हेटौँडा : हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २ किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित छ बागमती प्रदेश सरकारको अधिकांश प्रशासनिक अड्डाहरु । मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरु हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १ र २ नम्बर वडामा राखिएका छन् ।
तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्लाका केही अड्डाहरुको भवनलाई प्रयोग गरेर प्रदेशका मन्त्रालयहरु राखिएका थिए । उक्त भवनहरु अहिले भग्नावशेष बनेका छन् । हेटौंडा–१, चौकीटोल ओरालोमा रहेको तत्कालीन श्रम कार्यालयको ५ तले भवन ध्वस्त छ । प्रदेशका ४ मन्त्रालय रहेको उक्त भवनको त्रिभुवन राजपथसँगै जोडिएको आँगनमा अहिले जलेर खरानी भएको सवारी छ ।
एक महिना अघिसम्म सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति र सवारीको लाम लाग्ने सो भवन अहिले सुनसान छ । यात्राका क्रममा सडकबाट नियालेर हेर्ने र गाडीका झ्यालबाट भिडियो बनाउनेहरु बाहेक सो क्षेत्रमा न कर्मचारी, न सेवाग्राही भेटिन्छन् । प्रदेशका मन्त्रीहरु मुस्किलले अनुगमनका नाममा पुग्ने गरेका छन् । जलेर खरानी हुन बाँकी रहेको कालो खडा भवनमा सीसा फुटेर उदाङ्गो रहेको झ्याल, पग्लेका आल्मुनियम तथा युपिभीसी र जल्न बाँकी रहेका एयर कन्डिसनका केही भागहरु देख्न सकिन्छ ।
सो भवनमात्र होइन हेटौंडा–१० मा रहेको प्रदेशसभा भवन, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भवनहरुको जलेर बाँकी रहेका सामानहरु समेत असरल्ल अवस्थामा छ । देशव्यापीरुपमा भएको जेनजी आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि आगलागीबाट क्षति पुगेका उक्त भवनहरुको अवशेषहरु अझै यथावत रहेका हुन् । आन्दोलनको क्रममा जलाइएका सरकारी तथा निजी गाडीहरु र अन्य संरचनाको खरानी पूर्णरुपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आन्दोलनको एक महिनापछि पनि जलेका गाडीका अवशेष र अन्य भग्नावशेषहरु हटाइएको छैन ।
गत भदौ २३ र २४ मा भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बागमतीमा विध्वंसात्मक रुप लिएको थियो । प्रदर्शनकारीले सरकारी कार्यालय, निजी सम्पत्ति र सवारीसाधनमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशसभाको नवनिर्मित भवन पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । जसबाट करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । आगजनीबाट प्रदेशसभाका ५ वटा भवन, ३ वटा चारपांग्रे गाडी, ६ वटा मोटरसाइकल र कार्यालयका अधिकांश सामग्री नष्ट भएको जनाइएको छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका भौतिक संरचना, सवारी साधन र जिन्सी सामान गरी कुल ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ६० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो । जसमध्ये २६ वटा भवनमा पूर्ण (अति) क्षति र ३४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसार मकवानपुरमा ४० वटा सरकारी संरचनामा क्षति भएका छन् । जसमध्ये १७ वटामा पूर्ण क्षति भएको छ भने चितवनमा १० वटा संरचनामा क्षति भएकोमा ३ वटामा पूर्ण क्षति पुगेको छ । ललितपुरमा ५ वटा संरचनामा क्षति हुँदा ३ वटामा पूर्ण क्षति पुगेको छ । काठमाडौंमा ३ वटा संरचनामा क्षति हुँदा २ वटामा पूर्ण क्षति, भक्तपुरमा २ वटा संरचनामा क्षति हुँदा एउटामा पूर्ण क्षति भएको छ ।
१९५ सवारी साधनमा आगजनी
आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको ठुलो संख्यामा सवारी साधनमा पनि आगजनी भएको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार, १४२ वटा दुईपांग्रे र ५३ वटा चारपांग्रे गरी कुल १९५ सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । सवारी साधनमात्रै (मूल्यह्रास पछिको) २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो । यसका साथै, कार्यालयका फर्निचर, कम्प्युटर, कागजातलगायतका जिन्सीतर्फ २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पुनःस्थापनाबारे अलमलमा सरकार
जेनजी आन्दोलनको क्षति व्यवस्थापनबारे प्रदेश सरकार अझै अन्योलमा देखिएको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापनाका विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।
बागमती प्रदेशसभाले क्षतिग्रस्त भवनको प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको तर बजेट व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया र पुनर्निर्माणको प्राथमिकीकरण निश्चित नहुँदा अन्योलता थपिएको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असोज पहिलो सातामा नै क्षतिग्रस्त विभिन्न सरकारी भवनहरुको प्रारम्भिक द्रुत जोखिम मूल्यांकन गरेको थियो । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगलागी र तोडफोडका कारणले जलेर खण्डहर बनेका भवनहरुको सुरक्षा चुनौतीहरु पहिचानका लागि मूल्यांकन गरेको थियो ।
उक्त मूल्यांकनको रिपोर्टको आधारमा पुनःनिर्माणमा अग्रसर हुने योजना सरकारको रहेको थियो । सो मूल्यांकनको आधारमा भवनहरुको प्राथमिकीकरणसमेत गरिएको थियो । मूल्यांकनमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र प्रदेशसभा हलका २ भवनमा रातो स्टिकर टाँसेर प्रायोग गर्न अयोग्य ठहर गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री सभाहल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रमुख सचिवको आवासीय भवन मध्यम जोखिममा रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीजको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयका दुई वटा ब्लकहरुमा ‘पहेँलो स्टिकर’ टाँसिएको थियो । उक्त भवनलाई रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गरेपछि मात्र प्रयोगमा ल्याउने सरकारी योजना रहेको थियो । भवनहरुको मूल्यांकनअनुसार ४ मन्त्रालय रहेको भवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पुनःस्थापना गर्ने र क्रमशः सामाजिक र स्वास्थ्य, प्रदेशसभा, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतको भवनको पुनःस्थापनामा जुट्ने योजना रहेको थियो । तर, उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यता मन्त्री तामाङले २ महिनामा पुनःस्थापना सक्ने गरी काम गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिनुभएको थियो भने पुनःस्थापनाका लागि मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय २ वटा समितिसमेत गठन गरिएको थियो । असोज ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत क्षति व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको काम तत्काल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री तामाङका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनस्र्थापनाका लागि आर्थिक मूल्यांकन तयार गरेको र स्रोत सुनिश्चिततासमेत भइसेकको छ । बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही अन्योलता रहेर समस्या भएकोमा हाल सो विषय पनि हल भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले तयार गरेको मूल्यांकनअनुसार ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो । केही भवनहरू मर्मत गरेर पनि सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेकाले त्यसतर्फ सरकार गम्भिर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
