राष्ट्र किन असफल हुन्छ ?

राष्ट्रहरू किन समृद्ध हुन्छ वा असफल हुन्छ भन्ने प्रश्न आजको युगमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ । कतिपय राष्ट्रहरू प्राकृतिक स्रोत, श्रमशक्ति वा भौगोलिक अवस्थाका हिसाबले साधारण भए पनि अत्यन्त समृद्ध भएका छन् भने अरू केही मुलुक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भए पनि निर्धनता, अस्थिरता र शोषणमा फसेका छन् । यसको उत्तर केवल भूगोल, संस्कृति वा इतिहासमा छैन; उत्तर राज्यको शासन प्रणाली, कानुनी संरचना, आर्थिक अवसर र समावेशीतामा छ । डारोन एक्मोग्लु÷जेम्स ए रविन्सन को प्रसिद्ध पुस्तक ‘मुलुक किन असफल हुन्छ’ ले राष्ट्रहरूको सफलता वा विफलताको मूल कारण ‘संस्थागत संरचना’ मा रहेको दाबी गर्छ ।

एक्मोग्लु र रविन्सनले राष्ट्रको समृद्धि वा पतन ‘समावेशी’ र ‘निष्कासक’ संस्थाहरूको प्रकारमा निर्भर रहेको बताएका छन् । समावेशी संस्थाले जनतालाई आर्थिक अवसरमा समान पहुँच, कानुनी सुरक्षा, राजनीतिक सहभागिता र नवप्रवर्तनको वातावरण प्रदान गर्छ । यस्ता संस्थाहरूमा शक्ति केवल केही व्यक्तिको हातमा सीमित हुँदैन, तर सबैमा सन्तुलित रूपमा वितरण हुन्छ । उल्टो रूपमा, निष्कासक संस्थाहरू सत्ताको केन्द्रीकरण, शक्तिको दुरुपयोग, आर्थिक शोषण र समाजमा अवसरको असमानता निम्त्याउँछन् । यस्तो संस्थागत संरचनाले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा पतनको दिशामा लैजान्छ । उदाहरणका लागि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको भिन्नता नै यस अवधारणाको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । भूगोल, भाषा, जातीयता र इतिहास लगभग एउटै भए पनि दक्षिण कोरिया समृद्ध लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनेको छ भने उत्तर कोरिया एकाधिकार, शोषण र निर्धनताले ग्रस्त छ । यसले देखाउँछ कि शासनको स्वरूप, नीतिको दिशा र नागरिकलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुराले राष्ट्रको भाग्य निर्धारण गर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो संस्थागत संरचना अझै पनि निष्कासक प्रकृतिको देखिन्छ । संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुल्यहरू समेटेको भए पनि व्यवहारमा यी कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । शक्ति अझै पनि केही पार्टी नेताहरूको वरिपरि केन्द्रित छ, न्यायपालिकादेखि संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हावी छ र राज्यका नीतिहरू केही विशिष्ट वर्गको स्वार्थमा केन्द्रित छन् । जनताको प्रतिनिधित्व चुनावमार्फत भए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता अत्यन्त सीमित छ । यो संरचना निष्कासक संस्थाको प्रतिनिधित्व हो, जहाँ सामान्य नागरिकको मत आवश्यक भए पनि मतपछिको आवाज सुन्ने संयन्त्र कमजोर हुन्छ । नेपालको उदाहरणमा हामी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्दा समेत दलको हाइकमाण्डको अनुमतिमा मात्रै निर्णय लिने प्रवृत्ति देख्न सक्छौं, जुन समावेशिताभन्दा बढी केन्द्रीयकरणको प्रमाण हो ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक संरचना हो । समावेशी राष्ट्रहरूमा सबैलाई नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको अवसर हुन्छ, तर निष्कासक प्रणालीमा त्यो अवसर केवल सत्तासीन वर्ग वा तिनका निकटका व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित हुन्छ । नेपालमा आर्थिक स्रोत र अवसरमा अत्यन्त असमान पहुँच छ । सरकारी ऋण, अनुदान, ठेक्कापट्टा, नीतिगत निर्णयहरू, यी सबैमा पहुँच पाउनेहरू राजनीतिक सम्बन्ध भएका, ठूला व्यावसायिक घरानासँग नजिक भएका वा सत्ताको वरिपरि घुम्नेहरू मात्र हुन्छन् । यसले गर्दा साना उद्यमी, नवप्रवर्तनशील युवा वा ग्रामीण किसानहरूको पहुँच बन्द हुन्छ । भारतमा पनि यस्तै प्रवृत्तिका कारण ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को आरोप लाग्दै आएको छ, जहाँ ठूला पूँजीपति र सत्ताका नेतृत्वबीचको साँठगाँठले आर्थिक निर्णयहरू प्रभावित पार्छ । नेपालमा यो समस्या अझ विकराल रूप लिएको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई समावेशी बन्न नदिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

शिक्षा र मानव पूँजीमा लगानी समावेशी राष्ट्रको अर्को विशेषता हो । सिंगापुर, फिनल्याण्ड वा जापानले मानव पूँजीमा गरेको दीर्घकालीन लगानीले तिनलाई समृद्ध राष्ट्र बनायो । तर नेपालमा शिक्षा नीति स्वयम् अस्थिर र अव्यवस्थित छ । सरकारी विद्यालयहरू गुणस्तरहीन बन्दै गएका छन्, उच्च शिक्षा बेरोजगारी उत्पादन गर्ने संयन्त्र बनेको छ.र निजी शिक्षामा पहुँच सम्पन्न वर्गसम्म मात्र सीमित भएको छ । सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि क्वान युले सन् १९६५ मा शासन सम्हालेपछि शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड मानेर नीति निर्माण गरे, जुन आजको सिंगापुरको आधार हो । तर नेपालमा शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्न । परिणामस्वरूप, योग्य युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् र राज्यले दीर्घकालीन रूपमा जनशक्ति गुमाइरहेको छ । यो पनि राष्ट्र असफल हुने संकेत हो ।

अर्को प्रमुख पक्ष हो शक्तिको विकेन्द्रिकरण । समावेशी राष्ट्रहरूमा सत्ता केवल केन्द्रमा सीमित हुँदैन; स्थानीय तह, प्रदेश र नागरिक स्तरमा समेत निर्णय क्षमता बाँडिन्छ । जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड वा क्यानडाजस्ता संघीय राष्ट्रहरूमा विकेन्द्रिकरणले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएको छ । तर नेपालमा संघीयताको अभ्यास अझै शैशव अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारहरूको अधिकार स्पष्ट छैन, केन्द्रले नियन्त्रण गर्न खोज्छ र स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न अनेक बहाना र अड्चन हालिन्छ । यसको परिणाम स्वरूप, सेवा प्रवाह, योजना निर्माण र बजेट कार्यान्वयन सबैमा असन्तुलन देखिन्छ । शक्ति नबाँडिँदासम्म समावेशी राष्ट्र सम्भव हुँदैन ।

संस्थागत असफलताको अर्को रूप हो.कानूनी शासनको कमजोरी । समावेशी राष्ट्रहरूमा कानूनी शासन बलियो हुन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति हुँदासमेत कानूनको उलंघन गरे सजाय भोग्नुपर्छ, जबकि नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसदहरू उपभोगमा लिप्त भए पनि उनीहरूमाथि कारबाही हुँदैन । भ्रष्ट्राचारका उजुरी थन्किन्छन्, मुद्दाहरू राजनीतिक प्रभावमा दबिन्छन् र न्याय प्रणाली जनविश्वास गुमाउँदैछ । जब नागरिकले न्याय पाउँदैनन्, उनीहरूले राज्यलाई वैधता दिन छोड्छन् । अफगानिस्तानमा यस्तै प्रणालीले तालिबानको उदय गरायो, जहाँ राज्यभन्दा कडा छाया न्याय प्रणाली जनताको पहिलो रोजाइ बन्न पुग्यो। नेपालको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ, जहाँ नागरिकले प्रहरी र अदालतलाई विश्वास गर्नुभन्दा पार्टी कार्यकर्ताको पहुँच खोज्न थालेका छन् ।

अन्ततः राष्ट्रको समृद्धि नीति निर्माणको दीर्घकालीन सोचमा पनि भर पर्छ । समावेशी शासनले योजनाहरू बनाउँदा भविष्यको पुस्ताको हितलाई ध्यान दिन्छ । तर नेपालमा नीति निर्माण क्षणिक, प्रचारमुखी र चुनावी मोहमा आधारित हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार वा सामाजिक सुरक्षामा सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याइन्छ, तर त्यसको स्थायित्व, दीर्घकालीन असर र स्रोत व्यवस्थापनबारे गहिरो सोच गरिँदैन । कतार, युएई वा साउदी अरेबियाजस्ता मुलुकले ५०–१०० वर्षसम्मको दीर्घकालीन योजना बनाएर आफ्नो नीति सञ्चालन गरेका छन् । तर नेपालमा सरकार ६ महिनामा फेरिने सम्भावना भएको देशमा दीर्घकालीन सोच सम्भव नहुनु अस्वाभाविक होइन । यस्तो परिस्थितिमा नीति निरन्तरता र स्थायित्व नहुनाले राष्ट्र असफल हुने सम्भावना झनै बढ्छ ।

यस सबै विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ कि राष्ट्रको असफलता कुनै एक कारणले होइन, बहुआयामिक संरचनात्मक समस्याहरूको समुच्चयले हुन्छ । सत्ताको केन्द्रीकरण, आर्थिक अवसरमा पहुँचको असमानता, शिक्षा र मानव पूँजीमा लगानीको अभाव, कानूनी शासनको दुर्वलता, भ्रष्ट्राचारको व्यापकता र नीति निर्माणमा दूरदृष्टिको अभाव जस्ता पक्षहरू राष्ट्रलाई पतनतर्फ लैजान्छन् । नेपाल अहिले यस्तै खतरनाक मोडमा छ, जहाँ असफल राष्ट्रको पूर्वसंकेतहरू प्रकट भइरहेका छन् ।

यदि नेपालले समृद्ध राष्ट्र बन्न चाहन्छ भने समावेशी संस्था विकास गर्नु अनिवार्य छ । राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रित गर्नुपर्छ, जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच र लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, न्यायिक प्रणालीलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र दीर्घकालीन योजनामा आधारित नीति निर्माण आवश्यक छ । अन्यथा, हामी केवल ‘संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भएको कागजी राष्ट्र हुनेछौं, व्यवहारमा असफलताको दलदलमा डुबिरहेको ।