हेटौँडा : भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले बकैया गाउँपालिका–७ स्थित भिरकोटका भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको तयारी गरेको छ । आउँदो आइतबार आयोगले बकैया–७ भिरकोटका ४३ भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
पछिल्लो पटक गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले पहिलो पटक मकवानपुरमा जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । बकैया गाउँपालिकासँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको आयोग मकवानपुरका सदस्य कविन सांगामीले जानकारी दिनुभयो । आयोग मकवानपुरले वडाले प्रविष्ट गरेको विवरण माथि छानविन गरी भूमिहिन नागरिकहरुलाई पूर्जा वितरणको तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । बकैया–७ का ४१ र बकैया–४ का २ गरी ४३ जनालाई पूर्जा वितरणको तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा भएको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आयोग मकवानपुरले पूर्जा वितरणको तयारी गरेको हो । ४५ जनालाई पूर्जा दिने तयारी भएपनि छानविन गर्ने अन्तिम समयमा २ जनाको नाममा जग्गा स्वामित्व देखिएकाले ४३ जनालाई वितरण गर्ने तयारी भएको उहाँको भनाई छ । पूर्जा वितरणका लागि आयोग मकवानपुरले जग्गाधनी पूर्जा तयार गरेर गाउँपालिकालाई समेत हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
आगामी आइतबार अर्थात चैत ३१ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा पूर्जा वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । पूर्जा प्राप्त गर्ने ४३ जना मध्ये अधिकांश भूमिहीन माझी समुदायका नागरिकहरु रहेको सदस्य सांगामीले बताउनुभयो । वडाले सूचना जारी गरी सोही आधारमा अनुसुची फारम भरेका नागरिकहरुको छानविन गरेर पूर्जा तयार गरेको बताइएको छ । सो कार्यक्रममा थप ३० जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि पूर्जा वितरण गरिने सांगामीले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय गठन भएको आयोगले स्थानीय तहसँग भूमिहिन सुकुम्बासी समस्या हल गर्न छलफल तथा अन्तरक्रिया चलाइरहेको छ । आयोग मकवानपुरले भीमफेदी गाउँपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मात्र सुकुम्बासी समस्या तथा पूर्जा वितरणको बारेमा अन्तरक्रिया गर्न बाँकी रहेको छ । अन्य ८ स्थानय तहमा आयोग मकवानपुरले अन्तरक्रिया सकेर भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सदस्य सांगामीले बताउनुभयो ।
केही प्राविधिक र व्यवहारिक समस्याका कारण सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन बाधा भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । दक्ष जनशक्ति नहुँदा तथा स्थानीय तहले प्रक्रिया नबुझ्दा पूर्जा वितरणमा समस्या भइरहेको उहाँले जीकिर गर्नुभयो । आयोग मार्फत् स्थानीय तहलाई सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रिया तथा स्थानीय तहको भूमिका बारे जानकारी गराउने क्रम चलिरहेको छ । भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा स्वामित्वका लागि वडा मार्फत् आवेदन दिने, अनुसुची फारम भर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने र सो उपर छानविन गर्ने तथा पूर्जा तयारीको चरण सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
