आज संविधान दिवस । २०७२ सालको असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाबाट पारित भएको थियो । जनताले निर्वाचन गरेको संविधानसभाले बनाएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भयो । यो एक दशकमै संविधान असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ । हालै भएको जेन–जी आन्दोलनपछिको मुख्य माग र मुद्दा नै संविधान संशोधन बन्न पुगेको छ । लामो संघर्ष गरेर हजारौं नेपालीको बलिदानपछि दुई–दुई पटक निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि दश वर्षमै बेकामेजस्तै बन्ने अवस्था आउनुले अनेक प्रश्न उब्जाएको छ । जेन–जी आन्दोलनकै बलमा झण्डै खारेज हुने अवस्था बनेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पाएको प्रतिनिधिसभा नै खारेज भएको अवस्थामा संविधान संशोधन कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ता र चासो पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
संविधान देशको मुल कानुन हो । नेपालमा वि.सं २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले लागू गरेको ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४’ नै मुलुकको पहिलो संविधान हो । पहिलो संविधान जारी भएको करिब ७ दशकमा नेपालमा ७ वटै संविधान फेरिएको छ । राणा शासनको अन्त्यसँगै राजा त्रिभुवनले ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७’ जारी गरेका थिए । २०१५ साल फागुन १ गतेदेखि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ लागू भयो । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि २०१९ पुस १ मा राजा महेन्द्रले ‘नेपालको संविधान २०१९’ जारी गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएपछि २०४७ कात्तिक २३ गते ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ जारी भयो । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ माघ १ गते ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ जारी भएको थियो ।
जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर निर्वाचित, राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित र सरकारले मनोनितसमेत छ सय एक जना संविधानसभा सदस्यहरुले झण्ड्रै ८ वर्ष लगाएर अहिलेको संविधान बनाएका हुन् । एक पटकमात्र नभई दुई–दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गरेर बनाइएको संविधान पनि सुरुवातदेखि नै विवादित बन्न पुगेको थियो । संविधान जारी भएदेखि नै विशेषगरी मधेशवादी दलहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । संविधानसभाबाट सर्वसम्मत जारी गरिएको संविधान पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकेन । दुुईपटक संशोधन गरिसकिएको संविधानले आम नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सत्तारोहण गरिरहे पनि जनचाहनाबमोजिम संविधान संशोधन नहुँदा देशको शासन व्यवस्था विकृतमात्र भएको छैन, आम नागरिकमा निराशा पनि बढेको छ ।
पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनपछि निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठन प्रक्रियालगायत कतिपय संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तनको माग चर्किएको छ । प्रतिनिधिसभा खारेज गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अहिलेको अन्तरिम सरकारका लागि संविधान संशोधन मुख्य चुनौती देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि संविधान संशोधनबिना सम्भव छैन । व्यवस्थापिका सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर वा परिवर्तन गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या घटाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सभा गैरदलीय बनाउनुपर्ने, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने, संवैधानिक अङ्गहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु नहुनेजस्ता माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य छ ।
