हेटौँडा : राणा परिवारका सदस्यको नाममा रैती लगत रहेको तर जग्गा एकिन समेत नभएको अवस्थामा हेटौँडा उपमहानगरपालिका १ नम्बर वडा अध्यक्ष सविन न्यौपानेले अनधिकृतरुपमा दुई पटक गरी २४ जनाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न भनी मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई सिफारिस गरेको पाइएको छ । जग्गा दर्ता खुलेको मौका छोपी जुद्ध समशेर जबराका नाती, हरि समशेर जबराका छोरा काठमाडौं जिल्लाको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने ८१ वर्षीय मनोज समशेर राणाले आफ्नी आमा स्वर्गीय विजया राणाको नाममा रहेको रैती नम्बर ३२ को भोग लगतका आधारमा अधिकृत वारेश प्रदान गरेका व्यक्ति हेटौँडा–१० का दिनेश वाईबाले अनधिकृतरुपमा बिक्री कागजसमेत गरिसकेको अवस्थामा वडाध्यक्षले अनधिकृत रुपमा मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
अधिकृत वारेश प्राप्त दिनेश वाईबाले अनधिकृतरुपमा जग्गा बिक्रीको कागजमा वडा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको उल्लेख गरिएको छ भने सोही कागजलाई आधार मान्दै वडाध्यक्ष न्यौपानेले जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ । अधिकृत वारेशवाला दिनेश वाईबाको निवेदनकै भरमा वडाध्यक्ष न्यौपानेले २०८० साल चैत १५ गते एकैपटक १८ जनाको मागबमोजिम जग्गा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई पत्र लेख्नुभएको छ । यस्तै थप ६ जनाको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिन वडाध्यक्ष न्यौपानेले २०८१ साल पुस १६ गते मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई पत्र लेख्नुभएको छ ।
रैती स्रेस्तामा आधारित भोग लगत मात्रै रहेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको हकवालाको नाममा जग्गा दर्ता बाहेक अरु कसैको नाममा खरिद–बिक्री हुनै नसक्ने कानूनी व्यवस्था विपरित वडाध्यक्ष न्यौपानेले एकैदिन १८ जनालाई र दोहोर्याएर अर्को मितिमा थप ६ जनालाई एकैदिन जग्गा दर्ताको सिफारिस लेखिनु स्वभाविक देखिन्न । अझ लेनदेनको दर्ता नै भएको जग्गाको लेनदेखको कागजसमेत वडाकै प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको भन्ने कागजले थप आशंका उब्जाउँछ ।
जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस गरिएका अधिकांश व्यक्ति वडाध्यक्ष न्यौपानेसँगै नियमित उठबस हुने व्यक्तिहरु नै देखिनुले पनि बदनियत हो भन्ने बुझ्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । मालपोत कार्यालयमा अनौपचारिकरुपमा बुझ्दा अधिकृत वारेशमार्फत काम हुने अवस्था नदेखिएपछि ७ जनाको काजगपत्र एकसाथ संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै जग्गा दर्ताको प्रक्रियाका लागि निवेदन पेश भएको देखिन्छ । मन्त्रालयले भने २०८१ साल माघ ३० गतेको मितिमा सातैजनाको सक्कल फाइल मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई पठाएको छ ।
सुनिल लामा, अम्मरबहादुर लामा, राहुल क्षेत्री, श्यामकल श्रेष्ठ बलामी, मञ्जील श्रेष्ठ, अर्चना श्रेष्ठ र विशु थापा मगरको सिफारिससहितिको काजगपत्र मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको छ ।

अधिकृत वारेश दिनेश वाईबाबाटै जग्गा बिक्री गरिएको भन्ने कागज।

२०८० साल माघ महिनादेखि २०८२ साल माघ महिनासम्म छुट जग्गा दर्ता खुलेको मौकामा राणा परिवारका मृत्यु भइसकेका सदस्यको नाममा रहेको रैती स्रेस्ताकै आधारमा वडाध्यक्षले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि सिफारिस लेख्नुभएको हो । २०८० साल माघ महिनादेखि छुट जग्गा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भएलगत्तै २०८० साल चैत १५ गते एकैदिन वारेशमार्फत नै अनधिकृतरुपमा १८ जनालाई जग्गा नामसारी गर्न गराउन वडाले सिफारिस गरेको देखिन्छ । जग्गा दर्ता खुलेको सन्दर्भमा मालपोत अधिकृतका अनुसार रैती स्रेस्तामा रहेको विवरणअनुसार नापी कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाको खोजी गरी मालपोतलाई जग्गा दर्ताका लागि लेखेर पठाउन सक्ने प्रावधान छ । रैती स्रेस्तामा अभिलेख रहेको र भोगचलन गर्दै आएको हकमा हदबन्दीको सीमाभित्र रहेका जग्गा दर्ता गर्न, गराउन सकिने व्यवस्था रहेको मालपोत अधिकृतको भनाइ छ ।
रैती स्रेस्तामा भएका जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा हदबन्दी भन्दा बढी हुने अवस्थामा दर्ता समेत नहुने प्रावधान रहेको मालपोत अधिकृतको भनाइ छ । जग्गा दर्ताको प्रक्रिया नै पूरा हुने अवस्था नहुँदा पनि वडाध्यक्षले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर एकमुष्ठ जग्गा दर्ताको सिफारिस गर्नुले आशंका गर्ने अवस्था रहेको मालपोत अधिकृतले स्पष्ट पारेका छन् । जग्गा दर्ताकै प्रक्रियामा हकदावी गर्नेको स्थायी बसोबास भएको वडाबाट नै सिफारिस लिएर आउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मालपोत कार्यालय मकवानपुरका एक अधिकृतले भने, ‘विजया राणाका छोरा मनोज राणाले आफ्नी आमाको नाममा रैती स्रेस्तामा भएको हेटौँडा–१ को जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने हो भने मनोज राणाको स्थायी बसोबास भएको काठमाडौं महानगरपालिका–११ ले नै मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई जग्गा दर्ताको सिफारिस लेख्नुपर्छ । त्यसरी मालपोत कार्यालय मकवानपुरमा प्राप्त वडाको सिफारिसकै आधारमा आवश्यकताअनुसार वडा कार्यालयलाई जग्गा खोजीका लागि मालपोत कार्यालयले नै पत्राचार गर्न, स्थलगत अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’ तर, विजया राणाको रैती स्रेस्ताको विवरणको आधारमा १ नम्बर वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर सिफारिस गरेकै कारण मालपोत कार्यालयले निवेदन समेत दर्ता नगरेको मालपोत अधिकृतले स्पष्ट पारेका छन् ।
वडाध्यक्षले फोन उठाएनन्
अनधिकृतरुपमा जग्गा दर्ताको सिफारिस गरिएको सन्दर्भमा बुझ्नका लागि सोमबार साँझ ७ बजे वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेलाई फोन गर्दा उहाँले फोन उठाउनुभएन ।
अधिकृत वारेश खारेज गर्छु : मनोज राणा
यता रैती स्रेस्ताका हकदार मनोज समशेर राणाले अनधिकृत काम भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि दिनेश वाईबाको नाममा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट २०८१ असार २९ गते जारी गरिएको अधिकृत वारेश खारेज गर्ने बताउनुभएको छ । वाईबालाई जग्गाको खोजी गर्नका लागि मात्रै अधिकृत वारेश बनाएको उल्लेख गर्नुहुँदै राणाले भन्नुभयो, ‘जग्गा खोजी गर्नका लागि सहयोग गर्छु भनेर आएकोले अधिकृत वारेश दिएको हुँ । जग्गा नै किनबेच गर्ने अधिकार त वाईबालाई छैन । त्यसो हो भने भोलि नै म वकिललाई भनेर अधिकृत वारेश खारेज गर्न भन्छु ।’ दिनेश लामा र पूर्व वडाध्यक्ष समेत आफूलाई भेट्न आएको राणाले बताउनुभएको छ ।
विजया राणाको रैती स्रेस्तालाई नै आधार मानेर दिनेश वाईबामार्फत वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले हेटौँडा–१, चौकीटोलदेखि पश्चिमतर्फको राप्ती नदि किनारको जग्गा अनधिकृतरुपमा दर्ता गराउन खोजेको भन्दै एक समूहले विरोध गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय विप्लप नेतृत्वको नेकपाले भूमिहिनलाई नै ल्याएर बसोबास गराउने भनेपछि झडपको स्थिति समेत बनेको थियो । सोही विवादलाई लिएर विप्लप नेकपा निकटका कार्यकर्ताले वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेमाथि कालोमोसो समेत प्रहार गरेका थिए ।











