हेटौंडा : कानुनी उत्तरदायित्वबाट पन्छिँदै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले वर्षौदेखि आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको छैन । मकवानपुर जिल्लाका अन्य स्थानीय सरकारले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराइरहँदा बागमती प्रदेशकै राजधानी रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भने लेखापरीक्षण गर्न सकेको छैन ।
संघीयता लागू भएपश्चात् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सरकार आफैँले प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तोकिए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । उपमहानगरपालिकाले लेखापरीक्षणका लागि ३ जना कर्मचारी छुट्याएको भए पनि ती कर्मचारीहरु वडा सचिवलगायत अन्य काममा खटिएका छन् ।
एक जना सातौं तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृतसहित अन्य २ जना कर्मचारी यसका लागि नियुक्त गरिएको भए पनि छुट्टै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखामार्फत् लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने दायित्वप्रति उपमहानगरपालिकाले उदासिनता देखाएको छ । यस सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबैले चासो देखाएका छैनन् ।
आर्थिक अनुशासन कायम राख्न, कानुनबमोजिम भएको खर्चमा पारदर्शिता कायम राख्न र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु उजागर गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षण आवश्यक भए पनि उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतम स्वीकार्नुहुन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण नहुनु पनि बेरुजु बढ्ने एउटा कारण भएको उहाँको भनाइ छ ।
संघीयता लागू भएदेखि नै आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा बेरुजु १३ करोड २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ थप भएको थियो । हालसम्म उपमहानगरपालिकामा ५१ करोड १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षणमार्फत् उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आन्तरिक लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई त्रैमासिकरुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न सुझावसमेत दिएको छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा अन्तिम लेखापरीक्षणमा समेत छिटो छरितोपना आउने गर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७३ को उपदफा (३) मा अख्तियारी प्राप्त रकम कानुनबमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अख्तियार प्राप्त अधिकारीको हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, दफा ७७ को उपदफा (२) मा स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणमा औंल्याइएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुअगाडि नै सम्परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सम्परीक्षणका प्रतिहरु अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि खटिएका निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकामा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानका बजेट खर्चका विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दै आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख कोष नियन्त्रक दिनेश रेग्मीले बताउनुभयो । संघीयता सुरु भएको २ वर्षसम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था थियो, तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएपछि आन्तरिक लेखापरीक्षण स्थानीय सरकार आफैंले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
