस्वरुप संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा सुधारका प्रयास थालिएको छ । केही दिनअघि मात्र देशका सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले युवाहरूको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागलाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा जेनजी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता मन्त्रीहरुले जनाएका हुन् ।
हेटौंडामा आयोजित प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा सचिवहरुको अन्तरक्रियाले जेनजी आन्दोलनले उजागर गरेको जनआकांक्षालाई स्वीकार गर्दै सबै प्रदेशले आर्थिक नीति तथा कानुनमा एकरुपता कायम गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले उठाउँदै आएको सवारी कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र मनोरञ्जन करजस्ता राजस्वको सबै प्रदेशमा समान दर कायम गर्ने सहमति भएको छ । वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन नीतिगत सुधारसँगै प्रदेशहरुबीच करका दरमा देखिने असमानता हटाइने सम्भावना बढेको छ । प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो अनुकूलताअनुरुप विभिन्न करको दर फरक बनाउँदा कठिनाई भइरहेको थियो । सबै प्रदेशमा करको दर एउटै हुँदा प्रदेशबिच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कम हुने भए पनि यसले लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सातै प्रदेशको प्रतिबद्धताको रुपमा जारी भएको घोषणापत्रमा जेनजी पुस्ताको माग र प्रदर्शनले राजनीतिक सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेही शासनप्रतिको जनआकांक्षा उजागर गरेको स्वीकार गर्नु जेनजी आन्दोलनको एउटा उपलब्धि मान्नुपर्छ । जेनजी प्रदर्शनको भावनालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा सुधार गरी जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुले सुधारको संकेत गर्दछ । पछिल्लो समय प्रादेशिक संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा प्रदेशहरुमा करको दरमा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास सकारात्मक हो । अब प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नो आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रदेश आफैँ आफ्नो खर्च धान्न सक्षम नहुँदासम्म प्रदेशको औचित्य कमजोर हुनेतर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु उचित हुनेछ ।
