१. स्वार्थहरु पनि अचम्म र उदेक लाग्दा हुँदा रहेछन् । नयाँ शिक्षा ऐनका सवालमा धेरै कुरा लेखिए । एक थान शिक्षा ऐन चाहियो भनेर शिक्षकले गरेको आन्दोलनले देशभरिका विद्यालयहरु अस्तव्यस्त भए । संसदमा सांसदहरुले प्रस्तुत शिक्षा विधेयक उपर चासो र बहसको विषय बनाए । राजनीतिक दलहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन अबिलम्ब जारी गर्नै पर्ने भनेर सहमति जनाए । सरकारका तर्फबाट शिक्षा ऐनका लागि व्यापक पहल भएका समाचारले मिडियामा राम्रै स्पेस पाए । शिक्षा मन्त्री शिक्षा ऐन बनाउनकै लागि नयाँ नयाँ फेरिए । अभिभावकका तर्फबाट समेत शिक्षा ऐनका लागि आवाज बुलन्द गरिए । विद्यार्थीहरु त शिक्षा ऐन जारी गराउन माग गर्दै सडकमा नै आए । शिक्षाका विज्ञहरु समेतले शिक्षा ऐन जारी गरी शैक्षिक समस्या हल गर्नै पर्नेमा जोड दिँदै आए । दर्जनौं पटक सरकारले शिक्षकसँग आन्दोलनका क्रममा शिक्षा ऐनका सवालमा सम्झौता गरेको छ । शिक्षा प्रशासनका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरु पनि प्रस्तुत शिक्षा विधेयक चाँडै निष्कर्षमा पुर्याई नयाँ शिक्षा ऐन जारी चाँडो गर्नुपर्यो भनिरहेको पाईन्छ । यो देशमा शिक्षा ऐनका बारेमा अधिक चर्चा भएको वर्षौं भएको छ । यत्ति हुँदा पनि शिक्षा ऐन अझै किन आउन सकेन भन्ने चर्चाले थप रहस्य जन्माएको छ ।
२. संघीय शिक्षा ऐनको माग भइरहँदा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ । वि.सं. २०२८ भाद्र २४ मा जारी शिक्षा ऐन पहिलो संशोधन वि.सं. २०३३ कार्तिक ४ गते भए पश्चात वि.सं. २०७३ असार १५ गतेसम्ममा शिक्षा ऐन आठौं पटक संशोधन भएको छ । केहि नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, वि.सं. २०७५ फागुन १९ सम्ममा भएका संशोधन समेत गर्दा १६ पटक उक्त ऐनमा टालटुल गरी काम चलाउ गर्दै आएको पाईन्छ । सँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ अनुसार संचालित कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहमै समावेश गरे पश्चात उक्त ऐन स्वतः निष्क्रिय भएको छ । तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु र सो तहका शिक्षकहरुको अवस्था र व्यवस्थापन अहिले झनै पीडादायी र जटिल बनेको छ ।
त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्थापना गर्न बनेको ऐन–२०४६ अझै समयानुकूल बन्न नसकेकै हो । तत्कालिन शिक्षा विभाग हालको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत कक्षा ९–१२ को प्राविधिक शिक्षा प्रारम्भले थप अन्यौलतासहित प्राविधिक शिक्षा तहसनहस बनाउने कसरत भइरहेको स्पष्ट छ । प्राविधिक शिक्षालाई एकै संयन्त्र अन्तर्गत संचालन गर्नुपर्नेमा यी भिन्न दुई सरकारी संस्थाहरुबाट एउटै तह र उही सीप भिन्न सुविधा र फरक अवधिमा प्रदान गर्दा अनुदान नपाउने र बढि अवधि लाग्ने सिटिईभिटि बिस्तारै धराशायी बन्नु बनाइनु अनौठो होईन । उच्च शिक्षाको हकमा पनि करिब तदर्थ अवस्थामा नै वर्षहरु बिताउने काम भइरहेको छ । उदाहरणका लागि चार वर्षे स्नातक तहलाई लिन सकिन्छ । नीति तथा निर्देशनमा बितेको दुई दशकमा शिक्षा नीति, २०७६ तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक रहेको स्विकार्नै पर्दछ । यद्यपि शिक्षक कर्मचारीका पेशागत सवालमा भने सरकारले चासो नदेखाएकै हो ।
३. नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तह अर्थात कक्षा १२ वा सो सरहको शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा व्यवस्था गर्नु नै विवादको प्रमुख मुद्दा बनेको छ । संविधान निर्माणका बेला यो विषयमा न संविधान सभा सदस्यहरुले गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिए न त शिक्षक कर्मचारीका नेतृत्वले यो विश्लेषण गरे । शिक्षक कर्मचारीहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बीचको सम्बन्ध राम्रो भएन । शिक्षकहरु प्रयोग अधिक भए । कक्षा छोडेर चाकडि गर्नेहरुको हालीमुहाली देखियो । स्वाभिमानी र पेशाप्रति समर्पित हुनेहरु दण्डित बने । समन्वयको अभाव देखियो । जनप्रतिनिधिहरु शासकका रुपमा शिक्षक कर्मचारीउपर खनिए । पार्टीगत संकीर्णता, चाकडी, घूस, आदिमा रमाउने जनप्रतिनिधिहरुका कारणले शिक्षक कर्मचारीहरु निराश र पीडित देखिए । अभिभावकत्वको उपस्थिति देखिएन । व्यवस्थापन समिति निर्माणमा दलगत भोटिङ भए । अध्यक्ष बन्न बनाउन गोली चलाईए । विद्यालय परिसर युद्ध मैदान झैं बनाईए । शिक्षा व्यवस्थामा सुधार र स्तरीयतामा चर्चा बहस भएन । शिक्षक व्यवस्थापनमा चासो गएन । कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुरा सुनिएन । शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु मानियो । शिक्षक कर्मचारीका सरुवामा लाखौं रकमको मोलमोलाई र बार्गेनिङमा केन्द्रित स्थितिले शिक्षक तथा कर्मचारीहरु संघीय सरकारकै अधिनमा रहनका लागि संघर्षमा ओर्लिएका हुन् ।
४. शिक्षकहरुले शिक्षा ऐन शिक्षकमैत्री बनाउने प्रयत्न गर्नु अन्यथा भन्न मिल्दैन । यो पेशागत धर्म हो । शिक्षक कर्मचारीहरुले पेशागत सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, मर्यादा, स्थायित्व, वृत्ति विकाससहितका सुविधा माग गर्ने र सो प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनैका लागि उनीहरुका संगठनहरु जन्मिएका हुन् । पेशागत धर्म निर्वाह नगर्ने हो भने यस्ता संस्थाहरुको कुनै मूल्य हुँदैन । आफू संलग्न पेशामा आफ्नो स्थान दरिलो र सक्षम बनाएरमात्र अरु कुरामा ध्यान दिने हो । त्यस्तै अभिभावक वर्गका पनि आफ्नै स्वार्थ छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन उनीहरुको पहिलो शर्त बन्न सक्छ । शिक्षा स्तरीय हुनुपर्छ । पढेपछि आफ्ना छोराछोरी फेल हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता स्वभाविक हो । यहि कुरा विद्यार्थीमा पनि लागु हुन्छ । शिक्षा रोजगारमूलक होस र पढेकाले बेरोजगार बस्न नपरोस् भन्ने सोच्नु विद्यार्थीको पनि धर्म हो । रहरले बिदेशिने कमै हुन्छन् तर रोजगारीकै लागि बिदेशिने बाध्यता नपरोस् भन्ने विचार अन्यथा पटक्कै होईन । नीजि शिक्षण संस्थाका संचालकहरुले पनि आफ्नो व्यवसायको भरपर्दो भविष्य सहितको नाफा आर्जन गर्न खोज्नु पनि त उनीहरुको धर्म हो । लगानीकर्ताहरुले लगानीकै अनुपातमा गरेका प्रतिफल प्राप्तिका प्रयत्नहरु स्वभाविक भन्नै पर्दछ ।
५. अन्तमा, सरकारले त सबै सरोकार वर्गको कुरा र समस्याहरु सुन्नु पर्दछ र बुझ्नु पनि पर्दछ । शिक्षक कर्मचारी पनि सरकारकै एउटा अंग हुन् । अभिभावक तथा विद्यार्थीका पीडाहरु सरकारले नबुझे कस्ले बुझ्ने त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । नीजि विद्यालयका संचालकहरुको योगदान पनि त देख्नुप¥यो । त्यसैले शिक्षा ऐन शिक्षक कर्मचारीको मात्र बन्नै हुँदैन । त्यस्तै अभिभावक र विद्यार्थीका कुरामात्र राखेर पनि शिक्षा ऐन हुँदैन । शिक्षा ऐनले नीजि शिक्षण संस्थाका मालिकका हितमा मात्र बोल्ने सवाल पनि उपयुक्त हुँदैन । शिक्षा ऐन त राष्ट्रको हुनुपर्छ । शिक्षा त राष्ट्रिय स्वार्थसँग पो जोडिनु पर्दछ । मुलुकको समृद्धिमा शिक्षा जोडिनु पर्दछ । शिक्षा ऐनमा शिक्षक कर्मचारी अनि अभिभावक र विद्यार्थीले पनि अपनत्व महसुस गर्न सक्ने हुनुपर्दछ ।
शिक्षाका ऐन कानून बन्दा बनाउँदा कुनै पनि एउटा समूहको स्वार्थले बन्धक बन्नै हुँदैन । सरोकारवालामध्ये कसैलाई काखी च्याप्ने र कसैलाई सौतेनी व्यवहार गर्ने काम सरकारबाट हुनै हुँदैन । शिक्षक कर्मचारीका आन्दोलनका कारणले वा नीजि शिक्षण संस्थाका संचालकका जोडबलले वा विद्यार्थी सडकमा आएकाले वा अभिभावकबाट बिरोध जनाइएकाले यस्तै कारणहरु देखाएर शिक्षा ऐन जारी गर्न बिलम्ब गर्नु भनेको सरकारी कायरता र लाचारीपनको अनि अकर्मण्यताको उदाहरण भन्नै पर्दछ । यो मुलुकका शक्तिशाली दुई शिर्षस्थ पार्टीहरुको संयुक्त सरकार भएको समयमा पनि शिक्षा ऐनमा अल्मल्याउने र अल्झाउने जालझेलका खेलहरु देखिनु भनेको अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भन्नै पर्दछ ।
