हेटौँडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा विरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन भएको हस्ताक्षर ललितपुरको भिभान्त होटलमा भएको खुलेको छ । केही समय अघिदेखि चलेको उक्त हस्ताक्षर अभियानमा झम्सिखेलको भिभान्त होटलको बैठक निर्णायक बनेको थियो ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले आन्तरिक रुपमा चलाएको उक्त अभियानमा १६ जना प्रदेशसभा सदस्य स्पष्ट रुपमा सहमत थिए । उहाँलाई बहुमत पु¥याउन थप ३ जना प्रदेशसभा सदस्यको आवश्यकता रहेको थियो । जसको भूमिका सरकारमा कायम रहेका मन्त्रीबाट पूरा भएको देखिन्छ । बजेट, सरकारको काम र संसदीय दलको भूमिका कमजोर भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बखत मन्त्रीहरु नै सभापति बानियाँको पक्षमा पुगेका थिए । त्यसमा पनि शेखर कोइराला टिमका एक प्रदेशसभा सदस्यले थप सहयोग पु¥याएका थिए । जुन भिवान्त होटलको बैठकमा निर्णय भएर हस्ताक्षर भएको थियो ।
२०७९ पुस १३ मा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा रहेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पकडमा राखेका बानियाँले नेता शेखर कोइराला, प्रकाश शरण महत, मोहनबहादुर बस्नेत र बालकृष्ण खाँड पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सफल हुनुभयो । बजेट पारित भएपछि मुख्यमन्त्री लामा बेलायतको भ्रमणमा रहेका बखत उक्त बैठक भएको थियो । मुख्यमन्त्री लामा गत असार २५ मा बेलायत जानुभएको बखत बानियाँ पक्षका मन्त्रीले नै उक्त बैठकको व्यवस्थापन गरेका थिए । सरकारको काममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मन्त्रीहरुलाई कन्भिन्स गरेर बानियाँ पक्षमा हस्ताक्षर गराउन ति मन्त्री सफल भएका थिए ।
बैठकमा सहभागी रहेका पूर्वमन्त्री मीकृष्ण महजर्नका अनुसार बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुले पटक–पटक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको बर्खास्ती माग गरेपनि मुख्यमन्त्री लामाले बेवास्ता गर्नुभएको थियो । सरकारको कार्यक्षमतामा पहिलेदेखि नै कमजोर रहेका बखत मन्त्री काफ्लेले बजेटमा चलेखल र अनुचित कार्य गरेपछि राजिनामा वा बर्खास्तीको माग भएको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्ले विरुद्ध कुनै कदम नचल्ने देखेपछि उक्त सरकार नागरिकको हितमा नरहेको निचोडसहित नेता परिवर्तनको पक्षमा उभिएको उहाँको भनाई छ ।
२०५६ को प्रसंगपछि ४ मन्त्रीले गरे राजिनामा
उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध हस्ताक्षर गराउन २०५६ को कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रसंगले प्रवेश पाएको थियो । बैठकमा उठेको उक्त प्रसंगले संसदीय दलको नेता परिवर्तनको पक्षमा उभिन मन्त्रीहरु राजि भएका थिए । जसका कारण उनीहरुले मुख्यमन्त्री लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर गरेर ह्वास्टएप मार्फत् राजिनामा दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री लामालाई फोन मार्फत् जानकारी गराएर गत शुक्रबार दिउँसो ४ जना मन्त्रीहरुले पदबाट राजीनामा दिएर ह्वाट्स एपबाट पत्र पठाएका थिए । सो बैठकमा २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनपछि कांग्रेस संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा आफ्नै दलबाट आएको अविश्वास प्रस्तावको चर्चा भएको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको ११ महिनापछि कांग्रेसकै बहुमत सांसदसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको र नैतिकताको आधारमा भट्टराईले राजिनामा दिएको सो प्रसंगपछि मन्त्रीहरु क्रमशः युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री बिमल ठकुरीले पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
