हेटौँडा : सरकार सञ्चालनमा कमजोर भूमिकाका कारण बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा आफ्नै पार्टीबाट अपदस्थ हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीका रुपमा उहाँको एक वर्षे कार्यकाल बागमती प्रदेशको अहिलेसम्मकै कमजोर बनेको टिप्पणी उहाँकै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको छ ।
सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको, कमजोर निर्णय क्षमता र अनुचित लाभमा फस्दै गएका मुख्यमन्त्री लामाका कारण प्रदेश सरकार नै बदनाम भएपछि कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उहाँको सरकारमा सहभागी कांग्रेसकै चार मन्त्रीले पदबाटै राजीनामा दिइसकेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि सुरुमै आशंका नभएको त होइन, तर पनि अनुभव गर्दै जाँदा सिकिँदै जान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो’, मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका मीनकृष्ण महर्जनले भन्नुभयो, ‘तर एक वर्षसम्म उहाँले काम गर्नै सक्नुभएन । न त काम गर्ने मन्त्रीहरुलाई सहयोग गर्नुभयो ।’ सरकारमा टाँसिएर बस्नुभन्दा विकल्प खोज्नुपर्ने निश्कर्षमा आफूहरु पुगेको उहाँको भनाई छ ।
‘मन्त्री बनिरहन त के समस्या थियो र, तर सरकारकै बेइज्जत हुन थाल्यो । उहाँमा काम गर्ने न त ढंग थियो न अनुभव देखियो, त्यसपछि उहाँको विकल्प खोजेनौं भने प्रदेश सरकार नै दुर्घटना पर्ने अवस्था आयो’, महर्जनले भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँलाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गरेर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो लामा । तर विगतमा उहाँलाई साथ दिएका प्रदेशसभा सदस्यहरु नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उभिएका छन् । जसले मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि व्यापक प्रश्न उठेको हो ।
कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन देउवा बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको प्रदेश बजेटले त देशभर नै चर्चा पायो । ‘बागमती प्रदेशको बजेटमा गण्डकीका लागि बजेट छुट्याइयो, यो कतिसम्मको लाजमर्दाे अवस्था भयो होला’, कांग्रेसकै अर्का प्रदेशमन्त्रीले भने, ‘यो सबैको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्दछ । उहाँले न त कर्मचारी प्रशासन चलाउन सक्नुभयो न कुनै कार्यकुशलता देखियो । उहाँलाई जति पदमा राख्यो,त्यति समस्या देखिने भयो । अनि हटाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’
मुख्यमन्त्री लामाले बागमती प्रदेशमा एकाध गाडीको एकाधिकार कायम राख्न उनीहरुबाट अनुचित लाभ लिएको गम्भीर आरोप समेत लागेको छ । उहाँले अरुलाई प्रतिस्पर्धामा आउनै नदिन केहि सीमित व्यवसायीबाट ठूलो रकम असुली गरेको आरोप लागेको हो । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका ३७ सदस्य छन् । बहुमतका लागि १९ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेश सभापति बानियाँलाई दलको नेता समर्थन गर्दै २१ प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर दलको कार्यालयमा दर्ता गरिसकेका छन् ।
