गणतन्त्रको नाममा देशमा स्थापना भएको व्यवस्था जनताको आशा–भरोसा भन्दा टाढा पुगिसकेको छ । जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउने आश्वासनसहित आएको गणतन्त्र आज जनतालाई नै निराश, आक्रोशित र विकल्प खोज्न विवश तुल्याउने अवस्थामा आइपुगेको छ । जब व्यवस्थाले जनतालाई न्याय, रोजगारी, गरिमा र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्दैन, तब विकल्पको खोज स्वतः शुरु हुन्छ । अहिले देखिँदैछ, त्यो विकल्प राजतन्त्र बन्ने संकेतहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला वक्तव्यहरू विशेषगरी राजावादीहरूप्रति लक्षित अभिव्यक्ति न केवल आपत्तिजनक छन्, ती अभिव्यक्तिहरूले राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारीको गरिमा नै गिराएको छ । हिंसा भड्काउने राजावादीहरूको प्रदर्शनमाथि जाईलाग भन्ने खालको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको गरिमा बढ्दैन । अझ जेठ १५ गते हुने कार्यक्रममा काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा राख्न कार्यकर्तालाई आव्हान गर्नुभयो ‘जाईलागिन्छ’ भन्ने भाषाले नेतृत्वको जिम्मेवारी होइन, उत्तेजना, उत्तेजक भाषाको सस्तो उपयोग देखिन्छ । जेठ १५ गतेको प्रदर्शनको सन्दर्भमा जनआन्दोलन समितिले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरे पनि सरकारले सत्ताको दम्भ र दमनको भाषा बोलेकै हो ।
अझ खतरनाक त के भयो भने, उक्त दिन प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँलाई एमालेको नियन्त्रणमा राख्ने सार्वजनिक आव्हान गरे । यस्तो अभिव्यक्ति बहुदलीय प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको मूल भावना विपरित हो । सरकारले नागरिक स्वतन्त्रताप्रति अनादर गरेको अनुभूति अहिलेको सत्ताले बारम्बार गराएको छ । चैत्र १५ गतेको हिंसात्मक घटनामा समेत राज्य संयन्त्र कसरी परिचालित थियो भन्ने प्रश्नमा अहिले पनि न्यायको प्रतीक्षा छ । निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो, कैयौं नेता, कार्यकर्ता जेलमा छन्, तर जिम्मेवारी लिने साहस देखिँदैन ।
त्यसपछि राजसंस्था समर्थक दल र संघ, संस्था अभियान जस्ता ४४ संगठन अहिले एउटै कित्तामा मोर्चाबद्ध भएका छन् । जनआन्दोलन समितिले जेष्ठ १५ को कार्यक्रमको भव्य तयारी मात्र गरेनन् कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न गरे । जेष्ठ १५ मा राजावादीहरूको विशाल जनसहभागिताले गणतन्त्रको जग हल्लिएको संकेत गर्दछ । उक्त दिन देशका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवादकै स्तरमा उक्साएका थिए । राजसंस्था पक्षधर संगठनहरू अब एउटै मोर्चामा छन् । जनआन्दोलन समितिबाट सुरु भएको यो आन्दोलनले देशका विभिन्न तह–तप्काका जनताको समर्थन पाइरहेको छ । राजसंस्थाको बहस अब केवल भावनात्मक होइन, व्यावहारिक एवम् वैचारिक बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ । कमल थापाले भनेझैँ, यदि गणतन्त्रले शान्ति, स्थायित्व र जनसमृद्धि ल्याएको हुन्थ्यो भने राजसंस्थाको माग स्वतः कमजोर भइसक्थ्यो । तर त्यो हुन सकेन ।
गणतन्त्रको स्थायित्वका नाममा हुने सत्ताको भोग र भ्रष्टाचारको निरन्तरता, दलहरूबीचको मिलोमतो, राज्यशक्तिको दुरुपयोग, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश, प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन र कानुनी शासनको खण्डित अनुशासनले जनता आक्रोशित छन् । अदालतमा सेटिङ, अख्तियारमा सत्ता–प्रभुत्व, भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरू र इमानदार प्रश्न उठाउनेहरूलाई जेल हाल्ने यो प्रवृत्तिले गणतन्त्रप्रति नै प्रश्न उठाएको हो ।
जनताको यो असन्तोष सडकमा ओइरिनु अनिवार्य थियो । राजावादी आन्दोलनले त्यो असन्तोषको ध्वनि बनिरहेको छ । विशेषतः युवा वर्ग जो विगत दुई दशकदेखि रोजगार र अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् अहिले व्यवस्था परिवर्तनको मागमा खुलेर उभिन थालेका छन् । राज्यले आफ्नै नागरिकलाई अवसर दिन नसक्ने, युवालाई मार्गदर्शन गर्न नसक्ने, शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न नसक्ने र न्यायको सुनिश्चितता दिन नसक्ने अवस्था भनेको असफलता हो, संविधानको, व्यवस्थाको र नेतृत्वको ।
भ्रष्टाचार, दलाल पुँजीवाद र सत्ता केन्द्रित राजनीति वर्तमान गणतन्त्रको पहिचान बनिरहेको छ । कति विरोधाभाष देख्न सकिन्छ भने, एउटा स्वतन्त्र पत्रकार र भीडभाड गर्ने नेता जेलमा छन् भने, अदालतले इँटा भट्टामा जिउँदै जलाउनेलाई सफाइ दिएको छ । के यही हो जनताको शासन ? के यही हो कानूनको राज ?
सरकार अहिले निरो झैँ बाँसुरी बजाउँदैछ । बाढी आउँदै छ, तर यो सत्ताले बाँध बनाउने काम गर्दैन, बगाउने तयारी गरिरहेको छ । युवाले प्रश्न उठाउन थालेका छन्, नागरिकले बहस गर्न थालेका छन् र सामाजिक सञ्जालहरूले सत्य खोज्न थालेका छन् तर सरकार र ठूला दलहरू त्यो आवाज थाम्न बर्बर दमनमा उत्रिरहेका छन् । केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुरजस्ता पुराना अनुहारहरू अब जनताको नजरमा सत्ताको प्रतीक होइन, लुटतन्त्र र विफलताको प्रतिनिधि बनेका छन् ।
राजावादीको मुद्दा त्यत्तिकै तीव्र भएको होइन । त्यो एक दशकभन्दा बढीको प्रयोगबाट थाकेका जनताको घाउबाट निस्किएको आवाज हो। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्रको नाममा सत्तामोहमा लिप्त दलहरू गणतन्त्रलाई स्वयं कमजोर बनाइरहेका छन् । सरकार यदि संविधानमै गणतन्त्रको विरोध गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न खोज्छ भने त्यो लोकतन्त्रको हत्या हुनेछ । विचारको निषेध कहिल्यै पनि स्थायित्व ल्याउने बाटो हुँदैन बरु त्यो विस्फोटको जरा बन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ के गणतन्त्र असफल भयो ? होइन, गणतन्त्र असफल भएको होइन, दलहरूको चरित्रले गणतन्त्रलाई असफल तुल्याइरहेका छन् । गणतन्त्र सफल बनाउने हो भने विचार, बहस, आलोचना र समावेशीताको संस्कृति कायम गर्नुपर्छ । तर सत्ताधारी दलहरू त्यही सन्देश दिइरहेका छन्
‘हामी विरोध सहँदैनौं’, ‘हामी प्रश्न मन पराउँदैनौं’, ‘हामी विकल्प दिन्नौं’ ।
राजावादीहरूको आन्दोलन, चाहे जेसुकै नाम वा स्वरूपमा होस्, अहिले देशको जनमानसमा प्रभाव जमाइरहेको छ । त्यसलाई केवल प्रतिक्रियात्मक भाषण र दमनद्वारा निषेध गर्न सकिन्न । वार्ता, सहमति र संवैधानिक लचकता आजको आवश्यकता हो । संविधानले सबै विचार र धारणा समेट्न सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । यदि गणतन्त्रलाई जोगाउनु छ भने राजावादीहरूसँगको संघर्षलाई युद्ध होइन, संवादको रूपमा लिनुपर्छ ।
राजतन्त्र फर्किन्छ या फर्किँदैन यो समयले निर्धारण गर्नेछ । तर वर्तमान गणतन्त्र जोगिन्छ या जोगिँदैन यो दलहरूको आत्मसमीक्षा र प्रतिबद्धताले तय गर्नेछ । यदि नेतृत्वले बेलैमा परिवर्तन र पारदर्शिता अंगालेन भने, इतिहास फेरि उस्तै मोडमा पुग्न सक्छ जहाँ जनता फेरि उभिन्छन्, फेरि आन्दोलन गर्छन्, फेरि निर्णय गर्छन् । तर त्यो निर्णय शान्तिपूर्ण होस्, संविधानिक होस् र सर्वस्वीकार्य होस् भन्ने चाहना राख्दै, यो देश अब मुठभेड हैन, सहमतितर्फ जाओस् । अस्तु ।
