मेरो देश नेपाल रुग्ण शैय्यामा पुगेको अवस्थाले म स्वभाविक रुपमा विरामी भएको छु । मुलुकको श्वास नली झण्डै अवरुद्ध अवस्थामा छ । स्वस्फूर्त रुपमा सन्चालित हुने श्वास नली मुस्किलले सास फेर्दैछ । सायद व्याट्री डाउन भएको होला । यो मुलुकलाई रुग्ण शैय्यामा पु¥याउने को हो ? यो देश विरुद्ध कसको कुदृष्टि प¥यो । के आजको अवस्था स्वस्फूर्त र स्वभाविक रुपमा विकसित भएको हो ?
नेपालको राज्य सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी तहमा किञ्चित नैतिकता भएको भए सम्भवतः आज यस्तो दिन आउने थिएन । अझ शब्दजालमा अल्झाइरहने खोटो नियत नभएको भए पनि अवस्था सहज हुन्थ्यो होला । भ्रष्टाचार र परिवार पोषणवाद (नेपोटिज्म) को संस्कृतिलाई रीतिरिवाजमा स्थापित नगरेको भए पनि तै विसेक हुन्थ्यो होला । बेलाबखत संविधान उपर छेडखानी गर्ने संस्कार न मौलाएको भए पनि सास फेर्न अलि सजिलो हुन्थ्यो होला । राम्रा मान्छेको सट्टा हाम्रा मान्छे खोजी–खोजी जिम्मेवारी दिने कसरत नगरेको भए असल मान्छेले राज्यका अंगहरु सञ्चालन गरिरहेका हुन्थे होलान् । स्वतन्त्र न्यायालयलाई राजनीतिक परिपञ्च रचना नगरेको भए जनताले उचित इन्साफ पाउँथे होलान् । र न्यायपालिका स्वयम् शासनको उद्दण्डता रोक्न सफल पनि हुन्थ्यो होला । शासकको लहडमा संवैधानिक प्रावधानको अपव्याख्या गर्ने आकांक्षा नराखी दिएको भए संविधानसम्मत ढंगले मुलुक चले हुन्थ्यो होला । खै ! यस्तै यस्तै परिपाटीको जञ्जाल भित्रको चक्रव्यूहमा मुलुक फस्दै गएकोले नै गत असोज २३–२४ गतेको अकल्पनीय दुर्घटना भए जस्तो छ ।
यद्यपि २०८२ आश्विन २३ गते भन्दा अगावै नेपालको अकाशमा कालो बादल मडारिइरहेको थियो । यस्तो बादल मडारिन लागेको तिथि–मिति ठ्याम्मै यकिन गर्न त अप्ठ्यारै छ तर काल कूमको हिसाबले बेलाउँदा २०५२ सालदेखि बिजारोपण भएको डाह, इस्र्या र कुण्ठाको उट्टापोहमा छटपटिएका केहि मान्छेहरु राज्यसत्ता काब्जा गर्ने नाममा बन्दुक बोकेर जंगलतिर संगठित हुन थालेको घटना यहाँनिर स्मरण गर्न सकिन्छ । जब ती साथीहरु जंगलतिर पसे यही मौकामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने संस्कार बोकेका छिमेकीहरु तिनै जंगलमा संगठित हुँदै गएको शक्तिको आडमा नेपालमा आफ्नो दुनो सोझ्याउने परिवन्दमा लागेपछि नेपालमा स्थिर राजनीतिको क्रम भएको कुरा इन्कार गर्न मिल्दैन । त्यो परिघटनाको परिणाम १७ हजार निर्दोष नेपालीको ज्यान गयो । खर्बौंको सम्पत्ति क्षति भयो । मृतकका आफन्त र सम्पत्ति गुमाएकाहरुमा अर्को छुट्टै कुण्ठा उत्पन्न हुनु स्वभाविक थियो । यहाँनिर आइपुग्दा २०६२÷२०६३ सालको ऐतिहासिक आन्दोलनको पटाक्षेप हुँदा ती पीडितहरुको आँशु नपुछिएको र त्यही नपुछिएको आँशु भक्कानो परेर विद्रोहको रुपमा चौरा शक्ति स्थापित भयो । यही श्रृंखलाको एउटा कडीको रुपमा राजदरबार हत्या काण्डको संयोग पनि परेको हो । यी दुई वटा परिघटनाले नेपालको राजनीतिक झनै अस्थिर हुन पुग्यो ।
२०६३ सालमा माओवादी शक्तिलाई अन्तरिम संविधानभित्र छिराई सकेपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिएकै हो । परन्तु २०६५ सालको अर्को एउटा परिघटनाले संविधान भित्रै छिराई सकिएको राजालाई अझै भित्तामा पु¥याएर राजतन्त्र परम्पराको अन्त्य गरिदियो । राज संस्थाको फरेबपूर्ण अन्त्यका कारण राजतन्त्रले आफू अपहेलित भएको महसुस गर्नु अस्वाभाविक थिएन । राजासँग विगत २४० वर्षदेखि सञ्चय गरेको दिगो शक्ति निहित हँुदा राजा चुपचाप बस्ने अवस्था पनि थिएन । राजासँग निहित शक्ति यथार्थमा दिगो थियो । जो थियो वा छ, त्यो मजवुत पनि छ । त्यो राज शक्तिको क्षमताको आँकलन राजतन्त्र हटाउने बेलामा परीक्षण हुनुपर्ने थियो तर भएन । फलतः राजा र राजावादीको नजरमा त्यो शक्ति देशको सर्वाधिक शक्तिशाली र अन्यको नजरमा त्यो झिनो मसिनो हँुदो । यद्यपी, शक्ति परीक्षणबाट प्रमाणित नभए यसै हो भन्नु पनि अतिशयोक्तियुक्त नै हुन्छ । तर २४० वर्षको परिपक्व जीवनकालमा सञ्चित भएको राजशक्तिलाई मुलुकको एउटा संस्कृति कै रूपमा बुझनु पर्ने थियो र तदनुकूल राजसंस्था बारेको संवैधानिक निक्र्याैल हुनुपथ्र्यो । त्यही बुझाईको भूलवश राजतन्त्रको आड भरोसामा विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ समूह देशमा चलखेल गरिरहेको विषयले प्रस्तुत सन्दर्भमा उत्तिकै महत्व राख्दछ ।
राजतन्त्रको प्रसङ्गमा हेर्दा राजाले आफू संवैधानिक राजाको हैसियत गुमाउनु परेको कुण्ठा विभिन्न स्वरूप र प्रकार्यमार्फत अभिव्यक्त गर्दै आएका थिए । यसको सोझो परिणाम कस्तो देखिन थाल्यो भने राजामा निहित रहेको शक्तिलाई आफूमा समाहित गर्नेगरी विभिन्न स्वरूप र प्रकृतिका समुह–उपसमूहको जन्म हुँदै गयो । त्यस्ता समूहहरूमा साझा गरी राजावादी राजनीतिक दल, धार्मिक समूह अन्य संघ संस्थाहरू लगायत विदेशी स्वार्थ समूहका लगानीकर्ताले जन्माएका संस्थाहरूको चलखेल बढ्दै गयो । यस्ता समूहको बुझाईमा राजसंस्था एउटा शक्ति छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर स्वयम् राजालाई उनले गुमाएको शाक्तिमा पुनःस्थापना गराउने र त्यसै शक्तिको आड भरोसामा आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ । यस्ता खाले उपशक्तिहरूमा राप्रपा, दुर्गा प्रसाई समूह, शिव सेना नेपाल, हिन्दु महासंघ, बारबरा फाउण्डेशन, समता फाउन्डेसन आदि देखिए ।
पछिल्लो चरणमा बारबरा फाउण्डेसन र समता फाउण्डेशन, स्वतन्त्र तिब्बत जस्ता संगठनहरु निकै सलबलाए । यसै बीच संघीय सरकारले सोसल मिडियामा नाकाबन्दी गरेपछि स्वस्फूर्तरूपम जेन जी समूह संगठित भयो र त्यसले भाद्र २३ गतेका मितिमा आन्दोलनको आहवान ग¥यो । यो जेन जी आन्दोलनको आडमा माथि वार्णित शक्ति समूहहरु समेत आन्दोलनमा घुसे । त्यति मात्र नभई जघन्य अपराधमा मुद्दाका पुर्पक्षमा रहेका र सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीहरु समेत कारागारबाट जबर्जस्ती बाहिरिएर त्यही आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गरे । केही डाँका, लुटेरा प्रवृत्तिका मानिसहरु पनि आन्दोलन भित्रै घुसे र २०८२ भाद्र २४ गतेको काहाली लाग्दो घटना भयो र ७६ जना व्यक्तिहरुको ज्यान गयो । अर्बौंको धन क्षति भयो । राष्ट्रिय सम्पदा जले । सर्वोच्च अदालत जल्यो । अन्य धेरै अदालत जलाइयो । सिंहदरबार जल्यो र यस्ता अनगिन्ती संरचनाहरु भस्म भए ।
जेन जी समूहको कुरा गर्दा त्यो समूह कति चिरामा विभाजित छ भन्ने कुरा समेत यकिन छैन । समग्र जेन जी एकत्रित हुँदा पनि त्यसले एकचौथाई जनताको प्रतिनिधित्वको दावी गर्न सक्दैन । त्यसै भित्रका एक दुई चिराले समग्र देशको आधिकारिक प्रतिनिधित्व दावी गर्ने कुरा पनि पत्यार लायक भएन । यद्यपि अहिले त्यही जेन जीको नामबाट चुनावी सरकार चयन भएको छ । संविधान राख्ने कि मास्ने भन्नेसम्मको तहमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यही जेन–जी समूह हो जसले आफ्नो आन्दोलनको एजेन्डामा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रत्यक्ष निर्वावित कार्यकारी प्रमुख हुने, परिवारवादको अन्त्य गर्ने, विधि पद्दतिले राज्य सन्चालन गर्ने, युवा पंक्तिलाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याउने जस्ता उत्कृष्ट एजेण्डाको जगमा रहेर आन्दोलन शुरू गर्दा जेन जीहरु प्रति हामी सबै नतमस्तक थियौँ । तर आन्दोलनको परिणामले हाम्रो आशा निराशामा परिणत भयो । वैद्य सरकारलाई विस्थापित गराएर संविधानले नै नचिन्ने सरकार गठन भयो । आन्दोलनको माग पनि संवोधन हुम सकने अवस्था भएन ।
वर्तमानको यो अवस्था साँच्चै नै निराशाजनक छ । आगामी फागुन २१ गतेकै मितिमा संघीय संसदको निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी पनि छैन । जेन जीको आन्दोलनको पटाक्षेप त भयो तर त्यसले मूर्तरूप पाउने अवस्था तत्काल दोखिँदैन । यस बीचमा नत संविधान संशोधन हुन्छ, नत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै हुन्छ । स्थिति उही हो । आसन्न चुनावले संसदमा केही नयाँ अनुहारका सांसद आउलान् फेरि पनि संविधान संशोधनको आफ्नै विधी र प्रक्रिया बाँकी हुन्छ । तबसम्म हामी यथास्थितिमा नै रहन्छौं । परिवर्तन देखिएको भनेको त केपी ओली नेतृत्वको सरकारको वहिर्गमन र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको आगमन मात्रै हो ।
यतिबेलाको सरकारलाई आवश्यकताको सिद्धान्तको उपज पनि भनिएको छ । आवश्यकताको लहडमा प्रयोग हुने शब्दावली होइन । मुलुकमा संवैधानिक संकट परेका वखत संवैधानिक विषयलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउन स्वयम् संविधानका प्रधान वाधक भए भने मात्र सार्वभौम जनताको आवश्यकताले निकास खोज्ने सिद्धान्त हो यो ।
त्यसका पनि आधार र कारण हुन्छन् । संवैधानिक आधार के हो भने सार्वभौम आधिकारको प्रयोगले संविधान जान्मिन्छ र सार्वभौम अधिकारको धारक स्वयं जनता हुन्छन् । सार्वभौम अधिकारले चाहेमा उसैले बनाएको संविधान जुनसुकै बखत परिवर्तन हुन्छ । अब सार्वभौम अधिकार त समग्र नेपाली जनताको समष्ठी अधिकार हो भने कुनै समूह–उपसमूहले बलपूर्वक म सार्वभौम अधिकारी हँु भनेको भरमा त्यो अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । तर अहिले हाम्रो देशमा यही नहुनु पर्ने कुरा भएको छ । एक क्षणका लागि जेन जी समुहको आन्दोलनले स्थापना गरेको वर्तमानको अवस्थालाई स्वीकार गरे जाँदा पनि पुनः पुनः अर्को स्वरूपमा यस्तै आन्दोलन उठ्दैन भन्न सकिँदैन । यो अवस्था आयो भने नेपालमा कहिल्यै नटुङ्गिने आदोलनको श्रृखंला चली रहन्छ । एकातिर विभिन्न स्वार्थ समूहका आन्दोलनको डर र अर्कातिर प्रतिक्रान्तिको डर । यो त्रासै त्रासमा अल्मलिई रहनु भन्दा एकै पटक कहिल्यै आन्दोलन नउठ्ने गरी एउटा नटुङ्गोमा पुग्नु उचित हुन्छ ।
यसका लागि गर्नुपर्ने भनेको राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन हो जहाँ सबै तह क्षेत्र तहका समूह, रनजनीतिक आस्थाको प्रतिनिधित्व होओस् । जहाँ राणा, राजनीतिक दल, विभिन्न स्वार्थ समूह, देशी–विदेशी लगानीमा मौलाएका समुह उप–समूह, जातजाति, सम्प्रदायका प्रतिनिधिको गोलमेच होस् । त्यसैले निक्र्यौल गरे वर्तमान संविधानको संशोधन, राजाको उचित व्यवस्थापन जेन–जीले उठाएका मागहरुको सम्बोधन सबै एकै पटक निक्र्यौल गरी एउटा तार्किक निश्कर्षमा प्रगति सर्वाधिक उत्तम विकल्प हुन सक्ला ।
