बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको निकास सहज नहुने देखिएको छ । लामाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा उनी संसदीय दलको नेता रहने छैनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री लामा संसदीय दलको नेता नरहे मुख्यमन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्ने सम्भावना उच्च छ । नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्थाका कारण लामाले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन् । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका ३७ सदस्यमध्ये २१ जनाको हस्ताक्षरसहित दलको नेताबाट लामालाई हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अहिले लामाको पक्षमा १६ जना प्रदेशसभा सदस्यमात्र देखिएकाले थप ३ जनालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा अविश्वास प्रस्ताव असफल बन्नेछ ।
आफूविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन अहिले लामा सबै प्रकारका विकल्प अपनाउन तयार देखिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल केही पर सार्ने, जसले आफ्नो पक्षमा प्रदेशसभा सदस्य तथा पार्टीका नेतालाई मनाउन सहज हुने उनको पहिलो योजना रहेको बताइन्छ । आफ्नो विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेका केही प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाउनेदेखि अन्य प्रलोभन दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास लामाले सुरु गरिसकेका छन् । संसदीय दलको नेताबाट हटे पनि सरकारको नेतृत्व नछाड्ने योजना पनि लामाको छ । कोशी प्रदेशको नजिर अघि सार्दै लामाले मुख्यमन्त्री नछाड्ने योजना बनाउने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ । लामाले अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रदेशसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्नसक्ने सम्भावना पनि चर्चामा छ । सत्ता गठबन्धन दल एमालेसँग यस विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
२०७९ मंसिरको संसदीय निर्वाचनपछि बागमतीसहित सातै प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । सुरुवातको समयमा कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको शृंखलाले रेकर्ड नै बनाएको भए पनि बागमती प्रदेशको अवस्था पनि गतिलो बनेन । बागमतीमा नेकपा माओवादीले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई साथमा लिएर करिब डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व ग¥यो । केन्द्रीयस्तरमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन भएपछि बागमतीमा पनि माओवादीको सरकार ढल्यो र कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वमा करिब एक वर्षअघि नयाँ सरकार बन्यो । गठबन्धन दलहरुको सहमतिबमोजिम अझै करिब एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने लामाले आफ्नै दलका प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सकेनन् । विशेषगरी बजेटको विषयमा लामा नेतृत्वको सरकारप्रति प्रदेशसभा सदस्यको असन्तुष्टिले अविश्वासको प्रस्तावसम्म पुर्यायो ।
राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्ने गरिएको छ । राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भन्ने भाष्य पनि नेपालका नेताहरुले स्थापित गरेका छन् । नेपालका दलीय राजनीतिलाई धेरैले विकृत बनाएका छन् । यसले विश्वमै अब्बल मानिएको संसदीय शासन व्यवस्थासमेत नेपालमा कमजोर सावित बनाइरहेको छ । राजनीति गर्नेहरु अधिकांश पद, पावर र पैसामा लिप्त भइदिँदा शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको छ । विगतमा केन्द्रमा मात्र देखिने राजनीतिक किचलो अहिले प्रदेशस्तरमा समेत विस्तार भइरहेको छ । प्रदेशमा हुने गरेको खर्चको तुलनामा उपलब्धि कमजोर हुँदा प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ, जसलाई यस्ता अस्थिर र विकृत राजनीतिले थप बल प्रदान गर्ने निश्चित छ ।
