हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकार आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हटेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयनमा लगाएको रोकलाई उल्ट्याएको हो । सरकारले १० लाख मुनिका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत नै अघि बढाउने तयारी थालेको छ । शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको संसदीय दलको बैठक र संयुक्त बैठकले प्रदेश सरकारको १० लाख मुनिको योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय उल्टाउने तयारी गरेको हो ।
संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले संसदबाट पारित भएका योजनाहरु कटौती नगर्न र व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आवश्यक योजनाहरु समावेश गरिएकाले कटौती नगर्न सांसदहरुले माग गरेका थिए । सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले आम नागरिकका सामान्य योजनाहरु समावेश गरिएकाले सो योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि दवाव राखेका थिए । जसका कारण सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
‘सरकारले पारदर्शिता र खर्च काटौतीको लागि गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ । तर, विकास बजेट काट्न हुँदैन । आम नागरिकका सामान्यभन्दा सामान्य योजनाहरु समावेश भएका छन् । अंक हेर्दा सानो र टुक्रे देखिए पनि त्यसले निकै नागरिकमा ठुलो प्रभाव पर्छ ।’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘विगतमा अलपत्र छाडिएका योजनाहरुमा केही बजेट हालेर पूरा गर्ने, नागरिकसँग जोडिएका साना कामहरु, विकास र उद्यमशीलताका सामान्य योजनाहरु रहेकाले कटौती गर्न हुँदैन । बरु सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा व्यवस्थापकीय भूमिका देखाउन पर्छ ।’
बैठकले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नै गरिने भएको छ भने त्यसभन्दा माथिको योजना टेन्डरमार्फत गरिने निर्णय भएको छ । बैठकले पूरक बजेट र पुनर्लेखनमा नजाने तर अनावश्यक खर्च कटौतीमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनावश्यक र औचित्य पुष्टि नहुने बजेट कटौती गरेर जेनजी आन्दोलनको क्षति व्यवस्थापनमा लगाउने निर्णय भएको थियो । अनावश्यक तालिम, अन्तर प्रदेश भ्रमण, औचित्य नभएका योजना र अनावश्यक करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको थियो ।
यसअघि, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असोज २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटै मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । पत्राचार गरिएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘१० लाख रुपैयाँ माथिका योजनाहरु प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ लगायत अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न/गराउनु हुन,’ साथै सोभन्दा मुनिका कार्यक्रमहरु यस मन्त्रालयबाट थप निर्देशन नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनु हुन अनुरोध छ ।’
सरकारको यो कदमलाई प्रदेशमा साना र टुक्रे आयोजनाहरुमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यस्ता योजनाहरु अपारदर्शी तथा कार्यकर्तामुखी भएको गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्न उक्त निर्णय गरेको थियो । यद्यपि उक्त निर्णय भने अब अघि नबढ्ने भएको छ ।
सरकार पछि हटेको होइन, योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री तामाङ
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले १० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजना समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारको पूर्ववत निर्णयबाट पछि हटेको नभई एक अध्ययन र मूल्यांकनपछिको निष्कर्ष भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले स्रोत व्यवस्थापन र मितव्ययिताका लागि सुरुमा साना योजनाहरूको कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय अध्ययनको अवधिसम्मका लागि मात्र भएको बताउनुभयो ।
हालै सत्तारुढ दलको बैठकले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री तामाङका अनुसार सरकारले सुरुमा ती योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्नु भनेको रद्द गर्ने मनसायले नभई प्रदेशको वित्तीय अवस्थाको अध्ययनका लागि केही समय होल्ड गर्न मात्र खोजेको हो ।
‘सरकारले पहिला कार्यान्वयन नगर्नु भनेको होइन । यो अध्ययनको लागि केही समय दिएको हो । असोज ३ गतेको क्याबिनेट बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट पुनरावलोकनको लागि अध्ययन गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट पुनरावलोकन र केही योजना रोक्नुपर्नाका पछाडि विभिन्न कारण रहेको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घटेको, पुनर्निर्माणमा खर्च बढ्ने र जेनजी आन्दोलन तथा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा बजेटमा चाप परेको छ ।’
स्रोत अभावलाई व्यवस्थापन गर्न खर्च कटौतीको विकल्पमा जानुपरेको उहाँको भनाइ छ । बजेट कार्यक्रमको अध्ययनपछि नयाँ रणनीतिमा सरकार रहेको उहाँले बताउनुभयो । र्याण्डमरुपमा योजना कटौती नभई छनोटमा आधारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । अध्ययन पूरा भएपछि सबै साना योजनाहरु एकमुष्ट काट्नुको सट्टा छनोटका आधारमा अघि बढ्ने निर्णयमा सरकार पुगेको उहाँको भनाइ छ । अध्ययनपछि दुईवटा विकल्पमा काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । सबै साना योजना काट्ने र अर्को अत्यावश्यकताका आधारमा छनोट गर्ने विकल्पमा छलफल गरेर संसदीय दल तथा अन्य दलको सुझावअनुसार उक्त निर्णयमा पुगेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।
‘र्याण्डम्ली सबै योजना काट्ने काम हुँदैन । बरु, कार्यान्वयन हुन नसक्ने, नतिजा नदेखिने, पूर्वतयारी बिनाका र साना÷साना खुद्रा योजनाहरुलाई छनोट गरेर घटाइनु पर्छ भन्ने रणनीतिमा सरकार अघि बढेको हो ।’ मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, ‘संसदीय दल र प्रतिपक्षी दलहरुबाट समेत र्याण्डम्ली योजना काट्दा अत्यावश्यक कार्यक्रम पनि पर्नसक्ने सुझाव आएपछि छनोटको विधि अपनाइएको हो ।’ यसका साथै, तालिम, भत्ता, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कार्यक्रमको बजेटमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
