हेटौँडा : बागमती प्रदेशकी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझीले शिघ्र कार्यसम्पादन गरेर सहकारीका पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीहरुको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएर बचतकर्तालाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री रायमाझीले पीडित बचतकर्ताहरुलाई न्याय दिलाउन कानुनीसहित अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाई छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरुको छानबिनलाई कानुनी आधारमा थप व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐनमा समयानुकूल संशोधनको तयारी सुरु गरिएको मन्त्री रायमाझीले बताउनुभयो ।
‘विद्यमान कानुनी अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न ऐन संशोधन आवश्यक छ । यसले छानबिन प्रक्रियालाई मात्र नभई समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई पनि बलियो बनाउनेछ’, मन्त्री रायमाझीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट छानबिनको सूचीमा परेका सहकारी संस्थाहरुको सम्पूर्ण विवरण र तथ्यांकलाई व्यवस्थित तथा प्रणालीगत ढंगले संकलन गर्न र यसबाट प्रत्येक सहकारीको वास्तविक अवस्था, बचतकर्ताको संख्या, फसेको रकम र संस्थाको सम्पत्ति यथार्थपरक चित्र तयार गर्नुपर्छ ।’
सहकारी समस्याबाट अत्यावश्यक र पीडित वर्गका बचतकर्ताहरुको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोजिने मन्त्री रायमाझीको भनाई छ । उहाँका अनुसार समस्याको प्रकृति र गम्भीरता हेरी पीडितलाई राहत प्रदान गर्न पहल गरिने छ । साना र दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिनाइ झेलिरहेका बचतकर्ताहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो कार्यकालमा सकेसम्म धेरै सहकारीसम्बन्धी समस्याहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याउने र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने दृढता मन्त्री रायमाझीले व्यक्त गर्नुभयो ।
