हरेक राजनीतिक नेतृत्वलाई राज्यको उच्च पदमा पुग्ने आकांक्षा हुन्छ । देश र जनताको सेवा गर्न राजनीतिमा लागेको भन्नेहरु उच्च पदमा पुग्न जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा राजनीतिमा लाग्ने सबैजसोको सपना सांसद हुँदै मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने हुन्छ । मन्त्रीमा पनि प्रायःको ध्यान गृहमा पुग्छ । यसो हुनुको पछाडि पदमा बहाल हुँदा र पद छाडेपछि राज्यबाट पाइने विभिन्न सुविधा नै हो । राज्यले उच्च पदमा आसिन व्यक्तिलाई तलबको अतिरिक्त थुप्रै प्रकारका सुविधा दिने गरेको छ । अझ एक पटक विशिष्ट पद हासिल गरेपछि आजीवन अनेकौं सुविधा राज्यबाट पाइन्छ । पदमा हुँदा कानुनी र गैरकानुनी आम्दानी, राज्यस्रोतमा पहुँच, आफन्त र आसेपासेलाई रोजगारीको व्यवस्था अनि पद छाडेपछि पाइने सुविधाले हरेकलाई त्यस्तो पद प्राप्त गर्न लालायीत बनाउने गरेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेपछि अहिले राजनीतिमा एउटा तरंग उत्पन्न भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षामा सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता गरेपछि खैलाबैला भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले सुरक्षाका लागि सशस्त्र र जनपदका गरी १६ जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने मापदण्ड भए पनि ओली र प्रचण्डले मापदण्डको झण्डै तीन गुणा सुरक्षाकर्मी लिएको पाइएपछि सरकारले फिर्ता गरेको हो । अन्य पूर्वपदाधिकारीहरूले पनि मापदण्डविपरीत सुरक्षाकर्मीहरु लगेको मौखिक उजुरी र गुनासो आएको र छानबिन गरी उनीहरूका सुरक्षाकर्मीसमेत फिर्ता गरिने गृह प्रशासनले जनाएको छ ।
पूर्वभीआईपीको सुरक्षाका लागि खटाइएका कतिपय सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारका रुपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले तीन जना सुरक्षाकर्मीलाई सवारीचालकका रुपमा प्रयोग भएको र प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका आठ जना सुरक्षाकर्मी छोरी गंगा दाहालको घरमा रहेको गृह प्रशासनको दावी छ । राजनीतिमा लागेर एक पटक उच्च पदमा पुगेपछि आजीवन सुविधा उपभोग गर्न पाउने भएकै कारण राजनीति विकृत बन्दै गएको हो । मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि फेरि सामान्य जीवन यापन गर्ने परिपाटी हुने हो भने उक्त पद पाउन र पदमा पुगेपछि अकूत सम्पत्ति जोड्न मरिहत्ते पनि गर्ने थिएनन् होला । सरकारले मापदण्डविपरीतको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेपछि ओलीलाई युवा संघ र प्रचण्डलाई वाईसीएल र पूर्व जनमुक्ति सेनाले सुरक्षा दिएको बताइएको छ । जनताको लागि राजनीति गरेको भन्नेहरु जनतामाझ निर्धक्क भएर बस्न नसकेर दर्जनौं सुरक्षाकर्मीबाट घेरिनुपर्ने अवस्था बन्नु विडम्बना हो ।
पूर्वभीआईपीको सुरक्षाका लागि मात्र मासिक करोडौं रकम राज्यले खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले देश समृद्ध बन्न सक्दैन । यसबाहेक सवारी साधन, इन्धन, घरभाडा, सञ्चार, अतिथि सत्कारबापतको रकमका साथै सचिवालयका नाममा थप कर्मचारी राज्यले पूर्वभीआईपीलाई प्रदान गर्दा राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्ला ? सोचनीय छ । पूर्वभीआईपीमात्र होइन कुनै पनि नागरिकलाई सुरक्षा चुनौती भएमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायले सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । कुनै पनि बहानामा राज्यस्रोतमा पूर्वभीआईपीको मस्ती रोक्न सकेमा राजनीतिका धेरै विकृति कम हुन्छ । यसका लागि राज्यले बेहोर्न नसक्ने र नपर्ने सुविधा दिन बन्द गर्नु आवश्यक छ ।
