स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । जसमा दफा ४६ मा स्पष्ट रुपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिम एक न्यायिक समिति रहनेछ भनी उल्लेख छ । यता संविधानको धारा २१७ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने स्पष्ट पारेको छ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफू मध्येबाट निर्वाचित दुईजना सदस्यहरु रहने छन् भनी उल्लेख छ । अर्थात न्यायिक समितिमा संयोजकसहित आफूसँगै निर्वाचित भएका दुई गरी तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति हुन्छ यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार बमोजिम हो ।
यी तीन सदस्यीय समितिका अलावा देशभरका स्थानीय तहको न्यायिक समितिको बारेमा नजरअन्दाज गर्दा धेरैजसो गाउँपालिकाहरुमा कार्यालयकै प्रशासन तर्फको कर्मचारीले न्यायिक समितिको कार्यलाई सहजीकरण र सहयोग गरेको पाइन्छ । नगरपालिकाहरुले भने कानूनमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेको कर्मचारी करार गरी कानून अधिकृतको रुपमा वा कानून शाखा हेर्ने अधिकृत भनी तोकेर न्यायिक समितिको कामकाजमा सहजीकरण र सहयोग गरेको पाइन्छ । उपमहानगरपालिकाहरुले उजूरी प्रशासक, कानून अधिकृत र प्रशासन तर्फबाट कम्तिमा दुई कर्मचारीसहित न्यायिक समितिको कार्यलाई सहजीकरण र सहयोग गरेको पाइन्छ । महानगरपालिकाहरुले कानून अधिकृत मध्ये वरियता हेरेर उजूरी प्रशासक, अभिलेख प्रशासक लगायतका जिम्मेवारी दिँदै प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरु समेत आवश्यक मात्रामा राखी न्यायिक समितिको कार्यलाई सहजीकरण र सहयोग गरेको पाइन्छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिका लागि प्रदेश सरकारको समेत सहयोग र सहकार्य रहेको पाइन्छ । प्रदेश सकारको आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयले न्यायिक समितिको कार्य थप प्रभावकारी बनाउन निश्चित समयका लागि कानूनी सहजकर्ता सेवा करारमा राखी कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइएको समेत पाइन्छ । बागमती प्रदेश सरकारले पनि दुई आर्थिक वर्षका लागि पालिकाहरुलाई कानूनी सहजकर्ता करारमा नियुक्त गरेको थियो ।
माथि उल्लेख गरिएको न्यायिक समितिमा तीन सदस्यीय समिति सर्वस्वीकार्य संविधान बमोजिम हो भने अन्य कर्मचारीको हकमा भने स्थानीय सरकार आफैंले संगठन संरचना तयार गरी दरबन्दी सिर्जना गरी राखिएको हो । त्यसैले न्यायिक समितिको तीन सदस्यीय समिति सर्वस्वीकार्य हो र कर्मचारीको हकमा भने यो सर्वस्वीकार्य र अन्तिम मापदण्ड भने होइन । न्यायिक समितिमा के कस्ता विवाद लैजाने अर्थात न्यायिक समितिको अधिकार के कति हो त ? यस्को लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को अनुसार न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछः
क) आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग,
ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
ग) चरन, घाँस, दाउरा,
घ) ज्याला मजुरी नदिएको,
ङ) घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,
च) ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
छ) नाबालक छोरा–छोरी वा पति–पत्निलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
ट) सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको,
ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछः–
क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
ग) पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, तर पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गर्न सकिने छैन ।
घ) अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
ङ) गाली बेइज्जती,
च) लुटपिट,
छ) पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको,
ज) अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,
झ) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको,
ञ) ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको,
ट) प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।
न्यायिक समितिमा माथि उल्लेखित विषयहरुमा निवेदन वा फिराद पेश भएपछि निवेदन वा फिराद दर्ता गरी दर्ताको निस्सा उपलब्ध गराउने, त्यसपछि विपक्षीका नाममा म्याद पठाउने, प्रतिउत्तर बुझ्ने, प्रमाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गर्ने, मेलमिलापका लागि सुचिकृत मेलमिलापकर्ताहरुबाट दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित र उत्साहित गर्ने लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्र न्यायिक समितिले पटक–पटक आदेश जारी गर्नुका साथै र अन्तिम निर्णय समेत जारी गर्दछ । यसरी न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयको चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्नेछ ।
अन्तमा स्थानीयस्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम मान्न सकिन्छ । न्यायिक समितिले आफुकहाँ आएका विवादहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट दलीय पूर्वाग्रह नराखी आम जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी न्यायिक मनबाट कार्यसम्पादन गरिरहने हो भने जनताले कानूनी राज्यको प्रत्याभुत गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहँदैन ।
(लेखक हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कानूृन अधिकृत हृुनुहुन्छ ।)
