मुलुकमा पछिल्ला समय विकसित राजनीतिक र प्राकृतिक घटनाक्रमले सरकारलाई आर्थिक भार बढेको छ । गत भदौ २३, २४ को जेनजी आन्दोलनबाट पुगेको भौतिक क्षति तथा मनसुनजन्य प्रकोपबाट भएको क्षतिका कारण सरकारलाई आर्थिक भार बढाएको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनीका कारण निजी, व्यावसायिक र सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारका थुप्रै भौतिक संरचना, सवारी साधन, फर्निचर, उपकरण, कागजातमा पुगेको क्षति पूर्ति गर्न सरकारलाई ठूलो धनराशि आवश्यक छ । असारमै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास भइसकेको हुँदा विनियोजित बजेट हेरफेरबाटै स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई मितव्ययी बन्न आग्रह गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने भएको छ । जेनजी आन्दोलन र विपद्बाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि चालु र पुँजीगततर्फको बजेट कटौती गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो । वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विनियोजित बजेटमा चालुतर्फको ३ अर्ब बढी र पुँजीगततर्फको ६ अर्ब बढी बजेट कटौतीको तयारी प्रदेश सरकारको छ । यसअघि नै तालिम, बैठक, भ्रमण भत्ता, प्रोत्साहन तथा पुरस्कारलगायतका ४३ शीर्षकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारले विकास आयोजनाहरुमा पनि १० देखि ३० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको विनियोजित बजेटबाट चालुतर्फ ३ अर्ब ४७ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कटौती हुनेछ । पुँजीगततर्फको ६ अर्बभन्दा बढी बजेट कटौती भएमा प्रदेश सरकारले करिब १० अर्ब स्रोत परिचालन गर्नसक्ने अवस्था बन्नेछ । यसले जेनजी आन्दोलन र विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणसँगै पुरानो दायित्व भुक्तानीका लागि सहज हुनेछ । आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि करिब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुरानो नियमित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले खर्च खर्च कटौती गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारहरुले अनावश्यक खर्च बढाएको, जनताको करले प्रदेशको खर्च धान्न मुस्किल हुने, प्रदेश सरकार मितव्ययी बन्नुपर्नेजस्ता चर्चाहरु चलिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीको प्रयत्न गर्नुलाई सान्दर्भिक छ । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारीलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । पुनर्निर्माण, दायित्व भुक्तानी तथा अन्य अत्यावश्यक खर्चका स्रोत जुटाउनेमात्र नभई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकेमा प्रदेशप्रति जनविश्वास बढ्नसक्छ । पारित भइसकेको बजेट कटौती गरेर मितव्ययी बन्नु अहिलेको लागि बाध्यता हो । भविष्यमा अनावश्यक र औचित्यहीन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली नै अन्त्य हुनु उचित हुनेछ ।
