जेन जी आन्दोलनपछि बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको आकार सानो बनाउनु पर्ने चर्चा चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेश सरकारमा १४ मन्त्रालयलाई ७ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । केहीदिनअघि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ । माओवादी केन्द्र सरकारमा रहँदा नै मन्त्रालयको संख्या बढाइए पनि अहिले प्रतिपक्षमा रहँदा, जेन जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशको मन्त्रालय सीमित गर्नुपर्ने माग गरेको विषयमा समृद्ध समाजका लागि संवाददाता गणेश दूलालले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
समाज : तपाईंहरुले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । खासमा के–के कुरा राख्नुभयो ?
जम्कट्टेल : विगतमा हाम्रो पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र समाजवादीबीचको गठबन्धनको सरकार रहँदा ९ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको थियो । तर, विविध कारणले त्यो काम हुन सकेको थिएन । अहिले सबै परिस्थिति अनुकूल छ । त्यसैले हामीले मुख्यमन्त्रीलाई यही बेला पहल गर्न अनुरोध गरेका छौँ । हामी प्रतिपक्षको तर्फबाट पनि पूर्ण सहयोग गर्छौँ । मन्त्रालय र अन्य अनावश्यक कार्यालयहरुको संख्या घटाउने र मर्ज गर्ने विषयमा हामीले ज्ञापनपत्रमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई भनेका छौँ ।
समाज : प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? सरकारको गति कस्तो पाउनुभएको छ ?
जम्कट्टेल : प्रदेश सरकार बनेको एक महिना नबित्दै देशमा राजनीतिक उथलपुथल भयो, जसले प्रदेश सरकारलाई पनि असर गर्यो । भौतिक संरचनाको क्षतिले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको छ । तर पनि, सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार काम गरेको देखिएन । सरकारको तयारी एकदम सुस्त छ । हामीले भनेका छौँ, ‘सरकार काममा व्यस्त हुनुपर्यो,’ तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । सरकारले अब गति लिनुपर्छ ।
समाज : विगतमा तपाईंहरुकै पालामा ७ वटा मन्त्रालयबाट बढाएर १४ वटासम्म पुर्याइएको थियो । त्यतिबेला बढाउनु ठिक, अहिले घटाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, किन ?
जम्कट्टेल : हामीले ढाँट्नु हुँदैन, त्यो हाम्रो राजनीतिक बाध्यता थियो । मन्त्रालय बढाउने निर्णय राजनीतिक कारणले भएको थियो । वास्तवमा प्रदेशका लागि ७ वटा मन्त्रालय नै ठीक हो । हामीले बाध्यताले ७ बाट ११, १२, हुँदै १४ सम्म पुर्याएर सरकार चलायौँ । त्यो बेलाको जस्तो अनुकूल वातावरण अहिले छैन । त्यसैले अब मन्त्रालय घटाउनैपर्छ । सकेसम्म सातमा सीमित गर्नुपर्छ । यदि बढाउनै परे पनि ९ भन्दा माथि जानु हुँदैन ।
समाज : मन्त्रालय मात्रै होइन, विभिन्न आयोग, निर्देशनालय र बोर्डहरु पनि मर्ज गर्ने वा खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ?
जम्कट्टेल : यो सम्भव छ । किनभने धेरै निकायको कार्यक्षेत्र एउटै छ र त्यही जनशक्तिले काम गर्न सक्छ । जस्तो, खेलकुद परिषद् र युवा परिषद् एउटै भए पुग्छ । दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्ड किन दुईवटा चाहियो ? यस्ता अनावश्यक संरचना हामीले विगतमा राजनीतिक बाध्यताले बनायौँ । त्यो गल्ती नै थियो । तर अहिले खर्च घटाउन, साधारण खर्च कम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन यस्तो पुनर्संरचना गर्ने यो उपयुक्त समय हो ।
समाज : तपाईंहरुको यो प्रस्तावलाई बागमती प्रदेशको सभामुख पदसँग जोडेर हेरिएको छ नि ? सभामुख पाउनका लागि मन्त्रालय घटाउने कार्ड फ्याँकेको भन्ने आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?
जम्कट्टेल : सभामुखमा हाम्रो सशक्त दावी छ । यो खुला कुरा हो । हामीले सरकारमा सहभागी दलहरूलाई पनि भनेका छौँ । तर, मन्त्रालय घटाउने विषय र सभामुखको दावीबीच कुनै सम्बन्ध छैन । हामी अहिले सरकारमा आउँदैनौँ । त्यो हाम्रो प्राथमिकता होइन । तर व्यवस्थाको मुख्य सरोकारवाला भएको नाताले सभामुख हामीलाई दिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो । जुन सबै हिसाबले जायज छ ।
समाज : यसरी मन्त्रालय, निर्देशनालयहरु घटाउँदा वा मर्ज गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यसले जटिलता ल्याउँदैन ?
जम्कट्टेल : यसले कुनै जटिलता निम्त्याउँदैन । किनभने, हामीलाई कर्मचारी संख्या अझै पुगेको छैन । हाम्रो दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नै छैनन् । यो पुनर्संरचनापछि हामीले आफ्नै कर्मचारीबाट प्रदेश चलाउन सक्ने वातावरण बन्छ र संघबाट कर्मचारी मागिरहनु पर्दैन । हाम्रै सचिवहरुले काम गर्न पुग्छ । यो संघीयता सुदृढ गर्नका लागि पनि राम्रो हुन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मै यो कुरा प्रस्ट छ । त्यसैले यो एकदमै सहज रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
